काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम क्षणमा राजस्व उठाउन अनेकौं प्रयास थालेको छ। चालु वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएकामा अहिलेसम्म जम्मा ६९ प्रतिशत उठेपछि सरकारले विभिन्न कोषमा जम्मा भएको रकम तान्नेदेखि धरौटी रकम प्रयोग गर्ने सम्मको प्रयास थालेको हो।

आर्थिक वर्ष सकिन एक साता मात्र बाँकी रहँदा सोमबारसम्म ९ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। १२ खर्ब ५३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने संशोधित अनुमानको पनि छेउछाउ पुग्ने स्थिति देखिंदैन।

असार लागेयताको २४ दिनमा उठेको राजस्वलाई आधार मान्दा मंगलबारदेखि असार ३१ सम्मको सात दिनमा २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र उठ्ने देखिन्छ। किनभने २४ दिनमा दैनिक औसत २ अर्ब ९१ करोडका दरले मात्र राजस्व उठेको छ।

संशोधित लक्ष्यको पनि नजिक पुग्न नसकेपछि सरकारले ‘कार्पेट टक्टकाउने’ रणनीति अपनाएको छ।

‘साम, दाम, दण्ड, भेद’ को नीति अनुसार केही कोषका पैसा तान्न थालेको अर्थ मन्त्रालयले व्यवसायीलाई भन्सार पारि रहेको सामान छुटाउन दबाब बढाएको छ। विकास साझेदारहरूसँग अग्रिम भुक्तानी माग गर्नुका साथै करदातालाई फिर्ता गर्नुपर्ने राजस्व रोक्ने रणनीति मन्त्रालयले लिएको छ।

स्रोतका अनुसार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कोषको रकम स्थानान्तरण गर्ने प्रयास भएको छ। यसबाहेक नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायतलाई अग्रिम लाभांश भुक्तानीका लागि आग्रह गरिएको छ। वन विकास कोषका साथै प्रदूषण नियन्त्रण कोषको पैसा पनि राजस्व लक्ष्य पुर्‍याउनका लागि प्रयोग गर्न खोजिएको छ।

यी कोषहरूबाट रकम तान्न पाइँदैन। किनभने यी कोष विशिष्ट उद्देश्यका लागि स्थापना गरिएका हुन्। यस्तो कार्यले ती क्षेत्रहरूको विकासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्तिमा ११ खर्ब उठाउन सके त्यसलाई सफलता मान्ने भन्दै विभिन्न कोषको रकम तान्न लागिएको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कोषमा २० अर्ब र प्रदूषण नियन्त्रण कोषमा २५ अर्ब हाराहारी पैसा छ।

सरकारले विभिन्न कार्यालयमा रहेको धरौटी खाताहरूको रकमलाई पनि प्रयोग गर्न खोजेको स्रोतको दाबी छ। यसबाहेक मंगलबारबाट नयाँ चेक काट्न बन्द गरिएको छ। यसले सरकारी खर्च रोकिन्छ र त्यो रकम राजस्वमा देखाउन पाइन्छ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, सरकारले नियमित स्रोतबाहेक ‘औंला बाङ्गो पारेर राजस्व बढाउने प्रवृत्ति’ नयाँ भने होइन। विगत वर्षहरूमा पनि मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विभिन्न कोषहरूबाट रकम स्थानान्तरण गरेर राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने प्रयास गर्ने गरेको थियो।

राजस्वको लक्ष्यमा असफल भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कोषमा जम्मा रहेको रकम राजस्वमा तानेका थिए।

अल्पकालीन रूपमा राजस्व धेरै उठेको देखाउन गरिने यस्ता कार्यले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतामा योगदान नपुर्‍याउने चेतावनी महालेखाले दिएको छ।

सरकारले प्रत्यक्ष करका साथै अप्रत्यक्ष करमा पनि जोड दिएको छ। यद्यपि, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अप्रत्यक्ष करको अत्यधिक निर्भरताले समाजका निम्न र मध्यम वर्गमा अनुपातहीन बोझ थपिने जोखिम औंल्याएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १३ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा समस्याले प्रत्यक्ष रुपमा राजस्व असुलीलाई प्रभावित गरेको छ। जति बढी खर्च भयो उति नै राजस्व उठ्ने गर्छ।

राजस्वभन्दा खर्च बढी गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्तमा गम्भीर चुनौती थपेको छ। यस्तो अवस्थाले बजेट घाटा बढाउने र सरकारी ऋणमा वृद्धि हुन जान्छ। यसले गर्दा सरकारले पुरानो दायित्व समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

निजी क्षेत्रमा यसको नकारात्मक प्रभाव परेको छ। सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइले व्यवसायीहरूको पूँजी अवरुद्ध भएको छ जसले गर्दा व्यावसायिक वातावरण थप बिग्रँदै गएको छ। यस्तो अवस्थाले निजी लगानी घट्ने र रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम रहन्छ।