काठमाडौं। खुम्चँदो व्यवसाय, बढ्दो लागत र नियामकको पनि कम प्राथमिकतामा परेका कारण फाइनान्स कम्पनीहरुमाथि मर्जरको दबाब पर्न थालेको छ।

थोरै पुँजी तथा उच्च लागतका बीच वाणिज्य बैंक र विकास बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौतीको अवस्थामा आफ्नो व्यवसाय नै खोसिन थालेपछि फाइनान्स कम्पनीहरुमाथि मर्जरको दबाब परेको हो।

फाइनान्स कम्पनीहरु आपसमा गाभिएर अलिकति ठूलो हुनेभन्दा आफूभन्दा माथिल्लो स्तरका संस्थामा विलय हुन इच्छुक देखिएका छन्। अहिले फाइनान्स कम्पनीको संख्या १७ छ। त्यसमा पनि दुई कम्पनी समस्याग्रस्त छन्।

साना सवारी साधन कर्जादेखि लघुउद्यमसम्ममा खर्बको व्यापार गरिरहेका बैंकहरुले हात हालिरहेका छन्। वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले सानो सानो काम गर्न थालेका कारण फाइनान्स कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न सहज नरहेको एक फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारीले बताए।

‘वाणिज्य बैंकहरुले पुँजी ३५/४० अर्ब पुर्‍याइसके। केही विकास बैंकहरुसँग ५/७ अर्बको पुँजी छ। उनीहरुले सबै किसिमको व्यवसाय गरिरहेका छन्,’ ती प्रमुख कार्यकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा फाइनान्स कम्पनीहरु समेत बलियो हुनुपर्छ।’

अर्कातिर नियामकले पनि फाइनान्स कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। राष्ट्र बैंकले फाइनान्स विभागलाई विकास बैंक हेर्ने सुपरिवेक्षण विभागसँग मर्ज गरिदिएको छ।

नेपाल वित्तीय संघका उपाध्यक्ष तथा पोखरा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङ फाइनान्स कम्पनीहरु उपयुक्त पार्टनर भटिए मर्जरमा जाने तयारीमा रहेको बताउँछन्। अहिले राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबाहेक कसैलाई पनि मर्जरबापत सहुलियत दिएको छैन। तैपनि फाइनान्स कम्पनीहरु मर्जरको योजना बुनेर बसेका छन्।

अधिकांश फाइनान्स कम्पनीहरुले वार्षिक साधारण सभाबाट उपयुक्त पार्टनर भेटिए मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने एजेण्डा पारित गरिसकेका छन्।

‘परिस्थिति अनुसार उपयुक्त पार्टनर भेट्दा मर्जरमा जान प्रस्ताव पारित गरिएको हो,’ गुरुङले भने, ‘राम्रो प्रस्ताव आएको खण्डमा त्यसका लागि पहिलेदेखि नै तयार हुनुपर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘विशेष साधारण सभा बोलाउनुभन्दा पहिलेदेखि नै तयारी गर्दा राम्रो।’

अहिले बैंकहरुको मात्र होइन, फाइनान्स कम्पनीहरुको पनि ऋण डुबिरहेको छ। तुलनात्मक रुपमा महँगो ब्याज र त्यसमा पनि पर्याप्त अनुपालन (कम्प्लायन्स) को अभावले गर्दा ऋण डुब्ने दर उच्च छ। त्यो डुबेको ऋण उठाउन उनीहरुलाई समस्या छ। ऋण डुबेर फाइनान्स कम्पनीहरुको आम्दानी त घटेकै छ, पुँजी कोषमा पनि दबाब परेको छ।

फाइनान्स कम्पनीहरु आम्दानी घटेका कारण लाभांशबाट पुँजी वृद्धि गर्न सक्ने क्षमतामा छैनन्। राष्ट्र बैंकले पुँजी थोरै भयो बढाउ भनेर हकप्रदको विकल्प दिएको छैन। त्यसैले उनीहरुलाई विलय भएर जानुपर्ने बाध्यता बढी छ।

स्रोतहरुका अनुसार, फाइनान्स कम्पनीका प्रवर्धकभन्दा पनि व्यवस्थापकले मर्जर चाहिरहेका छन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले नै आफूभन्दा माथिल्लो वर्गका वाणिज्य बैंक र विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुसँग मर्जरका लागि अनौपचारिक कुराकानी गर्न थालिसकेका छन्।

फाइनान्स कम्पनीको प्रस्तावप्रति विकास बैंकहरु सकारात्मक छन्। तर, वणिज्य बैंकहरुले औपचारिकताका लागि ‘मर्जरमा आउने भए हुन्छ नि त’ भन्ने गरेका छन्। वाणिज्य बैंकहरुलाई फाइनान्स कम्पनी भित्र्याउँदा व्यवसायमा ठूलो लाभ छैन र पुँजी कोषमा पनि त्यसले सुधार ल्याउँदैन। त्यसैले उनीहरु फाइनान्सलाई मात्र होइन, आफू समानकै संस्थासँग पनि मर्जरमा जान इच्छुक छैनन्।

अहिले समृद्धि, श्री इन्भेष्टमेन्ट, मन्जुश्री, पोखरा, जानकी, नेपाल, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ र बेष्ट फाइनान्स कम्पनीले मर्जरको एजेण्डा पारित गरेका छन्।

अधिकांश कम्पनीले कुनै पनि बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति –(एक्विजिसन)मा जाने गरी प्रस्ताव पारित गरेका हुन्।

वाणिज्य बैंक र विकास बैंकसँग मर्जरमा जाँदा फाइनान्स कम्पनीको संख्या आधा कम हुने देखिन्छ। फाइनान्स कम्पनीहरुले मर्जरका लागि केही सहुलियत दिनुपर्ने माग राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनसँग राखेका छन्। तर, यो मागलाई राष्ट्र बैंकले त्यति वास्ता गरेको छैन।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले मर्जरमा जान चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सहुलियत दिने विषयमा छलफल नभएको बताए।

२०६८ मा फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या ७९ थियो। त्यो संख्या१३ वर्षमा १७ मा झरेको हो। राष्ट्र बैंकले सानो सहुलियत (त्यो पनि माथिल्लो वर्गका संस्थालाई प्रोत्साहित गर्न) दिने हो भने फाइनान्सको संख्या आधा घट्ने बैंकरहरु बताउँछन्।