काठमाडौं। निर्माणाधीन नागढुंगा-नौबिसे सुरुङ मार्ग संचालन गर्ने मोडालिटीको मस्यौदा तयार भएको छ।

सडक विभाग अन्तर्गतको संभार महाशाखा, सुरुङमार्ग आयोजना र परामर्शदाता कम्पनीले संचालनमा वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने हिसाब निकालेर मस्यौदा तयार पारेका हुन्। 

मस्यौदामा सुरुङ मार्ग सञ्चालनका लागि मेकानिकल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिसियनसहितको विज्ञ र अनुभवी टोली चाहिने भन्दै विदेशी कम्पनीलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदाबारे विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई ब्रिफिङ गरेको छ।

वार्षिक संचालन खर्च ४० करोड

मस्यौदा अनुसार नागढुंगा-नौबिसे सुरुङ मार्ग संचालनका लागि वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। यो रकममध्ये जनशक्ति र विद्युतमा बढी खर्च हुनेछ। विद्युत दैनिक २ मेगावाट खपत हुने अनुमान छ। विद्युतका लागि डेडिकेटेड लाइन जोड्न प्रस्ताव गरिएको छ। ब्याकअपका लागि जेनेरेटरको आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।

६० देखि १०० जनासम्म जनशक्ति आवश्यक पर्नेछन्। चौबिसै घन्टा संचालन हुने भएकाले जनशक्तिलाई तीन सिफ्टमा काम लगाउनुपर्नेछ। नेपालीहरुसँग सुरुङ मार्ग संचालनको अनुभव नभएकाले विदेशीलाई जिम्मा दिनुपर्ने प्रस्ताव छ।

सुरुङ मार्ग संचालनको मोडालिटीको मस्यौदा तयार पार्नुपहिले आयोजना, विभागको संभार महाशाखा र परामर्शदाता कम्पनीले आम्दानीको हिसाब गरेका थिए।

नागढुंगा हुँदै अहिले दैनिक ९ हजार हाराहारी सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन्। त्यसको ६० देखि ७० प्रतिशत सवारीसाधनले मात्र सुरुङ मार्ग प्रयोग गर्ने अनुमान छ। ती सवारीसाधनबाट वार्षिक ७० करोड रुपैयाँ टोल शुल्क संकलन गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

टोल शुल्क ५० देखि ५०० सम्म

सुरुङ मार्गमा शुल्क नतिरी ओहोरदोहोर गर्न पाइने छैन। हरेक सवारीसाधनले टोल शुल्क तिर्नुपर्छ। नागढुंगा हुँदै बाहिरिंदा र नौबिसे हुँदै भित्रिंदा शुल्क उठाइनेछ।

शुल्क कति उठाउने भन्ने निर्णय भएको छैन। तर, सुरुङ मार्ग संचालनसम्बन्धी मोडालिटीको मस्यौदामा सवारीसाधनलाई वर्गीकरण गरी ५० देखि ५०० रुपैयाँ टोल शुल्क लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माण गर्दा भएको खर्च र संचालन खर्च उठाउनका लागि यो शुल्क प्रस्ताव गरिएको हो।

सरकारले सुरुङ मार्ग जापानको १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा निर्माण गरिरहेको हो। ऋण सहयोग बाहेक सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ। ‘हामीले संचालन खर्च मात्र म्यानेज गर्ने भन्दा पनि ऋण तिर्ने गरी टोल शुल्क प्रस्ताव गरेका हौं,’ मस्यौदा तर्जुमामा संलग्न विभागका एक कर्मचारीले भने।

सवारीसाधनलाई प्यासेन्जर कार/ माइक्रोबस, मिनिबस/ ठूला बस, लाइट ट्रक र हेभी ट्रक गरी ४ वटा सेग्मेन्टमा वर्गीकरण गरिएको छ। सामान बोक्ने गाडीको हकमा आउँदा र जाँदाको शुल्क फरक हुनेछ।

यसअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्दा शुल्क साना गाडीको हकमा २५ र ठूला गाडीको हकमा ३५ रुपैयाँ तोक्ने भनिएकामा त्यसलाई अहिले बढाएर ५० देखि ५०० रुपैयाँसम्म तोक्न प्रस्ताव गरिएको हो।

३ देखि ५ वर्षसम्मका लागि जिम्मा दिइने

सुरुङ मार्ग संचालनको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई ३ देखि ५ वर्षसम्मका लागि दिन प्रस्ताव गरिएको छ। तर सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार विदेशी कम्पनीलाई दिन मिल्दैन। ऐनमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कामा मात्र विदेशी कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ।

आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सन्जय पन्थीले नेपालीहरुसँग सुरुङ मार्ग संचालनको अनुभव नरहेको र विदेशी कम्पनी भित्र्याउन कानुन बाधक रहेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ५ अर्ब लगानीभन्दा तलको खरिदमा विदेशी कम्पनीले भाग लिन पाउँदैन। जबकि सुरुङ मार्ग ५ वर्ष संचालनको जिम्मा दिंदा पनि ठेक्का रकम त्यो भन्दा कम हुन्छ।

‘टेण्डर आह्वान गर्दा अनुभव तोकेपछि नेपाली कम्पनीले निवेदन दिनै सक्दैनन्। तर, विदेशी कम्पनीका लागि रकमका कारण मिल्दैन। त्यसैले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ। नभए सरकारले विशेष परिस्थिति देखाएर विदेशी कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने निर्णय गर्नुपर्छ,’ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पन्थीले भने।

मस्यौदा तयारसँगै आयोजनाले अहिले टेण्डर सम्बन्धी डकुमेन्ट तयार पार्ने काम गरिरहेको छ। आयोजनाले सुरुङ मार्ग नेपालमा पहिलो पटक बनेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर डकुमेन्ट तयार पारिरहेको हो। पन्थीका अनुसार एक महिनाभित्र टेण्डर सम्बन्धी डकुमेन्ट तयार हुनेछ।