काठमाडौं। सरकार र पेट्रोलियम ट्यांकर चालकबीचको वार्ता सफल भएको छ। चालकहरुले उठाएको मागको विषयमा समस्या पहिचान गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइत संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। समितिमा निगमसँगै आन्दोलनरत पक्षका तीन वटा संगठन सामेल छन्। समितिले १५ दिन प्रतिवेदन बुझाउने छ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टले आन्दोलनरत पक्षसँग सहमतिपछि थानकोट डिपोबाट तेल लोड हुन थालिसकेको जानकारी दिए। उनले उपभोक्तालाई अनावश्यक रुपमा लाइनमा नबस्न आग्रह गर्दै डिपोबाट माग भन्दा बढी तेल दिएकाले अभाव हट्ने जिकिर गरे।

यस्तो छ सहमति

वाणिज्य सचिव दिनेश घिमिरेले आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरेका थिए। आन्दोलनरत पक्षले जेठ २८ गते निगमलाई आफ्ना माग प्रस्तुत गरेका थिए। सबै चालक, सहचालकलाई श्रम ऐनअनुसार नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, नेपाल सरकारले तोकेअनुसारको तलब व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वरोजगारीको हकमा मात्र लागु दोब्बर बैंक ग्यारेन्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज हुनुपर्ने, तापक्रमको सही व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइनुपर्ने, जोखिम भत्ता दिनुपर्ने लगायतका माग नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकरचालक संघले अघि सारेको छ।

उक्त मागमा कुनै सुनुवाई नभएपछि आइतबार उनीहरुले तेल ढुवानी रोकेका थिए। ढुवानी रोकिएपछि काठमाडौं उपत्यकामा चर्को अभाव सुरु भएको हो। एक व्यवसायीका अनुसार शुक्रबार र शनिबार सबै पेट्रोल पम्पले तेल कम उठाएका थिए। नयाँ मूल्य घटेर आउने भएकाले व्यवसायीले कम तेल उठाएका थिए।