दुई दशक अघिसम्म काठमाडौं होस् या अन्य सहरी क्षेत्र कुनै पनि संरचना निर्माणमा नेपाली सिमेन्टको विरलै प्रयोग हुन्थ्यो। सरकारले संचालनमा ल्याएका उदयपुर होस् या हेटौंडा वा हिमाल (हाल बन्द) सिमेन्ट सबैभन्दा महँगोको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहनेमात्र होइन, सहज उपलब्धता समेत थिएन। यी सिमेन्ट किन्न चाहनेले ‘पावर एक्सरसाइज’ नै गर्नुपर्थ्यो।
त्यसैले नेपालमा भारतीय सिमेन्टबिना कुनै पनि संरचना निर्माणको अपेक्षा नै गर्न सकिन्नथ्यो। सीमित उत्पादन क्षमता र महँगो मूल्यका कारण भारतीय सिमेन्टको मूल्यसँग सरकारी सिमेन्टले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन थिए।
तर, आज नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट भारत निर्यात हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै ८७ करोडको तयारी सिमेन्ट र ८९ करोड रुपैयाँको क्लिङ्कर नेपालबाट निर्यात हुँदा विगतको आफ्नो हैसियतलाई भने भुल्नु हुँदैन। कसरी दुई दशकमा फेरियो त अवस्था?
मुलुकभित्रको माग पूरा गरेर क्लिङ्करदेखि सिमेन्टका बोरासम्म निर्यात गर्नसक्ने हैसियतमा नेपाली उत्पादन पुग्नुको पछाडि पूर्वाधारमा सरकारबाट भएको पहल र कर सहुलियतको प्रमुख कारण रह्यो। यसले सिमेन्टको मूल्य प्रतिष्पर्धात्मक मात्रै होइन त्यस्ता उद्योगमा स्वदेशी निजी क्षेत्रसहित विदेशी लगानी पनि भित्र्याएको छ। सिमेन्टका लागि आवश्यक ऊर्जादेखि सडक सञ्जालसम्ममा सरकारको लगानी हुँदा प्रतिफल कसरी हासिल हुनसक्छ भन्ने सिमेन्ट उद्योगका सफलताका कथाले बयान गर्छ।
सिमेन्टको जस्तै स्थिति हो – ऊर्जा क्षेत्रको। आजभन्दा ६ वर्षअघि मात्रै हो नेपालीले १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ ब्यहोर्नु परेको थियो। अहिले लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भएको सातौं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा ऊर्जा क्षेत्रमा फरक परिस्थिति बनिसकेको छ। गएको बर्खायाममा मात्रै नेपालबाट १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात भएको छ। वर्षामा निर्यात गर्न सके पनि हिउँदमा भने विद्युत आयात गर्नुपर्ने स्थिति नामिट्यान्न भइसकेको छैन।
यद्यपि, उत्पादनको मुखैमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुले अहिलेको परिस्थितिलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने निश्चत छ। किनकि भारतसँगमात्रै १० हजार मेगावाट जलविद्युत निर्यातको बाटो खुलिसकेको छ। त्यसरी नै बंगलादेशमा निर्यात गर्ने सहमति भइसकेको छ। नेपालमा सरकार, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीसहित निर्माणाधीन आयोजनाले ३६५ दिन नै विद्युत आयातलाई पूर्णविराम लगाउने छ।
यस्तो परिस्थिति निर्माण हुँदै जानुमा सरकारको नीतिगत पहलले प्रतिफल निकाल्नु नै हो। जस्तो कि जलविद्युत उत्पादन गर्दा लगानीकर्ताले १० वर्षसम्म पूर्ण रुपमा कर छुट र अर्को पाँच वर्ष पचास प्रतिशत छुट पाउने सरकारी नीतिले देशी/विदेशी लगानीकर्तालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गरेको हो। ४० मेगावाटभन्दा माथि जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता भएको मुलुकमा यस क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक छ। अब ऊर्जामा थप लगानी भित्र्याउने हो भने जारी कर सहुलियतसँगै निजी प्रवर्द्धकको आयोजनाको संचालन म्यादसँग सम्बन्धित विषय सम्बोधन हुनपर्ने देखिन्छ।
त्यसका अलावा, भारतमा झैं नेपालको विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नताले पनि यस क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने देखिन्छ। प्रतिस्पर्धी कम्पनी खडा भएर मूल्य बडाबड गरेर बिजुली बिक्री गर्न सक्दा त्यसको प्रतिफल मुलुकले नै पाउने हो।
निर्यातमा आधारित हुने सम्भावित अन्य क्षेत्र पनि छन्। सन् २०२२ मा सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रले मात्रै ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्यो। यस क्षेत्रमा एकै वर्षमा ६० प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिका पछाडि करमा दिइएको छुट नै प्रमुख कारण रह्यो। मुलुकमा दक्ष जनशक्ति खपतदेखि उच्चस्तरीय प्रविधिमा पहुँच हुने भएकाले प्रविधिको क्षेत्र सधैं पैसा फलाउने क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। सरकारले नै पाँच लाख रोजगार यस क्षेत्रमा दिलाउने लक्ष्य राखेको छ।
