काठमाडौं। विदेशी सम्बन्धन लिएर उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शैक्षिक संस्थाले बदमासी गर्न थालेको भन्दै सरकार यसलाई रोक्नतर्फ लागेको छ।

कलेजको बदमासीमा लगाम लगाउन निवर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेकी थिइन्।

कार्यदलले जेठ ३२ गते यस्ता कलेजले सरकारसँग गरेका सर्तहरु पालना नगरेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। देखावटी परीक्षा दिएर विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएकोले कानुनी दायरामा ल्याउन कार्यदलले सुझाव दिएकामा सरकार फेरिएपछि शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेकी विद्या भट्टराईले साउन २४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वडीन प्राडा विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा विज्ञ उपसमिति गठन गरिन्।

विज्ञ समितिले कात्तिक २१ गते ५ पृष्ठको अंशिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बदमासी रोक्न विश्व वरीयता र गुणस्तर प्रत्यायनसम्बन्धी पाँच बुँदे सुझाव सिफारिस गरेको छ। जसमा क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (क्युएए) र टाइम्स हायर इजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्‍याङ्किङ (द उर) को १००० भित्र हुनैपर्ने उल्लेख छ।

‘नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूले राज्यले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसारको क्युएए-संस्थागत प्रक्रियामा अनिवार्यरूपले जानै पर्ने व्यवस्था हुनपर्ने। सम्बन्धन प्रदान गर्ने विदेशी विश्वविद्यालय ‘द उर’को १००० भित्र हुनैपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने र वरीयता कुन वर्षको हो भन्दा पनि त्यो विश्वविद्यालयले बितेको ५ वर्षमा कुनै वर्ष १००० भित्र रहिसकेको र निरन्तर आवेदन दिएको हुनुपर्ने,’ प्रतिवेदनको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ।

सन् २०२४ मा हजार सूचीभित्र हालसम्म विदेशी सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा आएका ५९ कलेजमध्ये ८ वटामात्र परेको देखिन्छ।

कुन कलेजले सम्बन्धन लिएका विश्वविद्यालय द उरमा कतिऔं स्थानमा?

काठमाडौंका किङ्स कलेजदेखि इस्लिङ्टन कलेज राम्रा कलेज मानिए पनि सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय द उरको हजार सूचीभित्र परेको छैनन्। किङ्स कलेजले वेस्टक्लिफ युनिभर्सिटी क्यालिफोर्नियाबाट सम्बन्धन लिएको देखिन्छ। किङ्सले एमबीए र कम्प्युटर विज्ञानमा स्नातक कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ।

यता इसलिङ्टनले भने लन्डन मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटी र क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिएको शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको सूचीमा उल्लेख छ। लन्डन मेट्रोपोलिटन द उर सूचीमा हजारभित्र छैन भने क्याम्ब्रिज ५ औं नम्बरमा छ। जबकि इस्लिङ्टनले आफ्नो वेबसाइटमा भने लन्डन मेट्रोपोलिटनसँग मात्र सहकार्य गरेको उल्लेख गरेको छ। इसलिङ्टनले कम्प्युटर नेटवर्किङ र आइटीमा ब्याचलरदेखि मास्टरसम्मको कक्षाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ।

यसरी नै कतिपय कलेजले ‘फेक इन्फरमेसन’ राखेर विद्यार्थी झुक्याउने काम गरिरहेको शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरु बताउँछन्। यता व्यवस्थापन संकायमा कक्षाहरु सञ्चालन गरिरहेको इन्टरनेसनल स्कुल अफ मेनेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी (आएसएमटी) लाई सम्बन्धन दिएको युनिभर्सिटी अफ सन्डरल्यान्ड पनि द उरको हजार सूची बाहिर छ। द उरको सूचीमा यो १२०१ देखि १५०० भित्र परेको छ। आइएसएमटी काठमाडौं हुँदै पोखरा, बुटवलसम्मै फैलिएको छ।

हाल विदेशी सम्बध्नन प्राप्त ए लेभल र सो सरहका ३२ सहित स्नातक स्नातकोत्तर तहका ५९ कलेजमा ६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी छन्। कलेजमा मात्रै २९ हजार ५०६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर सरकारले खोज्दा विद्यार्थी नै नभेटिने शिक्षा मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘६ लाख विद्यार्थी पढाएका छन् भन्ने रेकर्ड देखाउँछ। तर कलेजमा विद्यार्थी खोज्न जाँदा भेटिँदैन। हरेक विद्यार्थी एउटै अम्ब्रेलामा बस्नुपर्छ नि,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। 

कलेजले डकुमेन्टमा विद्यार्थी देखाउने, तर अनुगमनमा जाँदा विद्यार्थी नभेटिने, आवश्यक पूर्वाधार नहुने, मनपरी शुल्क लिने तर कर नतिर्ने, देखावटी परीक्षाबाट अधिक नम्बर दिनेजस्ता समस्या देखिन थालेको भन्दै मन्त्रायलले विषयमा ठोस नीति बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा लागेको देखिन्छ।

