काठमाडौं। ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता भएको दशकपछि गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले लगानीको टुंगो लगाउने निश्चित भएको छ।

जीएमआर र लगानी बोर्डबीच २०७१ सालमा पीडीए भएको थियो। त्यस बेला २/३ वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन टुंगो लगाउने उल्लेख थियो। तर वित्तीय व्यवस्थापन टुग्याउन नसक्दा बारम्बार म्याद थपिएको थियो।

सरकारले २०७९ असार ३१ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो । बोर्डको म्याद थपको निर्णयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । रिटमा २०८० वैशाख २४ मा सर्वोच्चले फेरि म्याद नथप्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

सोहीअनुसार अन्तिम म्याद माघ ४ गते दिइएकोमा माघ २ गते वित्तीय व्यवस्थापनको विवरण लगानी बोर्डलाई बुझाएको थियो। जीएमआरले बुझाएको वित्तीय व्यवस्थापनको विवरण बोर्डको सञ्चालक समितिमा एजेण्डाका रुपमा पेस भएको छ।

बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा एजेण्डा पेस गरिएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए। ‘हिजो बसेको सञ्चालक समितिमा हामीले जानकारी गराएका छौं। अब २ हप्तामा अर्को बैठक बस्ने तयारी छ, ’उनले भने, ‘सम्भवतः अब बस्ने बैठकबाट अनुमोदन हुन्छ होला।’

जीएमआरले बुझाएको डकुमेन्टमा आयोजनाको लागत एक खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ। जसमा  नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको अगुवाइमा एभरेस्ट बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र एनएमबि बैंकले ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने भएको छन्। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी लिमिटेड (इरेडा) ले एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने वित्तीय विवरणको कागजात जीएमआरले बोर्डमा बुझाएको हो।

जीएमआरले बुझाएको वित्तीय विवरणमा विज्ञले सकारात्मक रिपोर्ट दिएपछि बोर्डमा लगिएको उपाध्यायले बताए। ‘जीएमआरले बुझाएको वित्तीय विवरणमा एक्सपर्टलाई राखेर अध्ययन गराएका थियौं, उनले भने, ‘विज्ञहरूबाट उसले बुझाएको डकुमेन्ट ठिक छ भन्ने रिपोर्ट पायौं। त्यसपछि हामीले बोर्डलाई जानकारी गराएका हौं।’

डकुमेन्टमा जीएमआरको सेयर ३४ प्रतिशत, इरेडाको ५ प्रतिशत, एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) को ३४ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर संरचना रहने उल्लेख गरेको छ।

यसै विषयलाई लिएर सरोकारवाला निकायले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। पीडीएमा भएको सम्झौताभन्दा बाहिर गएर सेयर संरचना परिवर्तन गरेको भन्दै मुद्दा परेको थियो। फैसला भए पनि पूर्णपाठ आएको छैन। जसले गर्दा निर्णयमा समेत समस्या परेको छ। ‘सरोकारवालाले मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसको पूर्णपाठ आएको छैन,’ उनले भने, ‘ त्यसले पनि निर्णय गर्ने अली समस्या भएको हो। त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय लिनुपर्छ भन्ने पनि छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्भवतः आउने बोर्डबाट निर्णय हुन्छ होला।’

परियोजनाबाट ४३१ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन हुनेछ। यस्तै नेपालले १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २७ प्रतिशत सेयर समेत निःशुल्क पाउने छ।

आयोजनाले प्रत्यक्ष रूपमा ३ हजारलाई रोजगारी दिने उल्लेख छ।  उत्पादित बिजुली ४०० केभी प्रसारणलाइनबाट भारत लगिने छ।