काठमाडौं। पाँचौंपटक अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका विष्णु पौडेलको एक वर्षको कार्यसम्पादन औसत देखिएको छ। अर्थतन्त्र शिथिल रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका पौडेलले एक वर्ष अपेक्षित सुधार नगरी गुजारेका छन्।

अर्कैले ल्याएको बजेट भए पनि चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघिल्लो दिन मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका कारण उनीसँग सुरुवातदेखि नै योजना कार्यान्वयन गराउने प्रशस्त समय थियो। तर, अनुभवी अर्थमन्त्रीको एक वर्षको अवधि औसतमै बित्यो।

अर्थतन्त्रमा पौडेलको हस्तक्षेपकारी भूमिका नदेखिनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाब बाधक रहेको उनी निकटहरुले बताएका छन्।

गत मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट केही वस्तुमा करका दर संशोधन भए। दालमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकरको व्यवस्था १० प्रतिशतबाट २.५ प्रतिशतमा झारियो। सँगै मार्बल र ग्रेनाइटको भन्सार दर घटाइयो।

करको दर हेरफेरमा अर्थमन्त्री पौडेलभन्दा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी हाबी भए। मार्बल र ग्रेनाइटमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयं र दालको अग्रिम आयकर घटाउने विषयमा उद्योगमन्त्री भण्डारीको भूमिका महत्वपूर्ण थियो। जबकि यी विषय अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।

तर, ओलीलाई देखाएर अर्थमन्त्री पौडेलले उम्किन मिल्दैन। पुँजीगत खर्चदेखि राजस्व असुलीमा गर्नुपर्ने सुधारमा उनमा एग्रेसन देखिँदैन।

अर्थ मन्त्रालय मातहतका नियमनकारी निकायको नियुक्तिमा मात्रै होइन, दैनन्दिन गतिविधिमा समेत बालुवाटारले हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो। पछिल्लो केही महिनादेखि भने बालुवाटार केही मत्थर देखिएको छ।

कारण एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा विद्या भण्डारीको पकड बढेसँगै पौडेललाई ओलीले विश्वास गर्न थालेका छन्।

पार्टीभित्र पकड राख्नकै लागि पनि ओलीले पौडेलको साथ लिन खोजेको देखिन्छ। ओलीका पछिल्लो गतिविधिले पौडेललाई काम गर्न सहज हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ।

खर्च बढाउने उपाय खोजिएन

बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने नेपालको पुरानै रोग चालु आवमा पनि दोहोरिएको छ। बजेट खर्च गर्ने र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्नमा अर्थमन्त्री एक्लैको मात्रै भूमिका हुँदैन। यी कुरामा राज्यका सबै संरचना र अन्य मन्त्रालय पनि उत्तिकै जोडिएका हुन्छन्।

पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि संरचनागत परिवर्तनको विकल्प नभएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। यो कुरा अर्थमन्त्रीको कार्यसम्पादनसँग मात्रै जोडेर हेर्न नमिले पनि उनी जवाफदेही हुन्छन नै।

यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्चमा सरकार निकै कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च बल्ल ५३ प्रतिशत पुगेको छ। बुधबारबाट भुक्तानी रोकिएकाले खर्च नबढ्ने निश्चित भइसक्यो।

यो आवका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकामा जम्मा १ खर्ब ८६ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको छ।

अर्थमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी बजार चलायमान बनाउने खालको वित्त नीति अंगाल्ने, बजेट अनुशासन कायम गर्ने र खर्चमा पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने हो। तर, असारे भेलमा पैसा बगाउने विगतको विकृति यो पटक पनि रोकिएन।

असार लागेपछि पुँजीगत खर्च दैनिक ५ अर्ब हाराहारीका दरले भुक्तानी हुन थालेको छ। जेठ मसान्तसम्म ४१ प्रतिशतमा सीमित पुँजीगत खर्च अहिले एकाएक बढेर ५३ प्रतिशत पुगेको हो।

पछिल्ला दिनमा भुक्तानी ह्वात्तै बढाए पनि विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने निश्चित भइसकेको छ। पुँजीगत खर्च नहुँदाको असर समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा पर्छ।

चालु आवमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकामा ४.६ प्रतिशतमा सीमित हुने केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ।

पौडेलले राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि पूरा गराउन सकेनन्। यो आवमा सरकारले कुल १२ खर्ब ८४ अर्ब कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा बुधबारसम्म ९ खर्ब ७५ अर्ब ५४ करोड अर्थात् ७६ प्रतिशतमात्रै उठेको छ।

