काठमाडौं। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउने प्रयास गरेका छन्।

उद्योगीको पक्षमा निर्णय गराएर बक्यौताको विवाद डिसमिस गराउने योजना बाहिरिएपछि आलोचित भएका पोखरेलले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै आफूलाई सही देखाउने प्रयास गरेका हुन्।

उनले महसुललाई लिएर आफूले कुनै व्यापारीलाई पनि नभेटेको तर समितिमा बोलाएर बक्यौता छुटबारे प्रश्न गरेको बताए। ‘मैले व्यापारी आजका मितिसम्म भेटेको छैन। मलाई व्यापारीले आएर भेटे। म विराटनगरको मान्छे। काठमाडौंका धेरै चिन्दिन पनि,’ उनले भने, ‘समितिमा बोलाएर १६ अर्ब रुपैयाँ कुन सेटिङमा छुट गराउनु भयो भनेर सोधें। सोध्नु परेन?’

समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा साउन १० गते उद्योगी, ११ गते प्राधिकरणका अधिकारी र १८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। १८ गतेको छलफल केही तनावपूर्ण बनेको थियो। त्यो दिन सभापति पोखरेलले उद्योगीको पक्षमा निर्णय गराउन चाहेकामा कांग्रेसको साथ नपाएपछि तथा माओवादीले विरोध गरेपछि उनको योजना तुहिएको थियो।

पोखरेल तिनै हुन् जसले बक्यौता तिर्न आलटाल गर्दै आएका उद्योगीसँग बसेर साउन तेस्रो साता समितिले गर्ने निर्णयको मस्यौदा बनाएका थिए। उनले समितिबाहिर उद्योगीसँग बसेर तयार पारेको मस्यौदा बिजमाण्डूले साउन २० गते सार्वजनिक गरेको थियो।

पोखरेलले त्यो मस्यौदालाई टिपोट भनेका छन्। उनले मस्यौदा एक जना सांसदबाट बाहिरिएको भन्दै तिनलाई व्यवसायी र प्राधिकरणको दलालको आरोप लगाए।

‘माननीयहरुले बोेलेका कुरा सचिवालयले टिप्यो। मैले पनि टिपें। एउटा टिपोट बनाइयो। माननीयहरु जसले चासो राख्नुभयो त्यो टिपोट मैले २/३ जनालाई दिएँ, दिएकै हो। एक जना माननीय राजेन्द्र लिङ्देनलाई मैले आफैं दिएँ नमागे पनि। पूर्वमन्त्री हो। मलाई विश्वास पनि लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यो टिपोट चार जनामध्ये कसले पुर्‍याउनुभयो मलाई थाहा छैन। तर, मैले सोचिन व्यापारी र प्राधिकरणको दलाल पनि माननीय हुँदै रहेछ नि त। मलाई त यो विषय थाहा थिएन। मैले त समितिमा छलफलका लागि सुझाव दिनस् मित्र, माननीयहरुले यसो बोल्नु भो, उजुरीमा यो विषय छ भनेको थिएँ।’

तर, उनले ती सांसदको नाम भने लिएनन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा बक्यौताको विषय डिसमिस गराउन खोजेको डकुमेन्ट नै बाहिरिएपछि आलोचित बनेका पोखरेलले आफू महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याए अनुसार २२ अर्ब बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा रहेको दाबी गरे।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा दिन थालेको मिति २०७२ साउनदेखि २०७७ सम्म प्राधिकरणले गरेको बिलिङ अनुसारको रकमलाई महालेखाले बेरुजुका रुपमा औंल्याएको हो।

तर, ओली यसअघि प्रधानमन्त्री हँदा तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति र गत पुस २४ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले २०७२ पुससम्म प्रिमियम शुल्क नै निर्धारण नभएको र २०७५ जेठदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको मात्र महसुल लिन सिफारिस गरेका थिए।

पोखरेलले बक्यौता विवाद समाधानका लागि लाल आयोग सेटिङमा बनाइएको दाबी समेत गरे। ‘माननीयहरु भन्नुहुन्छ, प्राधिकरण, व्यवसायी र सरकारको सेटिङमा आयोग निर्माण भयो र त्यसले १६ अर्ब छुट दियो। म के भाग्नु? म सभापति, माननीयले उठाएका कुरालाई छलफल गरौंला भन्नुपरेन,’ उनले भने, ‘१६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी, २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने म भ्रष्टाचारी?’

उनले आफ्नो भनाइ असत्य प्रमाणित ठहरिए टुँडिखेलमा झुण्डिनका लागि तयार रहेको बताए। ‘मेरा भनाई असत्य प्रमाणित गरिदिनुस्। टुँडिखेलमा झुण्डाए पनि तयार छु,’ उनले भने।

आफू सही भएको दाबी गर्ने क्रममा उनी प्राधिकरणका साथै अख्तियारमाथि पनि खनिए। प्राधिकरणले व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा बिल बनाउने गरेका कारण यो विषय पेचिलो बन्न पुगेको र यो विवाद समाधानका लागि संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अख्तियारले कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरेको आरोप लगाए।

प्राधिकरणले व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा बिल बनाउने गरेका कारण यो विषय अहिलेसम्म नसल्टिएको हो। प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक नै नपर्ने सामग्री किनेको छ। ती सामग्रीमाथि घाँस उम्रिएको तपाइँ हामी सबैले देखेका छौं,’ उनले भने, ‘अख्तियारमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। समितिले २०७६ मा दिएको निर्देशन अख्तियारले कार्यान्वयन गरेन।’