काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यले नियुक्ति पाएको एक महिना पुग्न लाग्यो। प्राविधिकरुपमा अब्बल मानिने शाक्यका लागि व्यवस्थापकीय कौशल देखाउने अवसर भएपनि उनी आफ्नो विवेकमा भन्दा अरुको इशारामा चलिरहेका छन्।

करिब एक महिनाको अवधि उनले व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउनुको साटो यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘भिलेन’ देखाउनमा दुरुपयोग गरेका छन्। जसका कारण एकातिर उनीमाथि प्राधिकरणभित्रैबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ भने अर्कातिर एउटा सबल संस्था कमजोर बन्ने जोखिम देखिएको छ।

प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार शाक्यले आफ्नो विवेकभन्दा अरुको निर्देशनमा काम गरिरहेका छन्।

‘उनी प्राविधिक रुपमा राम्रा मान्छे हुन्। तर उनले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाएदेखि नै आफ्नो विवेकमा निर्णय लिनुको साटो अरुको निर्देशनमा काम गरिरहेका छन्,’ प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अरुको स्वार्थमा काम गर्दा उनी पनि बिग्रिन्छन्। प्राधिकरण पनि ध्वस्त हुन्छ।’

शाक्यले नियुक्ति पाएपछि बसेको सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको स्वार्थमा प्राधिकरणको श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।

ती कर्मचारीका अनुसार कुलमान आफ्नो विवेकअनुसार काम गर्थे। त्यसले संस्थालाई बलियो बनाउन सहयोग पुगेको थियो। ‘शाक्यको आफ्नो केही म्यान्डेट नै देखिँदैन। ऊर्जामन्त्री खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको निर्देशनलाई शिरोपर गरेर हिंड्नुभएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यही भएर प्राधिकरणले राम्रो बाटो तय गर्ने देखिएको छैन।’

गत शुक्रबार प्राधिकरणको संचालक समिति बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकमा श्वेतपत्रलाई अन्तिम रुप दिएर जारी गर्ने भनिएको थियो। श्वेतपत्रमा कुलमानलाई ‘भिलेन’ देखाउने खालका विषय उल्लेख नभएको भन्दै रोकियो।

स्रोतका अनुसार कुलमानले ८ वर्षको अवधिमा प्राधिकरणलाई निरन्तर मुनाफामा लगेको विषयलाई ‘फेक’ देखाउनेगरी श्वेतपत्र जारी गर्न भनिएको छ।

तर, प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुले त्यसो गर्न मानिरहेका छैनन्। कुलमानले नेतृत्व सम्हालेपछि २०७३/७४ देखि अहिलेसम्म प्राधिकरणले ८४ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई ‘फेक’ भन्न नमिल्ने बताएका छन्।

‘कुलमानले फेक नाफा देखाएको भए कसरी महालेखा परीक्षकले सदर गर्‍यो?,’ ती कर्मचारीले प्रश्न गर्दै भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २२ अर्ब रुपैयाँ विवादित विषयका रुपमा राखिएको छ। त्यसलाई कटाउँदा पनि ६० अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएकै हो।तर, मन्त्री खड्काको लहैलहैमा लागेर शाक्य पनि कुलमानलाई गलत देखाउन उद्धत देखिन्छन्।’

शाक्यले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गएका छन्। ‘कुलमानलाई ब्यालेन्स सिटमा मात्रै होइन मातातीर्थ र ढल्केबर सबस्टेसनको आगलागीमा समेत मुछ्न खोजेको देखियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘प्राविधिक रुपमा हुने सर्टसर्किटमा समेत षड्यन्त्र देख्नु शाक्यको दृष्ट्रि दोष हो।’

ती कर्मचारीका अनुसार मातातीर्थमा अन्डरग्राउण्ड केवलिङ परीक्षण गर्दा सर्टसर्किट भएको दोषारोपण गरियो। ‘प्राविधिकरुपमा बलियो व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक हुँदा अर्काको लहैलहैमा लागेर टिप्पणी गर्दा हामी अचम्ममा पर्‍यौं। त्यसरी प्राविधिक विषयमा हल्कारुपमा बोल्दा कर्मचारीले समेत विश्वास गर्दैनन्,’ ती कर्मचारीले भने।

पछिल्लो समयमा प्राधिकरणको खाता रित्तो रहेको भन्दै कुलमानलाई नै टार्गेट बनाउन खोजिएको छ। ‘प्राधिकरणको खाता रित्तो रहेको भन्दै कुलमानले पैसा लिएर गएकोजस्तो भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘खातामा पैसा नहुनुको कारण खोजेर बोल्दा राम्रो हुन्थ्यो।’

सुख्खा सिजनमा प्राधिकरणलाई स्रोतको दबाब पर्ने गरेको छ। पछिल्लो समय सरकारले आफूले प्राधिकरणलाई दिने रकम घटाउँदै गएको छ। चार वर्षअघिसम्म सरकारले प्राधिकरणलाई वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी दिँदै आएकामा पछिल्लो तीन वर्षदेखि तीनदेखि चार अर्ब हाराहारीमात्र दिइरहेको छ।

प्राधिकरणका अर्का एक उच्च अधिकृतका अनुसार कोभिडका बेला विद्युतमा दिएको छुटको झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अझै दिएको छैन।

सडक बत्तीको झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ। त्यसबाहेक ६५ करोड रुपैयाँ दुग्ध चिस्यान केन्द्र र कोल्डस्टोरको अनुदानवापतको रकम सरकारले दिएको छैन।

यसपालि माथिल्लो तामाकोशी बाढीले बगाएर बिजुली उत्पादन रोकिँदा प्राधिकरणले झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ गुमाएको थियो। ‘अहिले प्राधिकरणको खातामा पैसा कम हुनुका कारओ यिनै हुन्। तर, शाक्यले खातामा पैसा नभएको भन्दै अघिल्लो एमडीलाई आरोपित गरिरहेका छन्,’ ती उच्च अधिकृतले भने, ‘शाक्यको नियत ठीक देखिएन।’

नगद अभाव भएको भन्दै शुक्रबारको संचालक समिति बैठकले १० अर्ब ऋण लिने निर्णय गरेको छ। एक वर्षका लागि विभिन्न वित्तीय संस्थासँग ऋण लिन लागिएको हो।

‘हामीसँग खातामा पैसा नै छैन। हामीले विभिन्न ठेक्काको काम सकिएर भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ११ अर्ब रुपैयाँ रहेछ,’ शाक्यले बिजमाण्डूसँग भने, ‘त्यही भुक्तानीका लागि १० अर्ब ऋण लिन लागेका हौं।’

उनका अनुसार बिजुली बिक्रीको कमाईबाट एक/डेढ अर्ब रुपैयाँ आउने भएकाले १० अर्ब रुपैयाँ लिएर समस्या समाधान गर्न लागिएको हो।