काठमाडौं। विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूले मनपरी डिग्री दिन थालेपछि सरकार यसको रोकथामको उपाय खोज्न लागेको छ। दुई- दुई वटा प्रतिवेदन तयार हुँदा पनि शिक्षा मन्त्रालय निर्णयमा पुग्न भने सकेको छैन।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई अझै छलफलकै क्रममा छिन्। विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर कलेज चलाउनेमध्ये धेरैजसो आफ्नै पार्टी एमालेसँग निकट रहेकाले भट्टराईले कार्यदल र विज्ञ समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गर्न हिम्मत नगरेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
त्यसो त विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजले चर्को शुल्क असुलेर मनग्गे कमाउने भएकाले उनीहरूले आफू प्रतिकूल निर्णय हुन नदिन राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित तुल्याउने गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका यसअघिका कतिपय मन्त्रीले यस्ता कलेजलाई दुहुनो गाई बनाएका थिए।
भारत सरकारले भने एक वर्षअघि असाधारण व्यवस्था जारी गर्दै यसमा रोक लगाएको पाइएको छ। भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले २०२३ को मेमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्यो। समितिको सुझावका आधारमा आयोगले टाइम्स हायर वर्ल्ड र्याङ्किङमा ५०० भित्र परेका विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेज मात्र सञ्चालनमा ल्याउन दिन सिफारिस गर्यो।
त्यसपछि त्यहाँको शिक्षा मन्त्रालयले सन् २०२३ नोभेम्बर ७ मा निर्देशिका जारी गर्यो। ‘भारतमा सञ्चालन गर्न चाहने इच्छुक विदेशी उच्च शिक्षा संस्थाको आवेदन दिने समयमा वैश्विक र्याङ्किङ्को समग्र ५०० भित्रको स्थान प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ,’ भारतको राजपत्रमा भनिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यसलाई समेत नजिर बनाइएको छ।
त्यसैगरी फरक-फरक स्थानमा कलेज सञ्चालनका लागि फरक आवेदन चाहिनेसमेत उल्लेख छ। भारतमा केन्द्रीय र राज्यस्तरका गरी १११३ विश्वविद्यालय छन्। त्यहाँ ४३ हजार ७९६ कलेजमध्ये ४०० भन्दा बढी कलेज विदेशी सम्बन्धनप्राप्त भएको शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
देखावटी परीक्षा दिएर पास गराउने, एकै भवनमा थुप्रै संकायका कक्षा सञ्चालन गर्ने, चर्को शुल्क लिने र परीक्षाका आफ्नै नीति नियमले विद्यार्थी र अभिभावक हैरान भएपछि भारतले नीति परिवर्तन गरेको थियो।
हामीकहाँ पनि विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजले विद्यार्थी र अभिभावकलाई हैरान पार्न थालेपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पूर्वसचिव कोइरालाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेकी थिइन। कार्यदलले एक विज्ञ समिति गठन गर्न सुझायो।
त्यहीअनुसार गत साउन २४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वडिन प्रा.डा. विनिल अर्यालको नेतृत्वमा विज्ञ समिति गठन भयो। समितिले कात्तिक २१ गते आंशिकरुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। प्रतिवेदनमा द उरको १००० र्याङिकङभित्र परेका कलेजलाई मात्र सञ्चालनको अनुमति दिन सिफारिस गरिएको छ।
विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेज सञ्चालकहरूको संस्था आइएप्पनले भने सरकार गुणस्तरीय शिक्षाको विषय छाडेर र्याङकिङको पछि लागेको आरोप लगाएको छ।
आइएप्पनका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले शिक्षाका लागि अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिने क्रमलाई विदेश सम्बन्धनप्राप्त कलेजले रोकिरहेको दाबी गरे। ‘विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छौं। यस्तो टफ कम्पिटिसनको जमानामा गुणस्तरमा चुक्यौं भने हामी टिक्नै सक्दैनौं,’ केसीले भने।
विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा कडाइ गर्नुभन्दा मन्त्रालयले नेपाली विश्वविद्यालयको र्याङकिङको अवस्थासमेत हेर्नुपर्ने आइएप्पनको भनाइ छ।
मन्त्रालयले भने प्राडा अर्याल नेतृत्वको समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको बताएको छ। ‘जस्तोसुकै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिने भन्ने त हुन्न होला नि। त्यसैले यसको कार्यान्वयनका लागि हामी थप छलफल गर्दैछौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले भने।
संयोजक प्राडा अर्याल पनि विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका नाममा बढेको प्रमाणपत्र बेच्ने विकृति रोक्न प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विकल्प छैन भन्छन्। ‘कतिपय कलेज मन्त्रालयको निर्देशिकाअनुसार नै चलेका छैनन्। शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्न यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ,’ उनले भने।
मन्त्रालयले आइतबार उच्चस्तरीय मूल्यांकन समितिको बैठक राखी अर्याल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।










