काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि कर्जा असुली निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। आर्थिक शिथिलताका कारण व्यवसाय बिग्रिने क्रम बढेपछि त्यसको असर स्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा असुली पेचिलो बन्दै गएको हो।

धितो लिलाम गर्न नसकेर आजित भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरणमा धाउने क्रम बढेको छ।

ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि तथा उसले राखेको धितो बिक्रीबाट पनि सावा ब्याज असुल्ने स्थिति नभएपछि बैंकहरू ऋण असुली न्यायाधिकरणमा धाउने क्रम बढेको हो।

चालु आर्थिक वर्ष साढे ५ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा उठाइदिन भन्दै न्यायाधिकरणमा ३३३ वटा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ५६, भदौमा ७६, असोजमा ३२, कात्तिकमा ४६, मंसिरमा ७० र पुसको १६ दिनमा ५३ वटा मुद्दा परेका हुन्।

न्यायाधिकरणमा गत असारसम्म ४५१ वटा मुद्दा विचाराधीन थिए। पछिल्लो ५ महिनामा ३३३ वटा नयाँ मुद्दा थपिएका छन्।

पछिल्लो समय कर्जा असुलीका मुद्दा निरन्तर बढिरहेको न्यायाधिकरणका स्रेस्तेदार तथा सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताए।

‘धितो राखेर ऋण दिएको छ। धितोमा बजार क्षेत्रकै घरजग्गा छ। तर अहिले त्यो खरिद बिक्री नै हुँदैन,’ ढकालले भने, ‘त्यो बेचेर कर्जाको सावा ब्याज असुल्न नसकिने अवस्था भयो। यस्तो प्रकारका मुद्दा न्यायाधिकरणमा आइरहेका छन्।’

नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुन नसक्दाको असर बैंकहरूले आफैं ऋण उठाउन नसकेर न्यायाधिकरणमा धाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको बताउँछन्।

एकातिर ऋणीले सावाँ ब्याज तिर्न नसकेको र अर्कातिर धितो लिलामीमा स्थानीय सरकारको असहयोगले न्यायाधिकरणमा धाउनुपरेको उनको भनाइ छ।

‘आर्थिक गतिविधि सुधार हुन सकेको छैन। बजारमा माग नबढेकाले व्यवसाय बिग्रिरहेको छ। जसले गर्दा ऋणीले सावा ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनन्। बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्‌दै गएको छ। त्यो सम्पत्ति बिक्री गर्न गाह्रो भइरहेको छ। स्थानीय तहले समेत सपोर्ट नगरेको अवस्था छ,’ शर्माले भने, ‘कुनै पनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति क्रियट गर्न घर भएको सिफारिस लिइ मालपोत गएर त्यसलाई आफ्नो नाममा ल्याउनुपर्‍यो। त्यो घर भएको सिफारिस वडाध्यक्षले दिइरहेका छैनन्। आफैंले सकार्ने वा बिक्री गरी ऋण असुल गर्न नसकिने अवस्था छ।’

५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराउन मिल्छ। न्यायाधिकरणले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको मुद्दा लिने गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ अनुसार भाखा नाघेको कर्जाका लागि ५ वर्षभित्र निवेदन दिनुपर्छ।

पूर्वबैंकर भुवन दाहाल कर्जा असुली गर्न नसकेपछि न्यायाधिकरणलाई गुहार्ने अवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बाध्यता भएको बताउँछन्।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो राखेर कर्जा लगानी गर्छन्। ऋणीले सावा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेर भाका नाघेपछि त्यो धितो बिक्री गरी असुल अपर गर्नुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘धितो बिक्री गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ऋणको सावा ब्याज असुल नहुन सक्छ। धितो लिलामीमा समस्या भयो भने तथा ऋणीले तिर्नुपर्ने सावा ब्याज धितोले खामेन भने असुलउपर गरिदिन न्यायाधिकरणमा मुद्दा लानुको विकल्प हुँदैन।’

ऋण असुली न्यायाधिकरण धितोबाहेक ऋणीको अन्य जायजेथा छ भने त्यसलाई रोक्का राखेर ऋण उठाइदिने काम गर्छ।

न्यायाधिकरणमा मुद्दा लाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दाबी रकमको ०.२५ प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्छ। त्यो रकम फिर्ता हुँदैन। न्यायाधिकरण ऋण असुल गरिदिएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उठेको रकमको १ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ।

२०६० मा स्थापना भएको न्यायाधिकरणमा हालसम्म ७८४ वटा मुद्दा परेकामा १४६ वटाको निर्णय भएको छ। स्थापनायताको दुई दशकमा न्यायाधिकरण ३६ अर्ब १० करोड १९ लाख रुपैयाँ ऋण असुली गरिदिएको छ। त्यसमध्ये ८२ करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्ष ५ महिनामा असुल गरिएको हो।