काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापन नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा मन्त्रीको निर्देशनपछि हच्किन पुगेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको निर्देशनपछि टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडी अर्याल टेण्डरमा यसअघिको कमजोरी सच्याउन तयार भएकी छन्।

उनले नयाँ बिलिङ प्रणालीको टेन्डर रिभ्यू गर्न गठित समितिलाई जतिसक्दो धेरै भेण्डरहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्न भनेकी छन्।

पहाडीको निर्देशन अनुसार समितिले सम्भावित विभिन्न भेन्डरहरुसँग ‘इस्टिमेट’ माग्ने लगायत विभिन्न विषयमा छलफल गरिरहेको छ। भेण्डरहरुले दिएको इस्टिमेटका आधारमा समितिले नयाँ बिलिङ प्रणाली किन्न साढे ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी (४ करोड अमेरिकी डलर हाराहारी) खर्चिनुपर्ने राय दिने भएको छ।

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा टेलिकमले नयाँ बिलिङ खरिदका लागि आवश्यक बजेट जोहो गर्नेछ।

नयाँ बिलिङ प्रणाली किन्न टेन्डर निकालेजस्तो गर्ने तर टुंगोमा नपुर्‍याइ अहिलेकै चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोलाई पोस्ने दाउ पुन: दोहोरिने चाल पाएपछि मन्त्री गुरुङ मंसिर २३ गते प्रबन्ध निर्देशक पहाडी लगायत टेलिकमका उच्च अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर कड्किएका थिए।

त्यसको प्रभाव रिभ्यू समितिदेखि टेलिकम व्यवस्थापनमा परेको हो। समितिले सम्भावित भेन्डरहरुसँग नयाँ बिलिङ प्रणालीको बजेट, डेटा माइग्रेसन, कम्प्याटिबिलिटीलगायत विषयमा राय लिइरहेको छ।

विश्वमा बिलिङ प्रणाली बिक्री गरिरहेका राम्रा कम्पनीहरुले करबाहेक न्यूनतम पनि साढे ३ करोडदेखि ४ करोड डलरसम्म मूल्य प्रस्ताव गर्छन्। त्यसैलाई आधार मानेर बजेटमा फ्लेक्जिबल हुँदै टेलिकम नयाँ प्लेयर भित्र्याउने बिडिङको तयारीमा जुट्न खोजेको देखिन्छ।

‘मन्त्रीले निर्देशन दिएपछि रिभ्यू कमिटीले नयाँ ठेक्का विवादित नहुने किसिमले अध्ययन गरिरहेको छ। भेन्डरहरुसँग लागतलगायत विषयमा छलफल गरिरहेको छ। बढीमा १५ दिनभित्र समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

समितिले डेटा माइग्रेसनका लागि लाग्न सक्ने समयबारे पनि छलफल गरिरहेको छ। भेन्डरहरुले डेटा माइग्रेसन गर्न ६ देखि ८ महिना लाग्न सक्ने बताएका छन्। टेलिकमले यसअघि मर्मतको नाममा प्रणालीमा गरेको अपडेट तथा किनेका हार्डवेयर र सफ्टवेयर नयाँ प्रणालीमा कम्याटिबल हुने/नहुने विषयमा पनि समितिले सल्लाह गरिरहेको छ।

‘त्यसैगरी, गार्टनरले आइटी क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाहरुलाई वर्गीकरण गरेर सूची निकाल्ने गरेकामा उसले सन् २०१९ मा बीएसएस (बिलिङ)लाई हटाइसकेको अवस्थामा त्यसको विकल्पबारे पनि समितिले विभिन्न विकल्प सोचिरहेको छ,’ टेलिकम स्रोतले भन्यो।

गार्टनरले बिलिङ सेवा दिने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुको मूल्यांकन प्रक्रिया रोकेपछि टेलिकमले त्यसको विकल्पमा अन्तर्राष्ट्रिय डेटा कर्पोरेसन (आइडीसी), टीएम फोरम, एनालिसिस म्यासनलगायत विभिन्न कम्पनीहरुले तयार गर्ने वर्गीकरण तथा सर्टिफिकेसनलाई आधार बनाउने विषयमा विमर्श गरिरहेको छ।

मन्त्री गुरुङले गार्टनर नभए सो सरहका विभिन्न संस्थाको सहारा लिन टेलिकम व्यवस्थापनलाई सुझाएका थिए।  

टेलिकमले गत चैतमा निकालेको ठेक्कामा ‘गार्टनर म्याजिक क्वाडर्‍यान्ट’ को सूचीमा परेका कम्पनीले मात्रै भिड्न पाउने सर्त राखेको थियो।

सर्टिफिकेसन नराख्दा कम्पनीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले वर्गीकरण वा सूचीकरण गर्न लागिएको हो। टेलिकमको झण्डै ७० प्रतिशत गतिविधि चिनियाँ कम्पनीको पकडमा छ। जसलाई अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरुले रुचाइरहेका छैनन्।