काठमाडौं। सरकारले निर्माणाधीन नागढुंगा-नौबिसे सुरुङ मार्ग सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणमा भएको खर्च उठाउने गरी सरकारले सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भएको हो।

निजी क्षेत्रलाई सुरुङ मार्ग सञ्चालनको जिम्मा दिनका लागि कार्यविधि बनाउने काम अगाडि बढाइएको छ। आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोविन्द दुमरुले सरकारसँग सुरुङ मार्ग सञ्चालनको अनुभव नरहेकाले निजी क्षेत्रलाई दिने गरी कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए।

जापानको १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन सुरुङ मार्गमा अहिलेसम्म ८० प्रतिशत काम भएको छ। निर्माण सकिंदा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

निर्माणमा भएको खर्च उठाउन र मर्मत सम्भारका लागि चाहिने रकमको व्यवस्थापन गर्न टोल शुल्क उठाउने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको छ। ऋणको ब्याजदर ०.०१ प्रतिशत छ। ऋण ४० वर्षमा तिर्नुपर्छ। नेपाल र जापानबीच २०१६ डिसेम्बर २२ मा ऋण सम्झौता भएको थियो।

टोल शुल्क उठाएर ऋण तिर्ने योजना रहेकाले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने गरी कार्यविधि बनाउन लागेको दुमरुले बताए। ‘ऋण चुक्ता गर्न र सुरुङ मार्ग मर्मत गर्न चाहिने रकम व्यवस्थापन गर्ने गरी टोल शुल्क लगाउँछौं। तर, शुल्क उठाउने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन्छौं। यसका लागि अहिले कार्यविधिको खाका बनाउन छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।

नागढुंगा सुरुङ मार्गमा दुई वटा टोल प्लाजा हुनेछन्। एउटा काठमाडौंबाट सुरुङ मार्ग छिर्ने र अर्को नौबिसेबाट काठमाडौं आउँदा सुरुङ छिर्ने पोर्टलमा हुनेछन्। सुरुङ मार्गमा दुर्घटना हुँदा आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मा टोल प्लाजाको जिम्मामा रहेको निजी कम्पनीको हुन्छ। यसमा हुने खर्चका लागि टोल शुल्क उठाउनुपर्ने हुन्छ।

टोल शुल्क सुरुङ मार्ग हुँदै ओहोरदोहोर गर्ने सवारी साधन प्रयोगकर्ताले तिर्नुपर्छ। सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा हुने दैनिक खर्च बेहोर्नका लागि पनि यस्तो शुल्क लगाइन्छ। छिमेकी देश भारतमा राष्ट्रिय राजमार्ग/एक्सप्रेस वेमा निर्माण लागत, सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि यस्तो शुल्क लिइन्छ। यो शुल्कलाई टोल भनिन्छ। निर्माण लागत असुल भएपछि मर्मत सम्भारका लागि शुल्क ४० प्रतिशत घटाउने गरिएका उदाहरण छन्।

सुरूङ प्रयोग गर्दा हुने समय र पेट्रोलियम पदार्थ/बिजुलीको बचतलाई आधार बनाइ शुल्क निर्धारण गर्ने वा अन्य आधार लिने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ। ‘के आधारमा कुन सवारीसाधनलाई कति शुल्क निर्धारण गर्ने भन्नेबारे हामी छलफलमै छौं,’ दुमरुले भने।

कार्यविधिको खाका तयार पार्न सडक विभागले इन्जिनियर दुमरुसहितको ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिले सुरुङ मार्ग सञ्चालन सम्बन्धमा परामर्शदाताको पनि राय लिने काम गरिरहेको छ। ‘परामर्शदाताले सुरुङ मार्गको सञ्चालन विदेशतिर कसरी भइरहेको छ भन्नेबारेमा पनि केही कागजपत्र उपलब्ध गराएको छ। हामीले त्यसको पनि रिभ्यु गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

विभाग सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा विदेशमा अनुभव भएको कम्पनी भित्रियोस् भन्ने पक्षमा छ। अनुभवी कम्पनी हुँदा सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यवधान आए तत्कालै समाधान हुने बुझाइमा विभागले विदेशी कम्पनी भित्र्याउन चाहेको हो।

‘सुरुङ मार्ग नेपालमै पहिलो पटक बन्न लागेकाले नेपाली कम्पनीसँग अनुभव हुने कुरा भएन। त्यसैले विदेशी कम्पनीसहितको जेभी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। सञ्चालनको मोडालिटी कस्तो अपनाउने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ,’ दुमरुले भने, ‘लागत कसरी उठाउने भन्नेबारे विदेशका उदाहरण पनि अध्ययन गरिरहेका छौं। हामी कार्यविधि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने गरी नै कार्यविधि बनाउँछौं। बिड डकुमेन्ट, शुल्क लगायत विषय पछि तय हुन्छ।’

सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा मेकानिकल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिसियनसहितको विज्ञ र अनुभवी टोली चाहिने निष्कर्षमा विभागले विदेशी कम्पनी भित्र्याउन चाहेको हो।

अबको केही महिनामा सुरुङ मार्ग सञ्चालन ल्याउने तयारी छ।