काठमाडौं। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक अराजकता र अनुशासनहीनता मौलाएको बताएका छन्।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सोमबार प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्रालयले बजेट बिना नै जथाभावीरुपमा स्रोत सुनिश्चितताको पत्र बाँडिरहेको र त्यही कारण विकास आयोजना अलपत्र परिरहेको बताए।

‘अर्थ मन्त्रालयले बजेटबिनै ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिइसकेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ। अब यसपालि अगाडि बढाउने भनेका योजनामा बजेट कहाँबाट आउँछ?,’ उनले भने, ‘यसले अर्थ मन्त्रालयमा रहेको आर्थिक अराजकता र अनुशासनहीनतालाई देखाउँछ। बिचरा वर्षमान पुनले मात्र दिएको होइन होला। खोज्नु पर्‍यो कुन कुन अर्थमन्त्रीको पालामा दिइयो? धेरै त योभन्दा अगाडिका अर्थमन्त्रीको पालाको होला। स्रोत सुनिश्चितता गरेपछि टेण्डर गर्न पाइन्छ। तर, ठेकेदारले पैसा पाउँदैन। अनि काम हुन्छ?’

बजेटपछि अर्थमन्त्रीले पहुँचका आधारमा स्रोत सुनिश्चितता दिने विकृति पुरानै हो। आफ्नो क्षेत्रका विकास आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिनेहरु सांसद पन्त जस्तै नेताहरु हुन्।

उदाहरणका रुपमा यसअघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कांग्रेस नेता कार्यकर्ताको दबाबमा गत कात्तिक १९ गते भक्तपुर-नगरकोट-सिपाघाट-त्रिशुली-छहरे- विदुर सडक योजनाको तिनपिप्ले-रानीपौवा सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेका थिए।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई उनले जिम्मेवारी सम्हालेको एक साता नबित्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्ल र यसअघिका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आफ्नो गृहजिल्ला सल्यानमा सितलपाटी-खलंगा-बालुवासंग्रही खण्डका लागि १ अर्ब ८० करोड र सितलपाटी-बाघचौर-खौलाखण्डका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गराउन दबाब दिएका थिए।

जथाभावी स्रोत सुनिश्चितताको विकृति मौलाएकै कारण विकास निर्माणका काम अलपत्र पर्ने र निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने समस्याले रोगकै रुप लिएको हो।