काठमाडौं। वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनमा भारतीय अर्बपति गौतम अडानी नेपाल आउने चर्चा व्यापक थियो। जलविद्युत र विमानस्थल परियोजनामा चासो दिएका उनी नेपाल आए, न त नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक नै देखिए।

राम्रो ‘रेस्पोन्स’ नपाएपछि नेपाल नआएका उनै अडानी अहिले भारतको अर्को छिमेकी देश भुटान पुगेका छन्। उनले त्यहाँ लगानीको डिल ‘ब्रेकथ्रु’ गरेका छन्।

आइतबार राति उनले एक्स (पहिला ट्वीटर)मा भुटानका राजा जिग्मे केशर नाम्गेल वाङचुक र प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्बेसँग भेटेको तस्वीर सार्वजनिक गरेपछि यो डिलबारे भारतीय मिडियाले खबर पाएका हुन्।

एक्समा अडानीले ड्रुक ग्रीन पावर कर्पोरेसन निर्माणका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गरेका छन्। चुखा प्रान्तमा निर्माण हुने ५७० मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लान्टका लागि सो सहमति भएको हो।

राजा वाङचुकसँगको भेटमा अडानीले भुटानले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा गरिरहेको प्रयासको प्रशंसा गर्दै ऊर्जासँगै अन्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्।

वाङचुकको इको फ्रेन्ड्ली गेलेफु माइन्फुलनेस सिटीको मास्टरप्लानबाट आफू प्रेरित भएको अडानीले बताए। त्यसक्रममा उनले भुटानको कम्प्युटिङ सेन्टर र डेटा फेसिलिटी निर्माणबारे पनि चर्चा गर्दै परिवर्तनकारी पहलहरुमा सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्।

कार्बन नेगेटिभ राष्ट्रको निर्माणका लागि ग्रीन इनर्जी व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गर्ने अडानीले बताएका छन्।

भारतमा नरेन्द्र मोदीले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा अडानी समूह देशमै लगानी विस्तारमा केन्द्रित छ। उनले चलिरहेका सिमेन्ट उद्योगलाई अधिग्रहण गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

अडानी समूह आउने ३ देखि ४ वर्षमा आदित्य बिरला ग्रुपको अल्ट्राटेकलाई पछि पार्दै  भारतकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उत्पादक बन्ने रणनीतिमा अघि बढिरहेको छ। सरकारले पूर्वाधार निर्माण लगानी बढाउने घोषणा गरिरहँदा भारतमा सिमेन्ट उत्पादनको माग पनि बढ्दो छ। जसकारण सिमेन्ट उद्योगमा अहिले धेरै उद्यमीको नजर परेको छ। अडानी मोदीका विशेष मानिन्छन्। तेस्रो कार्यकालका लागि मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि अडानी आक्रामक ढंगले व्यापार विस्तारमा लागिरहेका छन्।

भुटानको जलविद्युतमा भारतको नजर

भारत बाहिर पनि अडानी समूहले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्दै लगिरहेको छ। नेपालमा लगानी सम्मेलनमार्फत भित्रिन खोजेको अडानी समूह विभिन्न कारणले ‘ब्याक’ भएको थियो।

तर, अडानी समूह भुटान प्रवेश गर्नुमा अहिलेको भारतीय सत्ताको भुटान नीति महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्छ।

खासगरी चीनसँग भुटान विस्तारै नजिक भइरहेको भारतले ‘नोट’ गरिरहेको छ। त्यही परिदृश्यमा भारतीय सत्ता अहिले भुटानमा जलविद्युतसँगै अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न तम्सिरहेको छ।

भुटानको अर्थतन्त्र त्यहाँको जलविद्युतबाट हुने आयमा निर्भर छ। भारतलाई विद्युत निर्यात गर्दै भुटानले आफ्नो जीडीपीलाई स्थिर बनाउन सकेको छ। आफ्नो देशमा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा भुटानले भारतसँग पहिलादेखि नै सहकार्य गर्दै आइरहेको छ। र, भुटानको जलविद्युत उत्पादन क्षमता भारतकै सहयोगमा २,००० मेगावाट पुगेको छ।

ठूला र साना गरी भुटानमा १० वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। १५० भन्दा बढी क्षेत्र ऊर्जा उत्पादनका लागि योग्य मानिन्छन्। र, यी सबै क्षेत्रमा भारतीय लगानी नै भित्रिने लगभग निश्चित छ। अत: भुटानको जलविद्युत आयोजनामा भारतको एकछत्र राज छ भन्दा पनि फरक हुन्न भनिन्छ।

यसअघि भारत सरकारको सहयोगमा ४ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण भइसकेका छन्। १ हजार २० मेगावाटको पनतसङचु-२ जलविद्युत आयोजना यही वर्ष सकिने बताइएको छ।

गत मार्च महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भुटान भ्रमणमा गएका थिए। त्यसबेला मोदीलाई भुटानको सर्वोच्च नागरिक सम्मानबाट विभूषित गरिएको थियो। लोकसभा निर्वाचन चलिरहँदा भएको मोदीको त्यो यात्रा जलविद्युत केन्द्रित थियो।

भ्रमणका क्रममा भुटानमा नयाँ जलविद्युत आयोजनाको सम्भावना खोजी गर्ने सहमति भएको थियो। त्यतिमात्र होइन, सौर्य र हरित ऊर्जा योजनामा पनि भारतले लगानी गर्ने सहमति भएको थियो। मोदीको भ्रमणका बेला ती आयोजनाहरुमा  रणनीतिक साझेदारको रूपमा भारतीय संस्थाहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुने भनिएको थियो।

भुटानमा जलविद्युतको सम्भावना भारतका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। भारतले भुटानबाट वार्षिक करिब २ हजार ५ सय करोड भारुको विद्युत आयात गर्छ। भुटानले पनि आफ्नो विद्युत भारतलाई बेचेर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने मौका पाइरहेको छ। त्यसैले जलविद्युतसँगै अब नवीकरणीय ऊर्जाका लागि पनि भारतले भुटानमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ। त्यसैको सुरुवात अनुरुप मोदीको तेस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि अडानी समूहले भुटानमा जलविद्युत निर्माणमा हात हालेको हो।

भारतले भुटानमा उत्पादित विद्युतलाई बजार दिन पनि सहजीकरण गर्ने सहमति दुवै देशबीच भइसकेको छ। यस्तै, भारतीय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनाका लागि चाहिने लगानी सहजीकरण गर्न पनि भारत सरकार तयार भइसकेको छ।

रेलले भुटानलाई जोड्ने

भुटानमा अडानीको प्रवेशसँगै अब अन्य भारतीय व्यापारिक घराना पनि प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको छ। मोदीको भ्रमणका क्रममा भुटानको १३ औं पञ्चवर्षीय योजनाका लागि १० हजार करोड भारुको प्याकेज घोषणा भएको थियो।

त्यसबेला भारत र भुटानबीच रेल लिंक स्थापना गर्ने सहमतिलाई ‘फाइनल’ गरिएको थियो। सन् २०२३ मा भारत भ्रमणमा पुगेका भुटानी राजासँगको भेटमा पनि पहिलो क्रस बोर्डर रेलमार्ग निर्माणबारे अध्ययन हुने भनिएको थियो। मोदी भुटान पुग्दा त्यो सहमति थप अघि बढेको थियो।

भारतले पश्चिम बंगाल हुँदै भुटानसँग रेल कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेको छ। अब भुटानलाई रेलमार्गसँग जोडेर भारत त्यहाँ आफ्नो थप व्यापारिक पहुँच विस्तार गर्ने रणनीतिमा छ।