काठमाडौं। भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सरकारले संसदीय समितिमा नलगि प्रतिनिधि सभाबाट सिधै पारित गराउन खोज्दा सत्ता गठबन्धनमा भूइँचालो गएको छ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न नपाइने गरी हालेको संशोधनलाई बेवास्ता गरी सरकारले विधेयक पारित गर्न खोजेपछि सत्ता गठबन्धनमा भूइँचालो गएको हो।

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले पार्टीका सांसदको संशोधन प्रस्तावलाई बेवास्ता गरी बलमिच्याँइ गरेर विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने सरकारको तयारीलाई तत्कालका लागि रोकिदिएका छन्। उनले आफूहरुको संशोधन प्रस्तावलाई बेवास्ता गरे विधेयक फेल गराइदिने चेतावनी दिएपछि सरकार हच्किएको छ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयक बुधबारको बैठकबाट पारित गराउन चाहेका थिए। त्यसका लागि सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको थियो।

सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको जानकारी पाएपछि महामन्त्री शर्माले पार्टीका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेलाई फोन गरे। संशोधन प्रस्ताव हालेका पार्टीका एक दर्जन सांसदसँग छलफल गरे।

‘यो विधेयकमा मन्त्रीले हेलचेक्र्याइँ गर्नुभएको छ। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामा हाम्रो आपत्ति छ। त्यसैले हामीले संशोधन हालेका हौं। तर, मन्त्रीले यसै पास गरौं भन्नुभयो। विधेयकमा कमा, फूलस्टप चेन्ज नगर्ने भन्ने हुँदैन। विधेयकमाथि समितिमा छलफल गर्नुपर्छ,’ कांग्रेस महामन्त्री शर्माले भने, ‘मैले प्रमुख सचेतकलाई फोन गरेर विधेयकलाई कार्यसूचीबाट जसरी पनि हटाउनुस् भनें। संसोधन हाल्ने कांग्रेसका संसदलाई बोलाएर पनि छलफल गरें।’

स्रोतका अनुसार विधेयकमा पार्टीका सांसदका तर्फबाट राखिएका संशोधन प्रस्तावमा छलफल गराउनुपर्ने विषयमा शर्माले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि कन्भिन्स गराएका थिए।

शर्माले र अर्का महामन्त्री गगन थापाले संयुक्तरुपमा संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्। उनीहरुले खासगरी गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नेगरी संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्।

सरकारले विधेयकमा ‘सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन’ भन्ने प्रस्ताव गरेकामा थापा र शर्माले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा बिक्रीमा रोक लगाउन संशोधन हालेका छन्।

‘तर प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दीको छुट लिंदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि भनि छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको सर्त बमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योग लगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यसमा घर वा अपार्टमेन्ट बनाइ बिक्री गर्न पाइने छैन’ भन्ने गगन र विश्वप्रकाशको संशोधन प्रस्ताव छ।

विधेयकमा दिलेन्द्र बडू, सञ्जय गौतम, राजेन्द्र केसी, नागिना यादव लगायत कांग्रेस सांसदले पनि संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्।

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले विधेयकका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए। ‘यो विधेयकका बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नु पर्नेछ,’ उनले भने।

ओलीले आफू यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई ३४३ बिगाहा जग्गा प्रदेश–१ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेका थिए।

उनको त्यो निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ग लगायत कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८० माघ २४ गते बदर गरिदिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले ओलीको निर्णय बदर गरे पनि जग्गा सट्टापट्टा गराउने निर्णयमा भएको चलखेलबारे अहिलेसम्म छानबिन भएको छैन। सर्वोच्चको फैसला लगत्तै संसद् बैठकमा छानबिनको माग गरेका शर्मा लगायत कांग्रेस सांसद एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गरेपछि तैंचुप मैचुप छन्।

गिरीबन्धु प्रकरणमा मौनता साँधेको भनेर सार्वजनिक रुपमा आलोचना भइरहेका बेला गगन र विश्वप्रकाशले कानुन बनाएरै जग्गा सट्टापट्टामा रोक लगाउन खोजेका हुन्।