काठमाडौं। सरकारी कार्यालयको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख रुपैयाँ देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५ हजार ६०५ कार्यालयको गत आर्थिक वर्षको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, असुल गर्नु पर्ने बेरुजुको हिस्सा २४.४७ प्रतिशत छ। यस्तै नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु ६८.०३ प्रतिशत र पेश्की ७.५० प्रतिशत छ।
गत आर्थिक वर्ष थपिएको रकमसँगै बेरुजुको अंक ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
संघीय सरकार मातहत ३ हजार २७७ कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश सरकार मातहत १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड र ७४८ वटा स्थानीय तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै २१७ समिति र अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड तथा ९३ वटा संगठित संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ।
लेखा परीक्षण गरिएको रकममा आधारमा देखिएको बेरुजु १.२१ प्रतिशत हो। प्रतिशतमा आधारमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको छ। लेखा परीक्षण गरिएको अंकका आधारमा स्थानीय तहमा २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो। संघीय सरकार मातहतका कार्यालयको बेरुजु १.८९ र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयको बेरुजु २.०३ प्रतिशत देखिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहर्याएको कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरिन्छ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका छन्।
महालेखाले विगत ५ वर्षको राजस्व छुटको पनि विश्लेषण गरेको छ। राजस्व छुटको दर घटबढ गर्दा लिएको आधारमा प्रश्न उठाउँदै महालेखाले ५ वर्षमा ३ खर्ब ४१ अर्ब ७४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले ४ खर्ब १५ अर्ब ३ करोड २ लाख रुपैयाँ राजस्व तथा भाखा नाघेका ऋणको साँवा ब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ।
यसमध्ये राजस्व बक्यौता २ खर्ब ५८ अर्ब ८५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छ। सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको साँवा ब्याज १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छ।
असुल गर्न बाँकी राजस्व बक्यौतामध्ये १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८९ लाखको सम्बन्धमा करदाताहरु न्यायिक पुनरावेदनमा गएका छन्।
