काठमाडौं। उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले करिब १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने भएका छन्।

केही ‘पपुलिस्ट’ र केही सुधारात्मक कार्यक्रमसहित अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार दिउँसो १ बजे संघीय दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पढ्ने छन्।

विपक्षी दलको अवरोध कायम रहेकाले यसपालिको बजेट भाषण तुलनात्मक रूपमा केही छोटो हुने छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वितरणमुखी केही कार्यक्रमहरु राख्नका लागि दबाब दिएका कारण बजेटको आकार अस्वाभाविक भएको छ। स्रोत अभावका बाबजुद अर्थमन्त्रीले २५ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि लक्ष्य राखेर बजेट ल्याउन लागेका हुन्। आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकार बढाइने छ।

आइटी उद्योगलाई सहुलियत

स्रोतका अनुसार, सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रका लागि एकै ठाउँमा सुविधा सम्पन्न हब बनाएर प्रोत्साहित गरिने छ। त्यहाँ सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधार, बिजुली, पानी, रेष्टुरेन्टलगायत २४सै घण्टा खुल्ने बजारको व्यवस्था गरिने छ।

‘आइटी क्षेत्रमा रातदिन नै काम हुन्छ। उनीहरुलाई कुनै दुःख नहोस्, एकै ठाउँमा सबै सुविधा उपलब्ध होस् भन्ने हिसाबले कार्यक्रम तय गरिएको छ,’ स्रोतको दाबी छ, ‘उनीहरुको कमाइमा पनि छुट दिन खोजिएको छ।’ कम्तिमा १० वर्षसम्मका लागि आयकर छुट दिने योजना अर्थमन्त्रीको छ।

स्टार्टअपका लागि पनि अर्थमन्त्रीले १० वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरेका छन्। उनीहरुका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था पनि गर्न खोजिएको छ।

लडाकुलाई सम्बोधन 

सीमित स्रोतका कारण अर्थमन्त्री पुनले माओवादी द्वन्द्वपीडितका साथै पूर्वलडाकुहरुलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने भएका छन्।

‘पैसा नै दिनका लागि स्रोत छैन। उनीहरुलाई सम्बोधन नगरी पनि भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले राज्यले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गरिने छ भन्ने हिसाबले कार्यक्रम आउनेछ।’

कोरोना बीमा, ब्याज अनुदान, बीमा शुल्क लगायतका दायित्वहरु भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा दोहोरिनेछ। ब्याज र बीमा शुल्कमा पनि निश्चित बजेट छुट्याइने छ। कोरोना बीमाका लागि भने बजेट छुट्याइने छैन।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार खारेज

अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा स्थानीय तहलाई शिक्षामा दिँदै आएको अनुदान खारेज गर्ने भएका छन्।

यसअन्तर्गत विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक संख्याको आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराइँदै आएको थियो। विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक अवस्थिति लगायतका मापदण्डका आधारमा विद्यालय गाभ्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति थियो।

‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’का लागि बजेट

बजेटमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ’ भन्ने उल्लेख थियो।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यो कार्यक्रमका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ। तर, अर्थले केही रकम विनियोजन गरेर यो कार्यक्रम अघि बढाउनेछ। यो कार्यक्रममा प्रत्येक वडाबाट १० जना महिला छनोट गरेर उद्यमशीलताको विकास गर्न खोजिएको हो।

सुरुमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा यो कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। यो कार्यक्रममा महिलाहरुलाई उद्यमशीलताका लागि आर्थिक सहयोग मात्रै नगरी तालिम र उपकरण तथा प्रविधिको पनि सहायता उपलब्ध गराउने योजना छ।

१०० वर्ष पुगेकालाई दोब्बर भत्ता

सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेरमा कोर्स करेक्सन गर्ने भएको छ। वृद्धभत्ता पाउने उमेर दुई वर्षअघि ७० वर्षबाट घटाएर ६८ मा झारिएको थियो। यसबाट साढे १२ अर्ब रुपैयाँले दायित्व बढेको थियो।

अर्थमन्त्री पुनले यसलाई ७० नै पुर्‍याउने भएका छन्।

उनले १०० वर्षमाथिको उमेरकाहरुलाई वृद्धभत्ता दोब्बर दिने कार्यक्रम अगाडि सारेका छन्। अहिले वृद्धभत्ता मासिक ४ हजार रुपैयाँ छ। सय वर्ष पुगेकाहरुले ८ हजार रुपैयाँ पाउने गरी अर्थमन्त्रीले बजेटमा कार्यक्रम राखेका छन्। १०० वर्षमाथिको जनसंख्या ४ हजार ९ सय २९ छ।

तलब भत्ता नबढ्ने

यसपालि पनि कर्मचारीको तलब भत्ता नबढ्ने भएको छ। स्रोतको सीमितताका कारण अर्थमन्त्री पुन कर्मचारीको तलब नबढाउने निर्णयमा पुगेका हुन्।

यो पटक तलब बढाउन ठूलो दबाब पनि छैन। विगतमा कर्मचारी संगठनले तलब बढाउन अर्थमन्त्रीलाई घेरा नै हाल्ने गरेका थिए। यो पटक त्यो अवस्था नै आएन।