अवैध असुलीमा साथ दिने निर्णय २५ पटक, एउटै सचिवका पालामा ९ पत्र, सचिव गुमराहमा

बिजमाण्डू
२०८३ मंसिर ४ गते १४:३१ | Nov 20, 2026
अवैध असुलीमा साथ दिने निर्णय २५ पटक, एउटै सचिवका पालामा ९ पत्र, सचिव गुमराहमा

काठमाडौं। सिन्डिकेट खडा गरेर मलेसिया जाने कामदारसँग अवैध असुली गरेको निर्णयका कागजात गायब पारिएको पाइएको छ।

GBIME
Tata

प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआइबी)ले अनुसन्धानका लागि कागजात माग्दा श्रम मन्त्रालयमा नभेटिएको हो।

‘सिन्डिकेट खडा गरेर मलेसिया जाने कामदारसँग अवैध असुली भएको विषयमा हामीलाई सूचना आएको थियो। त्यही बेलामा मलेसियाले कामदार आपूर्तिका लागि २५ वटा मात्रै कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेपछि अनुसन्धान अघि बढाउन सीआइबीलाई निर्देशन दिएका थियौं। त्यो निर्देशनका आधारमा श्रम मन्त्रालयमा यसअघि भएका निर्णय खोज्दा धेरै गायब पारिएको पाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयका एक सदस्यले बिजमाण्डूसँग भने, ‘भेटिएका केही कागजातका आधारमा दुईजना पूर्वश्रममन्त्री, सचिव, सहसचिव र उपसचिव पक्राउ परेका हुन्।’

२०७० भदौ २५ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको मलेसिया भीएलएन नेपाल प्रालिले भिसा लुअर नेगरा (भीएलएन) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइ भिसा प्रोसेसिङ शुल्क उठाउन थाल्यो। २०७२ असार २३ गतेदेखि पाइलट प्रोजेक्ट भन्दै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य गरियो।

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघमार्फत ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई साझेदार बनाएर बायोमेट्रिक प्रणाली संचालनको अनुमति दिए। त्यतिखेर नेपाल र मलेसियाको राजनीतिक नेक्ससबाट सिन्डिकेटको जालो बलियो बन्यो। जसका कारण भिसा शुल्क ७०० रुपैयाँबाट बायोमेट्रिकका नाममा करिब १८ हजार रुपैयाँ उठाउन थालियो।

ती सदस्यका अनुसार सिन्डिकेट खडा गरी स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा कामदारसँग उठाइएको पैसा २०७६ यता २५ पटक मलेसिया पठाउने निर्णय भएको पाइएको छ। नीतिगत निर्णय रामेश्वर राय यादव र शेरबहादुर कुँवरका पालामा गरिएको भेटिएको हो। कामदारसँग उठाइएको पैसा कुँवरले २०७९ भदौ १७ गते मलेसिया पठाउने निर्णय गरेका थिए। त्यतिखेर एक नारायण अर्याल श्रम सचिव थिए।

यसबाहेक श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय भन्दै रकम पठाएको देखिएको छ। स्रोतका अनुसार पहिलाकै निर्णयलाई आधार मान्दै मन्त्रालयका उपसचिव र सहसचिवले विदेशी मुद्रा पठाउनका लागि राष्ट्र बैंकमा सिफारिस पत्र पठाएको देखिएको हो।

श्रमबाटै अवकाश पाएका एक सचिवका पालामा राष्ट्र बैंकमा ९ पटक पत्र पठाइएको भेटिएको छ। तर, ती सचिवले पत्र पठाएको सीआइबीले अनुसन्धान थालेपछि मात्रै थाहा पाएका छन्।

‘पत्र पठाइएको मलाई थाहा नै थिएन। मलेसियामा कामदार पठाउनेको ठूलो र्‍याकेट रहेछ। अहिले सीआइबीले भनेपछि मात्रै त्यो बेलामा पत्र गएको जानकारी पाएँ,’ ती पूर्वश्रमसचिवले बिजमाण्डूसँग भने, ‘मिहिन ढंगले अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही भए म पनि खुशी नै हुन्छु।’

यो अनुसन्धानलाई सामान्य हिसाबले हेरे विभिन्न मितिमा श्रममन्त्री र सचिव भएका सबै कारबाहीको दायरामा आउने देखिन्छ। तर, केही राजनीतिक दल, प्रशासक र व्यापारीको मिलेमतोमा मनपरी रुपमा पत्र तयार पारेर पठाउन लगाएको पाइएकाले गम्भीर हिसाबले अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ।

‘पैसा पठाउने पत्रकै आधारमा पक्राउ गर्ने हो भने बहालवाला ठूला व्यक्ति नै पर्ने अवस्था छ। तर, उहाँहरुको जानकारीविनै पैसा पठाएको देखिन्छ। अहिले पक्राउ परेका उपसचिवको बयानले पनि धेरै कुरा खुल्छ,’ प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘हामीले पनि सीआइबीलाई तथ्य राम्रोसँग हेर्न भनेका छौं।’

यो अनुसन्धानलाई राजनीतिक हतियार बनाउन सक्ने जोखिम रहेको आशंका पनि गर्न थालिएको छ। सरकार र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वको द्वन्द्वको असर अनुसन्धानमा पर्ने आशंका गरिएको हो।

पक्राउ परेका पूर्वश्रममन्त्री कुँवर र यादव तुलनात्मक रुपमा खासै विवादित पात्र होइनन्। अछामका कुँवर कर्मचारीतन्त्रमाथि बढी विश्वास गर्दा फस्न पुगेको हुनसक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ।

बालेनको सचिवालयका ती सदस्यले अनुसन्धानलाई राजनीतिक अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्दा पनि पनि तथ्य केलाएर गरिब नेपालीको पैसा असुल्ने गिरोहलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नतर्फ सरकार लागेको दाबी गरे।

‘राजनीतिक हतियारको रुपमा यो अनुसन्धान अगाडि बढाइएको होइन। यो त ऋण काढेर विदेश जान बाध्य श्रमिकसँग अनधिकृत रुपमा पैसा उठाउने चलाइएको र्‍याकेट सदाका लागि अन्त्य गर्न हात हालिएको अनुसन्धान हो। यसलाई अरु हिसाबले हेर्नु मुर्खता हो,’ उनले भने।

उनका अनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाउनका लागि यससँग जोडिएका मन्त्री, सचिव र मुख्यसचिवसम्मको ‘मनि ट्रेल’ समेत हेरिरहेको छ।

उनका अनुसार यो र्‍याकेटमा साथ दिएका कतिपय प्रशासकलाई घर नै उपहार दिएको समेत जानकारी आएको छ। ‘यसलाई वित्तीय अपराधको पाटोबाट पनि हेर्न भनेका छौं। पैसाको ठूलो चलखेल छ। यसमा सुरुवातमा जोडिएका व्यापारी कैलाश खड्कासँग निकट भएर निर्णय गरेकाहरु उम्किने अवस्था आउनु हुँदैन भन्ने हो,’ ती सदस्यले भने, ‘सरकारको निर्णय समेत गायब पार्ने काम भएको छ। यो अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुनेमा ढुक्क भए हुन्छ।’