यद्यपि विनिल अर्याल नेतृत्वको प्रतिवेदनले यस्ता कलेजलाई क्युएए हकमा ३ वर्ष र वरीयताको हकमा ५ वर्षको अवधि तोकेर मापदण्ड पूरा गर्न अवसर दिनुपर्ने ‘क्लज’ राखिएको छ। यसका लागि विश्वविद्यालयको ‘स्विचिङ्’ गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी अर्याल नेतृत्वको प्रतिवेदनमा क्यूएस वल्ड र्‍याङकिङको हजारभित्र परेका विदेशी विश्वविद्यालयहरुलाई पनि सम्बन्धन प्रदान गर्न अनुमित दिने र यस वरीयताको सूचकहरुमा अनुसन्धान कार्यहरूको गुणस्तर र पेटेन्ट पनि रहेको तथा यो वरीयता पाएका विश्वविद्यालयहरूले लेबर मार्केट ड्राइभन पोलिसी अन्तरगतको बजारमुखी शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेको हुँदा यस वरीयतालाई समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रतिवेदनमा साङ्गाइ जिओ तोङ युनिभर्सिटी र्‍याङकिङलाई निर्देशिकाबाट हटाउनुपर्ने भनिएको छ।

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९, दोस्रो संशोधनको परिच्छेद २ को ‘ड’ मा यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।

बाँकी कलेजको कस्तो छ र्‍याङ्किङ?

नेपालमा हाल ३७ विदेशी विश्वविद्यालयका ५९ वटा कलेज सञ्चालनमा छन्। जसमा ८ बाहेकका अरु कलेज द उरको सूचीमा हजारबाहिर रहेका देखिन्छन्।

विद्यार्थी भर्ना गर्नै नमिल्ने भनेरै तोकिएको तीन कलेज

के हुँदैछ कार्यान्वयनको प्रक्रिया?

आफूहरुले निकै मिहिनेतको साथ बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने आशामा रहेको उपसमितका संयोजक प्रा‍डा अर्याल बताउँछन्। ‘कतिपय कलेजहरु निर्देशिकाअनुसार पनि आएको छैन। शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्न यो प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्नैपर्छ,’ उनले भने।

शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्ले यो प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयनमा जाने बताउँछन्। ‘सरकारले कार्यदल नै बनाएर प्रतिवेदन बनाउनु भनेको कार्यान्वनकै लागि हो,’ सचिव काफ्लेले भने। यद्यपि यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता भने चाहिने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो दिएकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई यस विषयमा डटेर लाग्ने बताउँछिन्। पछिल्लो समय भने उनी यस विषयलाई धकेल्दै टुंगोमा नपुर्‍याउनेतिर लागेको देखिन्छ। यद्यपि उनले यो प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएकी छन्। ‘बीचमा छलफल हुन सकेन। अब छलफल गरी यसको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ बिजमाण्डूसँग शिक्षामन्त्री भट्टराईले भनिन्।

चाडबाडका कारण छलफल रोकिएको उनको भनाई छ। तर शिक्षामन्त्रीले तारन्तर उच्चस्तरीय मूल्यांकन समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरेपनि बैठक भने अनिश्चित बन्दै गइरहेको छ। शिक्षा मन्त्री भट्टराईले यसबारे छलफल गर्न उच्चस्तरीय मूल्यांकन समितिको बिहीबार बैठक डाकेकी थिइन्। तर बैठक शुक्रबार बस्ने भन्दै फेरि आइतबारका लागि सरेको छ।

के भन्छन् कलेजका सञ्चालक?

शिक्षा मन्त्रालयको कदमविरुद्ध विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजका सञ्चालकहरुको संगठन एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल (आइएप्पन) सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेको छ। क्युएए र हजार सूचीमा नपरेको त्रिविका पदाधिकारी राखेर एक पक्षीय कार्यदल बनेकोमा उनीहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन्।

‘न्युट्रल मान्छे नराखी एकपक्षीय कमिसन बनेको छ। यो त अली असजिलो लाग्ने काम भयो नि हैन,’ किङ्स कलेजका अध्यक्ष नरोत्तम अर्यालले भने। प्रतिवेदन पूर्ण नपाई यसबारे धारणा राख्न नसकिनेसमेत उनले बताए। अध्ययनबिनै मन्त्री फेरिएपिच्छे नयाँ कार्यदल बन्ने र अनुगमनको नाममा दुःख दिने काम पनि भइरहेको कलेज सञ्चालकहरुको आरोप छ।

‘हामीले राम्रो पढाउँदैनन्, फर्जी विद्यार्थी देखाउँछन् भनेर जुन मनगढन्ते आरोप लगाइको छ यसविरूद्ध हामी कानुनी उपचारको बाटोमा छौं,’ आइएप्पनका अध्यक्षसमेत रहेका प्रेसिडेन्सियल कलेजका सञ्चालक लक्ष्मण केसीले भने, ‘हामीलाई वर्ल्ड र्‍याङकिङ चाहिएको हो कि क्वालिटी एजुकेसन?’

सर्वोच्चले यसबारे असोज ९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै मंसिर २ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। वैदेशिक शिक्षाका लागि देश खाली हुँदै गएको अवस्थामा विदेशी सम्बन्धन लिएर स्वदेशमै पढाइरहँदा सरकार विधि मिच्दै पूर्वाग्रह राखेर अघि बढेको केसीको आरोप छ।

सर्वोच्चमा मुद्दा पनि हाल्ने र समितिमा स्वतन्त्र मान्छे पनि राख्नुपर्‍यो भनेर विवाद झिक्ने काम ठिक नभएको उच्च शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी पाएका शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालको धारणा छ। ‘उहाँहरुकै विषयमा छानबिन गर्न उहाँहरुकै मान्छे वा स्वतन्त्र मान्छे राख्ने भनेको जायज होला र?’ सहसचिव अर्यालले प्रश्न गरे।

उच्चस्तीय मूल्यांकन समितिको बैठकपछि प्राडा विनिल अर्याल नेतृत्वको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ।