काठमाडौं। शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेका कलेजको नियमन सम्बन्धमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्को कार्यदल बनाएको छ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आइतबार उच्चस्तरीय मूल्यांकन समितिको बैठक राखेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकी हुन्।
मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा कानुन, अर्थ लगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहने भनिएको छ।
पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले गत जेठ ३२ गते र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वडिन प्राडा विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिले कात्तिक २१ गते प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
ती कार्यदल र समितिले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका नाममा महँगो शुल्क असुलेर प्रमाणपत्र बेच्ने काम भइरहेको भन्दै नियमन गर्न सुझाव दिएका छन्।
कोइराला नेतृत्वको कार्यदलले देखावटी परीक्षा लिएर विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र बेच्ने काम भइरहेकाले यसलाई रोक्न सुझाव दिएको छ।
अर्याल नेतृत्वको समितिले सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (क्युएए) र टाइम्स हायर इजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ (द उर)मा १००० भित्र हुनपर्ने भनिएको छ।
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर नेपालमा ५९ वटा कलेज सञ्मचालनमा छन्। तीमध्ये ८ वटालाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय मात्र र्याङ्किङमा एक हजारको सूचीभित्र छन्।
मन्त्री भट्टराईले गठन गरेको नयाँ कार्यदलका संयोजक एवै मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले दुई वटा प्रतिवेदनलाई आधार मानेर निर्देशिका संशोधन गरिने बताए।
‘विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेका कलेजमा धेरै नै बदमासी देखिएको छ। हामी दुई वटा प्रतिवेदनलाई आधार मानेर निर्देशिका संशोधन गर्छौं। त्यसका लागि आज बनेको कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ,’ अर्यालले भने