ठूलो प्रतिफलको लक्ष्य निर्धारण गरेर प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउने हो भने भौतिक पूर्वाधारसँगै इन्टरनेट र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति अनिवार्य हुन्छ। विद्युत पूर्वाधारमा भएको व्यापक लगानीले नेपालमा यस क्षेत्रले सस्तो मूल्यमा ऊर्जा उपयोग गर्न पाउने देखिन्छ। डेटा सेन्टर लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार सरकारले तयार पार्ने हो भने यस क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुनेमा शंका छैन। तर, त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारमात्र होइन, कानुनी अड्चन र लगानीकर्ताप्रतिको पूर्वाग्रही सोचलाई सुल्ट्याउनुपर्ने अवस्था छ। नेपालको मौसम विशाल सर्भर राख्नका लागि प्राकृतिक रुपमा ‘एअर कन्डिसन’ हुनसक्छ।
यसबाहेक, आफ्नो मुलुकमा खपत हुने र निर्यातसमेत गर्न सकिनेखालका औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्ने हो भने राज्यले पूर्वाधार विकासमा उत्तिकै लगानी गर्न आवश्यक छ। नेपालमा कतिपय उद्योगले पहुँच मार्गसमेत आफैँले निर्माण गर्नुपर्ने तीतो अनुभव भोगिरहेका छन्।
उदाहरणका लागि होङ्सी सिमेन्टले कारखानासम्म पुग्ने लिङ्क रोड आफैँ बनायो। सडक बनाउन सरकारले ढिलासुस्ती गरेपछि कम्पनी आफैँले सडक बनाएर पछि त्यसको शोधभर्ना दावी गरेको थियो। सरकारले भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न सक्दैन भने होङ्सीमा प्रयोग भएको मोडल अन्य क्षेत्रमा पनि लागू गर्न सकिन्छ। तर, सरकार आफैँले अग्रसर भएर सडक सुविधा बनाइदिए लगानीकर्ताले कम जोखिम महसुस गर्ने स्थिति बन्छ।
कतिपय उद्योगमा सरकारले विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था नगरिदिँदा धेरैले जेनेरेटरको प्रयोग गरिरहेका छन्। हिँउदे सिजनमा औद्योगित क्षेत्रमा लोडसेडिङको सास्ती अझै कायम छ। पूर्वाधार कमजोर हुँदा रोजगारी सिर्जना गर्ने यस्ता क्षेत्रमा लगानीकर्ता उत्साही हुन सकिरहेका छैनन्। सरकारले पूर्वाधारमा गर्ने लगानीबाट प्रतिफलमा आउने रोजगारी र सरकारी राजश्वमा पुग्ने योगदानलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने निशंकोच पूर्वाधारमा लगानी गर्नैपर्छ।
अहिले हामी पुरातन शैलीमै अगाडि बढिरहेका छौं। व्यवसाय विस्तारको लक्ष्य लिएर ‘स्पेसल इकोनोमिक जोन’ भनेर त घोषणा गर्छौं। तर, त्यसका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी नगर्दा लगानीकर्ता आकर्षित हुने बाटो बन्द भएको छ। राज्यले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने नाममा जग्गा भाडामा लगाउने सोचलाई सधैंका लागि त्याग्न आवश्यक छ। भाडाबाट हुने आम्दानीको तुलना त्यस क्षेत्रबाट मिल्ने रोजगारी र त्यसले राजश्वमा पुर्याउने योगदानका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।
पूर्वाधारमा लगानी पर्यटन क्षेत्रका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालीलाई विश्वसँग सोझै पर्यटनले जोडिरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लगानी लगातार बढिरहेको छ। यस क्षेत्रले विभिन्न शीर्षकमा कर सहुलियत पाउँदा लगानी गर्नेहरु हौसिएका हुन्।
निजी क्षेत्रबाट तारे होटलहरु बन्ने, विमान कम्पनीहरु पनि थपिनेक्रम जारी छ। तर, त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार कमजोर अवस्थामा नै छ। एकातिर बनेका विमानस्थलहरु उपयोगमा आउन सकिरहेका छैनन्। तिनको सदुपयोगका लागि बलियो रणनीति चाहिएको छ। भने अर्कातिर स्तरोन्नतीमा तत्काल काम हुनुपर्ने देखिन्छ।
एउटा विमान रनवेबाट चिप्लिँदा होस् या रन वेको कालोपत्र उप्किँदा विमान डाइभर्ट हुनु सामान्य बनिरहेको छ। यसलाई सम्बोधनका लागि फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थलजस्ता परियोजना नेपालको विस्तारित पर्यटनका लागि अनिवार्य पूर्वाधार हुन्। यिनलाई तीब्र रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सडक र सिंचाई कृषिको आधार भएकोमा दुईमत छैन। कृषिजन्य वस्तुको आयात तथ्याङ्कले हाम्रो विकराल अवस्था बयान गर्छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई भित्र्याउन आकर्षक प्याकेज सरकारले ल्याउनु आवश्यक छ। छिटफुट रुपमा कृषिमा संस्थागत रुपमा निजी क्षेत्रले थालेको लगानी र त्यसले दिएको परिणाम लोभलाग्दो छ। त्यसलाई पूर्वाधारमार्फत् सरकारले सम्बोधन गरिदिने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान अझै बढ्ने छ।
जसरी सिमेन्ट, फलाम, प्लाइ, फुटवेरजस्ता क्षेत्रले कर सहुलियत पाउँदा निर्यातमार्फत् अर्थतन्त्रमा योगदान दिएका छन्, जसरी प्रसारण लाइन र एक्सेस रोडसँगै करमा सहुलियत दिँदा जलविद्युत आयोजना बढेका छन्, जसरी करमा सहुलियतका कारण आइटी क्षेत्रले सम्भावना देखाएको छ, होटल र हवाइ सेवा विस्तार भएका छन्, त्यसरी नै अन्य क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार र लगानीको वातावरण बनाउन सक्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई लिएर अहिले व्याप्त निराशालाई सजिलै चिर्न सकिन्छ। यसतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ।
बिजमाण्डूले आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फरेन्समा निजी लगानी परिचालन र पूर्वाधार विकास बारे भएको छलफलको भिडियो