राजस्व संकलन बढाउन विभिन्न नीतिगत सुधार गर्ने घोषणा गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन।

मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि मन्त्री पौडेलले अपेक्षित राजस्व संकलन नहुनुको कारण खोतल्न समिति बनाएर देशभरका सीमा नाकामा निरीक्षणमा पठाएका थिए। यी समितिमार्फत चोरीनिकासी सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको पत्ता लागे पनि नियन्त्रणमा सरकारी निकाय असफल भए।

यसले सरकारी कोषमा दबाब सिर्जना गरेको छ र वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न चुनौती थपेको छ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारी खाता ३ खर्ब ३७ अर्बभन्दा बढीले घाटामा छ। जुन घाटा पूरा गर्न ऋणको सहारा लिनुपरेको छ।  

वैदेशिक अनुदान योपटक थप निराशाजनक रह्यो। चालु आवमा ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म २० अर्ब ५३ करोड अर्थात् ४० प्रतिशतमात्रै प्राप्ति भएको छ।

अनुदान कटौतीमा अमेरिकाले लिएको नीतिको प्रत्यक्ष असर हाम्रो बजेट प्रणालीमा पर्‍यो। तर, यसलाई पूर्ति गर्ने अन्य उपायको खोजीमा अर्थमन्त्री लागेनन्।

खर्च कटौतीका योजना पनि पौडेलले कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, अनावश्यक भ्रमण रोक्ने, सवारी साधन खरिदमा नियन्त्रण गर्ने जस्ता घोषणा अलपत्र परेका छन्। बरु मन्त्री र कर्मचारीहरू कसले बढी विदेश सयर गर्ने भन्ने होडमा लाग्दा पौडेलले आँखा चिम्लिए। जसले सरकारको वित्तीय भार बढाइरहेको छ।

गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले ७ वटा सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिएकामा त्यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप अध्ययन गरिरहेको छ।

निजी क्षेत्रप्रति उदार भए पनि मनोबल बढाउन सकेनन्

अर्थमन्त्री पौडेल निजी क्षेत्रप्रति नरम नै छन्। निजी क्षेत्रप्रति नरम अर्थमन्त्रीका रुपमा चिनिने पौडेलले यो पटकको बजेटमा उच्च महत्व दिएका छन्।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा परियोजना कार्यान्वयनदेखि विदेशमा लगानी खोल्नेसम्मका योजना मन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमार्फत् अगाडि बढाएका छन्।

यसअघि गत असोजमा मन्त्री पौडेलको प्रस्तावमा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन भएको थियो। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको आयोगमा पौडेलले निजी क्षेत्रलाई पनि महत्वपूर्ण स्थान दिए।

तर पनि निजी क्षेत्रको मनोबल खासै बढेको देखिँदैन। यसले गर्दा झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको छ। ठूला उत्पादनमूलक उद्योगको लगानी प्रस्ताव भएको छैन। रोजगारी सिर्जनाका नयाँ र ठूला योजना निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएको छैन। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि पनि योजनामै सीमित बनेको छ।

यसले गर्दा गरिबी र बेरोजगारीको समस्या ज्यूँकात्यूँ छ। युवाहरू विदेशिने क्रम जारी छ। चालु आवको ११ महिनामा ७ लाख ६० हजार युवा कामको खोजीमा विदेशिएका छन्। सरकारले ८ लाख बेरोजगार सूचीकृत गरेको छ।

तर, बजारले स्वाभाविक रुपमा आफ्नो गति लिएको छ। कोभिड महामारीपछि सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा थोरै माग बढेको देखिन्छ।

यसले आयात र निर्यातको तथ्यांकमा थोरै सुधार देखिएको छ। यसले व्यापारिक गतिविधिमा केही आशा जगाएको छ। दशैं, तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिएकाले यो अवस्थामा थप सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको ११ महिनामा आयात १३ र निर्यात ७७ प्रतिशतले बढेको छ। आयातमा वृद्धिले व्यापार घाटाको चुनौतीलाई भने कायमै राखेको छ। गत आवको भन्दा यो वर्षको ११ महिनामा व्यापार घाटा ६ प्रतिशतले बढेको छ।

बजार माग स्वाभाविक लयमा जान थालेकाले मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रणमै छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ महिनासम्म वार्षिक बिन्दुगत मूल्यवृद्धि २.७२ प्रतिशत छ। यसका पछाडि आपूर्ति श्रृंखलामा आएको सहजता र केन्द्रीय बैंकको नीतिको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ।