काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदमा हेल्चेक्राईं गरेकामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ व्यवस्थापनसँग ‘फायर’ भएका छन्।
नयाँ बिलिङ प्रणाली किन्न टेन्डर निकालेजस्तो गर्ने तर टुंगोमा नपुर्याइ अहिलेकै चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोलाई पोस्ने दाउ पुन: दोहोरिने चाल पाएपछि मन्त्री गुरुङ टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालसँग ‘फायर’ भएका हुन्।
मन्त्री गुरुङले आइतबार प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहित टेलिकमका अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर बिलिङ प्रणालीको खरिदलाई लिएर असन्तुष्टि पोखे। उनी टेलिकम व्यवस्थापनप्रति निकै आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
‘मन्त्रीज्यूले टेलिकमको पर्फर्मेन्सलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिनुभयो। सेवा सुधारका लागि निर्देशनका साथै उहाँको मुख्य असन्तुष्टि नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदमा थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘बिलिङ प्रणाली खरिदको ठेक्कालाई यसअघि जस्तो विवादित बनाउने काम नहोस् भनेर उहाँले प्रष्टरुपमा सचेत गराउनुभएको छ।’
यसअघि बिलिङ प्रणालीमा नयाँ प्लेयर छिर्न नदिन जानाजान ठेक्कालाई विवादित बनाएर आफैं रद्द गरेको टेलिकम व्यवस्थापनले अहिले नयाँ टेन्डरको तयारी गरिरहेको छ। टेलिकमले नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहँदा मन्त्री गुरुङले प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहितका अधिकारीलाई बोलाएर सचेत गराएका हुन्।
टेलिकमले गत चैत १८ गते नयाँ बिलिङ प्रणाली किन्न भन्दै टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर, टेलिकम नेतृत्वकै चाहनाअनुरुप टेन्डरलाई जानीबुझी विवादित बनाउने काम भयो। अमेरिकी डलरको चार वर्षअघिको पुरानो भाउ राखेर टेलिकमले ठेक्का निकालेपछि भेन्डरहरु प्रस्ताव हाल्नै हच्किएका थिए। चार पटकसम्म ठेक्काको म्याद थप्दा चिनियाँको पकडमा रहेको बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि अमेरिकी कम्पनी सीएसजीले मात्रै प्रस्ताव हाल्यो।
बिलिङ प्रणालीबाट चिनियाँलाई हटाउन खोजिएपछि टेलिकम भूराजनीतिक लडाईंको तारो बन्यो। बिलिङ प्रणालीमा नयाँ प्लेयर छिर्न नदिन जानाजान विवादित बनाइएको ठेक्का टेलिकमले असोज २२ गते अन्तत: रद्द गर्यो। त्यसपछि प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले बिलिङ प्रणाली खरिदको टेन्डर रिभ्यू गर्ने भन्दै १६ जनाको जम्बो टोली गठन गरेकी छन्।
मन्त्री गुरुङले नयाँ प्लेयर आउनै नसक्ने गरी टेन्डरको स्पेसिफिकेसन बनाउने तयारी भइरहेको सुइँको पाएपछि पहाडीलाई त्यस्तो गल्ती नगर्न भन्दै अन्यथा कारबाहीको चेतावनी दिएका छन्।
‘नयाँ बिलिङ खरिदमा कोही भेन्डर बिड गर्नै नआउने स्थिति आयो भने राम्रो हुँदैन। म आफैं तपाईंहरुविरुद्ध कहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ गएर कारबाहीको सिफारिस गर्छु। अख्तियार जानुपर्ने हो कि छानबिन समिति बनाउनुपर्ने हो, त्यो गर्छु। मलाई धेरै कुरा थाहा छैन। अति गर्नु भएन। जसरी हुन्छ नयाँ बिलिङ खरिदको टेन्डर निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्यो,’ मन्त्री गुरुङको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
मन्त्री गुरुङले सन् २०२५ भित्रै नयाँ बिलिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन टेलिकम व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएका छन्। सँगै प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले सन् २०२५ को पहिलो त्रैमाससम्ममा ठेक्का प्रक्रियाले गति लिने मन्त्रीसामु बताएकी छन्।
नयाँ टेन्डरमा यसरी हुँदैछ चलखेल
