काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि १० तहभन्दा माथिका कर्मचारीको सरुवा र काज खटाउने अधिकार सञ्चालक समितिमा तानेका छन्।

खड्काले आइतबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखेर कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेवको अधिकार कटौती गरी ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली २०७५’ संशोधन गराएका छन्।

स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको प्रस्तावमा विनियमावली संशोधन गरिएको हो। ‘सञ्चालक समिति बैठकले कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली संशोधन गरेको छ,’ एक सञ्चालकले बिजमाण्डूसँग भने।

कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेवसँग सम्बन्ध बिग्रिएका कारण ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणका कर्मचारीको सरुवामा आफू हावी हुनका लागि विनियमावली संशोधन गराएको स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार खड्काले विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न र कर्मचारी सरुवाका लागि हितेन्द्रदेवलाई सूची दिएका थिए। तर, हितेन्द्रदेवले खड्काको चाहना पूरा गरेनन्। विद्युत् खरिद सम्झौता तत्काल नगर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कन्भिन्स गराएको र आफूले भनेअनुसार सरुवा नगरेको भन्दै खड्का फायर बने।

‘मन्त्रीले अहिले एमडीको अधिकार खोस्नुको मुख्य कारण त्यही हो,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री र एमडीको सम्बन्ध धेरै नै बिग्रिएको स्थिति छ। त्यसैले एमडीलाई कमजोर तुल्याउने योजना अनुसार नै मन्त्री र सचिवले विनियमावली संशोधन गराएका हुन्।’

ऊर्जामन्त्री खड्काले बलबहादुर पराजुलीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरी कर्मचारी विनियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार पार्न लगाएका थिए। समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु मरासनी, प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक तुलाराम गिरी, बलराम सिलवाल र राजन ढकाल सदस्य थिए।

समितिले मन्त्रीको चाहना अनुसार नै कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौती गर्ने गरी विनियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको थियो।

ऊर्जामन्त्री खड्काले त्यो मस्यौदा सञ्चालक समितिमा पेस गर्न तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दबाब दिएका थिए। तर, कुलमानले मानेनन्।

ऊर्जामन्त्री खड्काले पनि विनियमावालीको मस्यौदा पेस नहुने अवस्थामा सञ्चालक समितिको बैठक राख्नै मानेनन्। उनकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को गत चैत ११ गतेको बैठकले कुलमानलाई बर्खास्त गर्‍यो।

त्यसै दिन प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव नियुक्त भए। उनी खड्काको चाहनामा नियुक्त भएका थिएनन्।

खड्काले कुलमानलाई हटाएर पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउन चाहेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाबीचको सहमतिमा हितेन्द्रदेवले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाए।

हितेन्द्रदेवले चैत १२ गते साँझ साढे ६ बजेतिर पदबहाली गरे। त्यसै दिन राति बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले खड्काको चाहना अनुसार विनियमावली संशोधनको निर्णय गर्‍यो। तर, कर्मचारीको चर्को विरोधपछि बैठकको निर्णय माइन्युट गरिएन। माइन्युट नभएपछि निर्णय ढिसमिस हुन पुग्यो।

जसका कारण खड्का आफूले सरुवा गराउन चाहेका कर्मचारीको सूची हितेन्द्रदेवलाई दिन बाध्य भएका थिए।

के के भयो संशोधन ?

सञ्चालक समितिले अधिकार प्रत्यायोजन, प्रशासकीय आदेश दिने र बाधा अड्चन फुकाउने, रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति र बढुवा गर्ने, १० तह वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीलाई काज खटाउने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रहेकामा विनियमावली संशोधन गरेर अब आफूमा तानेको छ।

१० तह वा सो भन्दामाथिका व्यवस्थापकीय पदका कर्मचारीलाई मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको सिफारिसमा समितिबाट काजमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले काजको अवधि र काजमा रहँदा गर्नुपर्ने काम तोकेर कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था थियो।

यस्तै पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष यसअघि कार्यकारी निर्देशकले तोक्ने गरेकामा यो अधिकार पनि कटौती गरेर सञ्चालक समितिमा तानिएको छ।

प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमा प्रबन्ध संचालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, आयोजना प्रमुख र विषय विशेषज्ञलाई कार्यक्षमता र आवश्यकताका आधारमा अवधि तोकि काजमा पठाउँदा, अवधि थप गर्दा वा फिर्ता बोलाउँदा कार्यकारी निर्देशकले निर्णय गर्ने व्यवस्था संशोधन गरेर समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने बनाइएको छ।

कार्यालय प्रमुख, महाशाखा र शाखा प्रमुख, लेखा प्रमुख र प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारी प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयले तोक्ने व्यवस्था रहेकामा १० तहभन्दा माथिको हकमा समितिको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।

प्राधिकरण अन्तर्गतका सबै कार्यालय, आयोजना र सहायक कम्पनीमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी सरुवा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हुने व्यवस्था रहेकामा अब ९ तह भन्दामाथिका कर्मचारीको हकमा समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै असाधारण बिदा र अध्ययन बिदा मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत गर्ने सक्ने व्यवस्था पनि संशोधन भएको छ। अब १० तहभन्दा माथिका कर्मचारीको हकमा समितिले स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।