काठमाडौं। सरकारले स्रोतविनै जथाभावीरूपमा नयाँ आयोजना थप्दा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भएको देखिएको छ।
कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले गरेको अध्ययनले जथाभावीरुपमा स्रोत सुनिश्चितताका कारण ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भएको देखाएको हो।
‘विगत केही वर्षदेखि नयाँ आयोजना र कतिपय त नियमित कार्यक्रममा समेत अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता गरेको कारण बहुवर्षीय ठेक्का/पट्टा लागिसकेको दायित्व ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले पछिल्ला वर्षहरूको पुँजीगत खर्चको विनियोजनमा प्रभाव पर्ने अवस्था छ।’
दायित्व ५ खर्बभन्दा बढी हुँदा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ। समितिले जथाभावी स्रोत सुनिश्चितताका कारण ठूलो वित्तीय समस्या उत्पन्न भएकाले अबका केही वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकका स्रोत सुनिश्चितता नदिन र बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली बन्द गर्न सुझाव दिएको छ।
‘जस्तोसुकै आयोजनाका लागि पनि स्रोतको सुनिश्चितता गरी ठेक्का लगाउने र पछिल्ला वर्षहरूमा दिइएको सिलिङभित्र सो रकम एयरमार्क नहुने कारणले ठूलो वित्तीय समस्या उत्पन्न भएको छ,’ समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘यसर्थ, अबका केही वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकमा स्रोत सुनिश्चितता दिने र स्पष्ट कानुनी प्रबन्धविना तीन तहका सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने प्रणाली नै बन्द गर्नु पर्दछ।’