सन् २०११/१२ देखि टेलिकमले बिलिङ प्रणालीमा एसिया इन्फोको दबदबा छ। उसले त्यतिखेर २ करोड ९० लाख डलरमा ठेक्का हात पारेको थियो। तर, झण्डै १४ वर्षपछि टेलिकमले आह्वान गर्न लागेको ठेक्कामा भने ३ करोड २० लाख डलरभन्दा बढी नखर्चिने रणनीतिमा टेलिकम नेतृत्व लागेको छ।
टेलिकम व्यवस्थापन बिलिङबाट एसिया इन्फोलाई ‘डिस्ट्र्याक’ हुन नदिने हिसाबले पुन: सक्रिय भएको छ।
जरजर भइसकेको एसिया इन्फोको अहिलेको बिलिङ प्रणालीका कारण वार्षिक करिब १० प्रतिशत आम्दानी गुमाइरहेको टेलिकमले नयाँ प्लेयर आउन नदिन सस्तोमा बिड गराउन खोजिरहेको छ।
टेलिकमका एक इन्जिनियरका अनुसार विश्वमा बिलिङ प्रणाली बिक्री गरिरहेका राम्रा कम्पनीहरुले करबाहेक न्यूनतम पनि साढे ३ करोडदेखि ४ करोड डलरसम्म मूल्य प्रस्ताव गर्छन्। टेलिकमको पछिल्लो मूल्यांकनअनुसार बिलिङ प्रणालीको अनुमानित लागत ४ देखि साढे ४ करोड डलर छ।
तर, एसिया इन्फोलाई नै फेबर हुने गरी टेलिकम व्यवस्थापन नयाँ ठेक्काको तयारीमा जुटेको छ।
टेलिकमले दुई वर्षअघि बिलिङ प्रणाली मर्मतको जिम्मा दिंदा नै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चलखेल भएको थियो। एसिया इन्फोले प्रस्ताव गरेभन्दा ७४ लाख डलर (करिब १ अर्ब रुपैयाँ) लागत बढाएर उसैलाई काम दिइएको थियो।
ती इन्जिनियरका अनुसार बिलिङमा नयाँ कम्पनी भित्रिन सहज छैन। बिलिङमा रजगज जमाएको एसिया इन्फोको प्रणालीमा नयाँ कम्पनीको उपकरणदेखि अन्य प्राविधिक पक्ष म्याचिङ गर्न निकै कठिन हुन्छ।
आफ्नो प्रणाली ल्याउनुपर्दा अर्को कम्पनीले टेन्डरमा प्रस्ताव गर्ने मूल्य बढ्छ। जसका कारण एसिया इन्फोकै प्रस्ताव अन्तत: कम मूल्यको पर्न जाने सम्भावना रहेको ती इन्जिनियरले बताए। मर्मतमा पनि एसिया इन्फोले जोडेको प्रणालीमा म्याचिङ गराउनुपर्ने चुनौती रहन्छ।
‘एसिया इन्फोलाई मर्मतको नाममा नै टेलिकमले प्राइस इस्केलेसन गरिदिइसकेको छ। मर्मतको नाममा उसले बिलिङलाई आवश्यक पर्ने उपकरणदेखि हार्डवेयरहरु राख्दैछ। नयाँ टेन्डरमा जानुपर्यो भने पनि अहिले मगाइरहेका नयाँ उपकरण एसिया इन्फोकै फेबरमा बस्छन्। एसिया इन्फोबाहेक अर्को कम्पनी आयो भने उसको प्रणाली इन्ट्रिगेसन गर्न महाभारत हुन्छ,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘नयाँ कम्पनीले डेटा माइग्रेसन आफैं गर्छु, आफ्नै प्रणाली राख्छु भन्नलाई ३ करोड २० लाख डलरको सिलिङले पुग्दैन। बढी नै खर्चिनुपर्छ। बिडमा उसको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत हुने सम्भावना कम हुन्छ।’
रेटिङमा पनि गुरुङको चासो
टेलिकमले गत चैतमा ‘गार्टनर म्याजिक क्वाडर्यान्ट’ को सूचीमा परेका कम्पनीले मात्रै ठेक्कामा भिड्न पाउने सर्त राखेको थियो।
गार्टनरले आइटी क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाहरुलाई वर्गीकरण गरेर सूची निकाल्ने गरेकामा उसले सन् २०१९ मा बीएसएस (बिलिङ)लाई हटाइसकेकाले बिलिङ सेवा दिने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुको मूल्यांकन प्रक्रिया रोकिएको छ।
गार्टनरले आफैं हटाइसकेको सर्टिफिकेसनलाई अनिवार्य सर्त बनाउँदा बिलिङको ठेक्का थप विवादित भएको पृष्ठभूमिमा मन्त्री गुरुङले गार्टनर वा सो सरह सूचीकरण भएका कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिन पाउने वातावरण बनाउन टेलिकमलाई निर्देशन दिएका छन्।
टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिकी, स्वीडिस, बेलायती र आयरल्यान्डका कम्पनी इच्छुक छन्। अमेरिकाको सीएसजी इन्टरनेसनल, ओर्याकल, नेटक्र्याकर टेक्नोलोजी (पहिलाको एन्डक्स नेटक्र्याकर), बेलायतको सेरेलियन, आयरल्यान्डको बियरिङ पोइन्ट लगायत कम्पनी इच्छुक छन्।
यी कम्पनीहरुले विभिन्न देशका दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर सलुसनदेखि रेभिन्यू अप्टिमाइजेसन सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। बिलिङ प्रणालीसमेत यी कम्पनीहरुको कोर पोर्टफोलियो भित्र पर्छ।
