काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दबाबमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा लघुवित्तको ऋण मिनाहा कार्यक्रम ल्याउने भएका छन्।

मंगलबार संघीय संसद्‍को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लघुवित्तको ऋण मिनाहा कार्यक्रम घोषणा गरिँदैछ। अर्थमन्त्री पुनले वित्तीय अनुशासन भत्किने भन्दै कार्यक्रम राख्न अस्वीकार गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले ‘जुनसुकै हालत’ मा कार्यक्रम राख्न दबाब दिएपछि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

विकास निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकिरहेका बेला दाहालले गलत नजिर स्थापित गर्ने गरी ऋण मिनाहा योजना अगाडि सारेका हुन्। लघुवित्त पीडितहरुसँग सहमति गरिएकाले ऋण मिनाहा गर्न लागिएको दलिल प्रधानमन्त्री निकटको छ।

‘लघुवित्तको ऋण मिनाहाका सन्दर्भमा लामै छलफल भएको हो। बजेट भाषणमा यो बिषय समेटिएको छ। तर कति रकम भन्ने यकिन छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

स्रोतहरुका अनुसार, २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण मिनाहा गर्नु पर्छ भनेर छलफल भएको छ। बजेटमा लघुवित्त पीडितसँगको  सहमति अनुसार भन्दै २०७२ को भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिडका कारण किस्ता बुझाउन नसक्ने र भविष्यमा पनि ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था भएकाहरुको ऋण मिनाहा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो।

‘ऋणीहरुको साँवा ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनर्स्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका वास्तविक पीडितको मिनाहा गरिने छ,’ भनेर बजेटमा उल्लेख गरिने छ।

पछिल्ला दिन कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीको कर्जा खाता संख्या पनि बढ्दै गएको छ। कर्जाको आकारका आधारमा ५० हजारभन्दा कम ऋण लिने २९.५ प्रतिशत छन्। १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ०.२ प्रतिशत (३,८५२ जना) ले कर्जा लगेका छन्। 

त्यसैगरी २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिनेको संख्या कुल ऋणीको २१.२ प्रतिशत छ। एउटै ऋणीले धेरै वटा लघुवित्तहरुबाट पैसा चलाएका छन्। एक ऋणीले अधिकत्तम २९ वटा खातामार्फत कर्जा लगेका छन्। 

मन्त्रालयभित्रै भएको छलफलमा लघुवित्तको ऋण मिनाहा गर्ने हो भने कम्तिमा ३६ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त बजेट व्यवस्था गर्नु पर्ने कुरा उठेको थियो। 

माओवादीले सरकार र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका बेला दोस्रो पटक ऋण मिनाहा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ऋण मिनाहा कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। यो कार्यक्रमले गर्दा सरकारी बैंक अप्ठेरो अवस्थामा पुगेका थिए। खासगरी कृषि विकास बैंक उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। 

भट्टराईले कृषि विकास बैंक, साना किसान विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको ३० हजार रुपैयाँसम्मको ऋणको साँवा र पूरै ब्याज तथा ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी १ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा बाँकी रहेको पूरै ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरेका थिए। यसका लागि राज्यबाट १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

‘यस्ता लहडका कार्यक्रमहरुले गलत नजिर बस्छ। आन्दोलन गरेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने स्थापित हुन्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउने प्रयास गरेका थियौं। तर उहाँले पीडितलाई न्याय दिनु पर्छ भनेर अडान छाड्नु भएन,’ स्रोतको दाबी छ, ‘बाध्य भएर कार्यक्रम राख्नु पर्ने अवस्था छ।’

नेपालमा ऋण मिनाहा नयाँ कुरा नभएपनि यति ठूलो भार थप्ने कार्यक्रमले गलत नजिर बस्ने सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकले दिइसकेको छ। अर्थमन्त्री पुन आफैं पनि ऋण मिनाहा राम्रो विकल्प नभएको बुझाइमा छन्। ‘तर यहाँ अर्थमन्त्रीले भनेर मात्र नहुने रहेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले नै ऋण मिनाहा कार्यक्रम ल्याउन भनेपछि के गर्ने?’

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनायता ऋण मिनाहाका तीन वटा नजिर छन्। फरक-फरक समयमा फरक-फरक पार्टी नेतृत्वका सरकारले बजेटमार्फत ठूलो-सानो आकारमा जनताको ऋण मिनाहा गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०५५/५६ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भूकम्प पीडित आवास कर्जा अन्तर्गत ऋण मिनाहा गरेका थिए। उनले भूकम्प पीडितको १० हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गरेका थिए। यसबाहेक २०५० सालको भीषण बाढीबाट प्रभावित जनताका लागि कृषि विकास बैंकमार्फत प्रवाह गरिएको बाढी पीडित कर्जा पनि उनले मिनाहा गरेका थिए। 

यसपछि अलिक ठूलो आकारमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमार्फत भट्टराईले ऋण मिनाहा कार्यक्रम ल्याएका थिए।

६ वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि ऋण मिनाहाको योजना ल्याएका  थिए, तर यो निक्कै सानो आकारको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत खतिवडाले साना किसानले लिएको साझा सहकारी संस्थाहरुको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरेका थिए। यसका लागि २९ करोड ३९ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो।