काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो खुलेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएसँगै सेबोनलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने बाटो खुलेको हो।

सेबोनका एक उच्च अधिकारीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र आएको पुष्टि गरे।

‘हो, नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको छ। अब यस विषयमा सेबोनको बोर्डले आवश्यक निर्णय लिन्छ,’ ती उच्च अधिकारीले भने।

सेबोन स्रोतका अनुसार यस विषयमा छलफलका लागि आइतबार या सोमबार बोर्ड बैठक राख्ने तयारी छ। ‘नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि फेरि आवेदन माग्ने वा यसअघि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये एकलाई दिने भन्ने विषयमा बोर्ड बैठकमा छलफल हुन्छ। छलफलपछि नै निर्णय हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि यसअघि तीन कम्पनीले आवेदन दिएका थिए।

लाइसेन्स हत्याउन व्यापारिक घरानाबीच कर्पोरेट वार छ। त्यो वारका कारण सेबोन अध्यक्षको नियुक्ति समेत प्रभावित हुन पुगेको थियो। सेबोन अध्यक्षको पद २०८० पुस तेस्रो साता खाली भएकामा गत मंसिर दोस्रो साता सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको थियो।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयकै कारण आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार ढलेको बताउँदै आएका छन्।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन दुई वर्षअघि सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले निकै जोडबल गरेका थिए। उनी अध्यक्ष रहँदा सेबोनले २०७९ असोजमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग्यो।

त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि सेबोनले आवेदनको सूचना स्थगित गर्नुपर्‍यो। तर, सर्वोच्चले नै रिट खारेज गरिदिएपछि सेबोनले २०७९ चैतमा फेरि सूचना निकालेकामा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए।

सेबोनले लाइसेन्सका लागि मूल्यांकन समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०८० वैशाखमा रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले पनि २०८० जेठमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न अर्थ मन्त्रालय र सेबोनलाई निर्देशन दियो।

तर, त्यही समितिले २०८० कात्तिकमा लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन भनेपछि हमालले राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेकामा २०८० पुस २० मा उनको कार्यकाल सकिएको थियो।

सरकारले अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा २०८० माघमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो। समितिले २०८१ वैशाखमा दुई विकल्पसहित १८० पेजको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो।

समितिको प्रतिवेदनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गर्न सकिने वा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले शिवाकोटी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय एक महिनाअघि अर्थात पुस ५ गते गरेकामा माइन्युट गर्न भएको ढिलाइले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चर्को असन्तुष्टि जनाएपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले माइन्युट गरेर प्रतिवेदनसहितको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए।

‘मन्त्रालयको पत्र आएपछि नयाँ लाइसेन्स दिने ढोका खुलेको छ। यसमा सेबोनको नेतृत्वले आफ्नो चाहना अनुसार भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको इशारा बुझेर निर्णय गर्ने देखिन्छ। लाइसेन्स लिन राजनीतिक नेतृत्वसँग सिधै पहुँच रहेका घरानाको कर्पोरेट वार रहेकाले सेबोनको नेतृत्वले मात्र थेग्न सक्ने विषय होइन यो,’ स्रोतले भन्यो।