
काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का दुईवटा जलविद्युत आयोजनाको सेयर बिक्रीका लागि आफूले गरेको ‘म्याच फिक्सिङ’ बाहिरिएपछि अन्तत: टेण्डर रद्द गर्न बाध्य भएका छन्।
४४५ मेगावाटको किमाथांका अरुण र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली अर्धजलाशययुक्त्त आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर बिक्रीको टेण्डर विद्युत उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल)ले रद्द गरेको छ।
भीयूसीएलको संचालक समितिको बिहिबार बसेको बैठकले टेण्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। भीयूसीएलको संचालक समितिका अध्यक्ष ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य हुन्।
तर उनी प्राविधिक कर्मचारीलाई तालिम दिन यूएएसआईडीले अमेरिकाको फ्लोरिडामा राखेको कार्यक्रममा १५ दिनका लागि गत शनिबार अमेरिका गएकाले मन्त्री खड्काले सिंचाई सचिव सरिता दवाडीको अध्यक्षतामा सञ्चालक समितिको बैठक राख्न लगाएर टेण्डर रद्द गर्न लगाएका हुन्।
भीयूसीएलले मन्त्री खड्काको योजना अनुसार मंसिर २३ गते दुई आयोजनाको सेयर बिक्रीका लागि आशयपत्र मागेको थियो। पहिलो चरणमा १५ दिनको समय दिइएकामा फेरि १५ दिन थपिएको थियो।
पुस २३ गतेसम्म दिइएको अवधिमा किमाथांका अरुणका लागि चार वटा र मुगु कर्णालीका लागि एउटा मात्र कम्पनीको आवेदन परेको थियो।
किमाथांका अरुणका लागि नेपाल इन्ड्रष्ट्रिज प्रालि, भिजन इनर्जी एण्ड पावर प्रालि, एनजे हाइड्रो इनर्जी प्रालि, नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी प्रालि र अनक हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिले आवेदन दिएका थिए। नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनील शर्माको कम्पनी हो।
मुगु कर्णालीमा चौधरी समूहको सीजी इनर्जी प्रालिको मात्रै आवेदन परेको थियो। यो कम्पनी नेपाली कांग्रेसकै सांसद उद्योगपति विनोद चौधरीको हो।
भीयूसीएलले आवेदनमाथि मूल्यांकनको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका बेला मन्त्री खड्काले आफू विवादमा पर्नुका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोधखोज बढाएपछि टेण्डर रद्द गर्न लगाएको स्रोतले बतायो।
मन्त्री खड्काले भीयूसीएलले आशयपत्र माग्नुपहिले नै केही व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेका थिए। उनले मेडिकल व्यवसायी एवं आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. शर्मासँग पटकपटक भेटघाटपछि किमाथांका अरुणको सेयर उनको कम्पनीलाई दिने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पार्न लगाएर सूचना निकाल्न लगाएका थिए।
उनले दुई आयोजनाको सेयर बिक्रीको सूचना निकाल्नुअघि केही व्यवसायीसँग ‘डिल’ गरेको समाचार बिजमाण्डूले पुस २४ गते सार्वजनिक गरेको थियो।
सांसद शर्माका लागि अनुकूल हुने गरी ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको सर्त राखेको सूचना प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ पनि पुगेको थियो। ओली दुई जलविद्युत आयोजनाको सेयर बिक्रीको सूचनालाई लिएर ऊर्जामन्त्री खड्कासँग फायर भएका थिए।
ओलीले आफूसँग सल्लाह नै नगरी यति संवेदनशील विषयमा कसलाई सेयर बेच्न सूचना निकालेको भन्दै हप्काएपछि मन्त्री खड्का हच्किन पुगेका थिए।
ओलीको हप्कीदप्कीपछि आवेदन बुझाउने म्याद १५ दिन थप गर्न लगाएका खड्का ‘म्याच फिक्सिङ’को योजना सार्वजनिक भएर थप विवादमा तानिएका कारण अन्तत: पछि हट्न बाध्य भएका छन्।
दुई ठूला जलविद्युत आयोजनाको सेयर बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो देखाएको थियो।
‘मन्त्रीज्यूले आफ्नो चाहनाका कम्पनीलाई दुईवटा आयोजनाको सेयर बेच्न खोजेको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कुनै हालतमा साथ नदिने स्पष्ट पारिसक्नु भएको थियो। साथै अख्तियारले पनि चासो दिएको थियो। त्यहीकारण मन्त्रीज्यूले भीयूसीएललाई टेण्डर रद्द गर्न लगाउनुभएको हो,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सेटिङ गरेर कुम्ल्याउन खोज्ने उहाँका एकपछि अर्का योजना विफल भइरहेका छन्।’
भीयूसीएलले संस्थापक सेयरधनी अर्थ र कानुन मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सहमतिविनै खड्काको स्वार्थका लागि दुई आयोजनाको सेयर बिक्रीको सूचना निकालेको थियो।
मन्त्री खड्काले यसअघि १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको १६ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का आफूले चाहेको कम्पनीलाई दिलाउन निवेदन दिएकामध्ये चार कम्पनीलाई एक प्रतिशतका दरले कमिसनको चेक बाँडेका थिए। उनले चेक बाँडेको समाचार बिजमाण्डूले सार्वजनिक गरेपछि त्यो ठेक्का पनि रद्द भइसकेको छ।