विराटनगर। केपी शर्मा ओली जब जब सरकार प्रमुख हुन्छन्, त्यसबेला सुपारीको खेलोफड्को हुने गर्छ। त्यसैले चार वर्षपछि व्यापारिक प्रयोजनका लागि २५ हजार टन सुपारीको कोटा वितरणका लागि चहलपहल सुरु भएको छ।

संस्थापन पक्षले पूर्वका केही सुपारी आयातकर्तालाई कोटा चाहिने भए किलोको २० रुपैयाँका दरले २५ हजार टनको अतिरिक्त पैसा एकमुष्ट जम्मा गर्न भनेपछि व्यवसायीहरू गृहकार्यमा जुटेका छन्। किलोको २० का दरले २५ हजार टनको नजराना मात्र ५० करोड रुपैयाँ हुन्छ।

सरकार पक्षले तिहारअघि नै ठोस निर्णय दिन भनेपछि सुपारी आयातको निधो गर्न झापामा व्यवसायीको बैठक सुरु भइसकेको छ।

सरकारले नियमित प्रक्रिया जारी राख्दै उद्योगका लागि सुपारीको कोटा खुलाइसकेको छ। यसका लागि उद्योग विभागको सिफारिस लिएर वाणिज्य विभागसित अनुमति लिनुपर्छ। उद्योगपछि अब व्यापारिक प्रयोजनका लागि सुपारीको कोटा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।

‘प्रधानमन्त्री ओली आन्तरिक र बाह्य कारणले कुनै पनि समय सरकारको समीकरण भत्कनसक्ने बुझेर भरसक तिहार अगाडि नै सुपारीको कोटा बाँडफाँट गर्न चाहन्छन्, यसका लागि उनी हतार गरिरहेका छन्,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो।

‘ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला चार वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गुपचुप रुपमा सुपारीको कोटा वितरण गरिएको थियो। यो कोटा पूर्वको एउटै समूहले पाएको थियो। यसपटक पनि यही शैली अपनाउन खोजिएको छ,’ स्रोतको दाबी छ।

भारतले केही समययता सुपारीको आयातमा रोक लगाएको छ। तथापि त्यहाँका व्यवसायीले बन्दरगाह, भन्सार र सरकारसँग सेटिङ गरेर अन्य वस्तुका नाममा इन्डोनेसियाबाट सुपारीको आयात गरिरहेका छन्। तर, यस्तो आयात नियमित नहुँदा त्यहाँ सुपारीको माग उच्च हुँदै गएको छ।

भारतमा सुपारीका मुख्य उत्पादक राज्य कर्नाटन, केरल, पश्चिम बंगाल र मेघालय हुन्। कर्नाटकमा मात्र भारतीय मागको ६२ प्रतिशत सुपारी उत्पादन हुने त्यहाँको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। भारत सरकारले देशभित्रको सुपारी खेतीलाई प्रवर्धन गर्न सुपारीको आयातलाई निरूत्साहित गरेको हो।

पढ्नुस : सुपारी नाफामा व्यवसायीबीच मारामार, ८० करोडमा मुरारका र राठीविरुद्ध उजुरी

आयात गर्दा कतिमा आइपुग्छ ?

संसारमा सुपारीको सबैभन्दा ठुलो उत्पादक र निर्यातकर्ता मुलुक इन्डोनेसिया हो। त्यहाँ अहिले सुपारीको निर्यात मूल्य टनको १ हजार डलर छ।

यो मूल्य कोलकाता बन्दरगाहसम्मको सीआइएफ मूल्य हो। सिआइएफ मूल्यमा वस्तुको मूल्य, बीमा र ढुवानी भाडा जोडिएको हुन्छ। यस हिसाबले किलोको १३४ रुपैयाँमा कोलकाता बन्दरगाहसम्म सुपारी आइपुग्छ।

नेपालमा सुपारीको आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा किलोको भन्सार महसुल १००, अन्तःशुल्क १०० र भ्याटसमेत गरि २२६ रुपैयाँ छ। यसमा १.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर पनि भन्सार विन्दुमै तिर्नुपर्ने हुन्छ।

अग्रिम आयकरको रकम किलोको करिब २ रुपैयाँ २५ पैसा हुन आउँछ। यसप्रकार एक किलो सुपारी जाँचपास गर्दा २२८ रुपैयाँ २५ पैसा लाग्छ।

यसबाहेक कोलकाता बन्दरगाहमा लोड-अनलोड लगायतको शुल्कमा किलोको १२ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यस्तै, सीमापारिको भन्सार र नेपाल भन्सारमा अनौपचारिक खर्च लाग्छ। दुवैतिरको खर्च किलोको १० देखि १५ रुपैयाँ हुन्छ। यस हिसाबले एक किलो सुपारी नेपालका व्यापारीको गोदामसम्म आइपुग्दाको लागत किलोको ३९० देखि ४०० रुपैयाँ छ।

व्यवसायीका अनुसार भारतमा सुपारीको ठुलो थोक बजार (मन्डी) मध्येको एक कानपुरमा सुपारीको मूल्य अहिले किलोको ४०० भारु ४ को नेरु ६४० रुपैयाँ छ। मूल्यको यही अन्तरका कारण इन्डोनेसियाबाट आयातित सुपारी अवैध निर्यात भएर भारत पुर्‍याउँदा राम्रो मुनाफा हुने देखिन्छ। नेपालबाट अवैध निर्यात भएर गएको सुपारी कानपुर पुग्ने गर्छ।

