काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेकोबारेमा निर्णय गर्न कात्तिक १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो।

बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक र काटिएका उद्योगको लाइन जोड्ने प्रस्ताव गरे। खड्काको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो दिएनन्। बरु विद्युत नियमन आयोगले नै विवादमा निर्णय लिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली पन्छिए।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलको विषयमा यसअघि दिएको अभिव्यक्तिका कारण आलोचित भएपछि केही सचेत बनेका थिए।

तर, उनी प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र महसुल निर्धारणप्रति खुशी थिएनन्। ठ्याक्कै १२ दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने ऊर्जामन्त्री खड्काले लगेको प्रस्ताव कार्यान्वयनको निर्णय गरेको छ।

१२ दिनअघि अस्वीकार गरेको प्रस्तावलाई ओलीले किन स्वीकार गरे? उच्च स्रोतका अनुसार यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गराउन महत्वपूर्ण भूमिका भूषण राणाले निर्वाह गरेका हुन्।

राणा परराराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको आफ्नै भाइ हुन्।

स्रोतका अनुसार केही उद्योगीले भूषणलाई भेटेर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि नेतृत्व गरिरहेका केही उद्योगीले भूषणलाई उनको जावालाखेलस्थित युनिटी टावर नजिकै रहेको निवासमा पुगेर भेटेका थिए।

स्रोतका अनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र लाइन जोड्ने निर्णय गराउनका लागि भूषणलाई उद्योगीले ‘विशेष प्रस्ताव’ गरे।

‘भूषण र केही सीमित उद्योगीबीच धेरै पटक छलफल भएको छ। मन्त्रिपरिषद्‍मा विशेष प्रस्ताव लगेर निर्णय गराएबापत कसरी लेनदेन गर्ने भन्ने बारेमा टुंगो लाग्न समय लाग्यो। तत्कालै केही दिने र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइ कार्यान्वयन भएर समस्या समाधान भएमा अरु दिने आधारमा अन्तिममा टुंगिएको हो,’ स्रोतले भन्यो।

त्यो विशेष प्रस्तावपछि भूषणले उद्योगीको चाहना अनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता गरेको स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार त्यसपछि भूषणले ऊर्जामन्त्री खड्कासँग उद्योगीले राखेको प्रस्तावका बारेमा परामर्श गरे। त्यसपछि खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुनै परामर्श नगरी लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र लाइन जोड्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍को कात्तिक १३ गतेको बैठकमा लगेका थिए। भूषण त्यसदिन चितवनमा थिए।

चितवनमा समेत नेपाली कांग्रेसका नेता तथा व्यापारीको घरमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुललाई लिएर छलफल भएको स्रोतले बतायो। तर, भूषणले उद्योगीसँगको विशेष प्रस्तावबारे माथि जानकारी गराउन भ्याइसकेका थिएनन्।

स्रोतका अनुसार ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट खड्काको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि उच्च तहमा छलफल भएको थियो। त्यही छलफलका आधारमा ओलीले आइतबार आकस्मिकरुपमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर पुरानै प्रस्ताव स्वीकृत गरेका हुन्।

ऊर्जामन्त्रीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्अघि उद्योगीको हातमा

ऊर्जामन्त्री खड्काले कात्तिक १३ गते मन्त्रिपरिषद्‍‍मा लगेको प्रस्ताव डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि भिडिरहेका उद्योगीको हातमा पहिला नै पुगेको थियो।

केही उद्योगीले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र लाइन जोड्ने गरी निर्णय आउने भन्दै अरु उद्योगीलाई जानकारी गराए। ‘लाइन जोड्न निर्देशन दिने प्रस्ताव ऊर्जामन्त्रीबाट जाँदैछ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद समाधानका लागि लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदैछ,’ एक उद्योगीले अरुलाई भनेका थिए।

यो प्रस्ताव सुनिसकेपछि उद्योगीबीच एक किसिमको खुशीको माहोल थियो। तर, एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद नियमन आयोगबाट समाधान गर्ने भनेपछि उद्योगीहरु निराश हुनुका साथै झस्किन पुगेका थिए।