भन्सार विभागका अनुसार नेपालमा यसअघि आयात खुला भएका बेला आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २९ हजार ६१८ टन सुपारीको आयात गरिएको थियो। उता भारतीय पक्षबाट विभिन्न मन्त्रीस्तरीय तथा अन्य अन्तरसरकारी बैठकमा नेपालका व्यवसायीले इन्डोनेसियाबाट सुपारी सुपारी ल्याएर भारतमा अवैध रूपमा पठाउने गरेको मुद्दा उठाइने गरिन्थ्यो।

यसपछि सुधारमुखी मानिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अग्रसरतामा सरकारले २०७६ चैत २४ देखि केराउसँगै सुपारी, कालो मरिच र छोकडाको आयातमा बन्देज लगायो। नेपालमा चारै वस्तु भारततर्फ अवैध निर्यातका लागि बदनाम भइरहेका थिए।

यो निर्णयबाट नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आलोचनाको पात्र भयो। खुला बजार र उदार अर्थनीति अपनाएको देशले खाद्यवस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै नेपाल सरकार आलोचित भयो। त्यस बेला प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली थिए।

उक्त आलोचनापछि सरकारले २०७७ चैत ९ गते राजपत्रमा अर्को सूचना प्रकाशित गर्दै चारै वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज मात्र लगाइएको जानकारी गरायो। र, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अवधिका २५ हजार टन सुपारीको आयात खुला गर्‍यो। उक्त २५ हजार टन सुपारीको आयातको अनुमति ओली नजिकको एउटै व्यापारिक समूहले लिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार : ८० करोड नाफा विवादले सुपारी कोटा विवाद छताछुल्ल, यस्तो छ केपी ओलीसँगको कनेक्सन

त्यसयता सरकारले व्यापारिक उद्देश्यले कोटा वितरण गरेको छैन।ओलीपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला विराटनगरका व्यवसायीले सुपारीको कोटा लिने कसरत गरेका थिए। तर, तत्कालीन वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनीले बालुवाटारको दबाब नटेरेपछि यो कसरत विफल भएको थियो।

सुपारी किसानको विरोध

सुपारीका कृषकहरू सरकारले आयातको कोटा वितरण गर्नु नहुने अडानमा छन्। झापाको नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका अध्यक्ष देवीप्रसाद खतिवडाले नेपालमा उत्पादित सुपारी नै निर्यात हुन नसकेर थन्किरहेका बेला आयातको अनुमति बाँड्नु भनेको किसानका पेटामा मुक्का हान्नु हो भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

अध्यक्ष खतिवडाका अनुसार नेपालको कोशी प्रदेशमा कम्तीमा १५ हजार टन सुपारीको उत्पादन हुन्छ। तर, उद्योगीले कच्चा पदार्थका रूपमा नेपालमा उत्पादित सुपारी खरिद नगरी सरकारसँग कोटा लिएर आयात नै गरिरहेका छन्।

गुट्खामा सबैभन्दा तल्लो गुणस्तरको सुपारी प्रयोग गरिन्छ। यो सुपारी इन्डोनेसियामा अत्यन्त सस्तो मूल्यमा पाइन्छ। यता नेपालमा उत्पादित सुपारी गुणस्तरमा पनि राम्रो र स्वादमा पनि मिठो मानिन्छ।

नेपाली किसानले किलोको न्यूनतम ५०० रुपैयाँ लिएर मात्र सुपारी बिक्री गर्दछन्। उता, इन्डोनेसियाको सुपारी ४०० मै उद्योग परिसरमा आइपुग्छ। मूल्यको यही अन्तरका कारणले गुट्खा उद्योगीहरू नेपालको सुपारी खरिद गर्न चाहँदैनन्।

‘सरकारले आयातलाई निरूत्साहित गरेर निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो,’ अध्यक्ष खतिवडाले भने, ‘हामीले सुपारी निर्यात गर्न पाऊँ भनेर बारम्बार सरकारसमक्ष अनुरोध गरिरहेका छौं। सरकारले सुनेको छैन। हाम्रो अनुरोधलाई नसुनेर आयातको कोटा वितरण गरियो भने विडम्बना हुनेछ।’

खतिवडाले सुपारी किसान र व्यवसायीले आयातित सुपारीलाई नेपालको उत्पादन भनेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र बनाएर निर्यात गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै आयातलाई निरूत्साहित गरेर निर्यातलाई सहज बनाउने हो भने यथार्थ छर्लङ्ग हुने चुनौती दिए।

उनले अहिले झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र इलामका किसानले सुपारी टिप्ने सिजन भएको र आगामी मंसिरसम्ममा पाँचै जिल्लाको उत्पादन १५ हजार टन तयार भइसक्ने जानकारी दिए।

निर्णय सरकारबाटै

वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले भने सुपारीको आयातमा सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाएको बताए। उनले सुपारी आयात गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सरकारबाटै हुने स्पष्ट पारे।

अवैधानिक कारोबार बढेको हुँदा सुपारी लगायत वस्तुमा सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘येनकेन बजार चलेकै छ। फेरि पनि त्यस्तो कारोबार नहोस् भनेर यस्तो बन्देज लगाइएको हो। तर पनि आयात खोल्ने/नखोल्ने भन्ने सरकारको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो।’