काठमाडौं। संवैधानिक समय सीमा अनुसार जेठ १५ गते संघीय सरकारले अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्छ। बजेट पेस गर्न ठिक चार दिन बाँकी छ तर संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा छलफल समेत सुरु भएको छैन। जेठ १ गते नीति कार्यक्रम संघीय संसदमा पेस भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको अवरोध जारी रहँदा छलफल प्रारम्भ हुन सकेको छैन।

सहकारीको रकम ठगीमा बहालवाला गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै कांग्रेस अघिल्लो अधिवेशनमा छानबिन समिति माग गर्दै आएको छ। समिति गठनमा दलहरू सहमत भए पनि कार्यादेशको विवाद यथावत् छ। समिति गठनकै वरिपरि राजनीति घुमिरहँदा वार्षिक बजेट भने दाउपेचमा परेको छ।

संवैधानिक बाध्यताका उपज जेठ १५ मा बजेट आउने निश्चित भए पनि अहिलेकै अवस्था कसरी र कुन प्रक्रिया भन्ने यकिन छैन। समिति गठनमा सहमति नभए सदनको कारबाही अघि बढ्न नदिने अडानमा कांग्रेस छ। यस्तो अवस्थामा अवरोधका बीच नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट आउँछ वा सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको सहारा लिन्छ यकिन छैन।

सदनको गतिरोधलाई सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै एक अर्कालाई आरोप लगाइरहेका छन्।

कांग्रेस सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने अडानमा यथावत् छ। ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको  पर्याप्त आधार र तथ्य निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन्,’ जेठ ९ गते कांग्रेसले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्‍यो, ‘बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग अपचलन गर्ने सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी त्यस्तो कार्य गर्नेको अध्ययन गरी त्यस्ता कम्पनीबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न र कम्पनी र सञ्चालकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन संसदीय छानबिन विशेष समितिको गठन नै आजको आवश्यकता हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको अडानलाई पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले सदनमा राखेको अभिव्यक्तिबाट कांग्रेस थप आक्रामक बनेको छ। उसले काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिलाई गृहमन्त्रीविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न बोलाएको शुक्रबारको बैठक कांग्रेसले अवरुद्ध पारेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्।

समितिबाट पन्छिन खोजेको आरोप

सत्तापक्ष भने छानबिन समितिबाट पन्छिन खोजिरहेको आरोप कांग्रेसको छ। यस कारण समितिको कार्यादेश तय गर्न बनेको कार्यदलले अझैसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। कानुन मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा जेठ ५ गते बनेको कार्यदलमा एमालेको अडान छ – व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नुभन्दा संस्थाको नाम उल्लेख गरेर अघि बढौं।

‘सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारालगायतका सहकारीको नाम राख्ने तर व्यक्तिको नाम नराख्ने भनेर हामीले प्रस्ताव राखेका हौं,’ शुक्रबार सदन सुरु हुनुअघि बसेको बैठक निष्कर्षविहीन बनेपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘यसबारे कांग्रेस केही लचक बनेको छ।’

कांग्रेसबाट कार्यदलमा सदस्य रहेका जीवन परियार भने कांग्रेस पुरानै मागमा अडिग रहेको बताउँछन्। ‘कांग्रेस पुरानै मागमा यथावत् छ। एकै सदनकी माननीय गीता बस्नेतलाई सहकारीको रकम अपचलनमा पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ। अर्को माननीय सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ। यो हामीलाई मान्य छैन,’  कांग्रेस सहमहामन्त्री परियार भन्छन्।

गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि थप आक्रामक बनेको कांग्रेस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पेलेरै विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेस झन् आक्रामक बनेको हो। ‘हामी समितिको विषयमा स्पष्ट छौं। सदन अघि नबढे यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महत बताउँछन्।

पेलेरै बजेट ल्याउने सरकारको तयारी

एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला भने कांग्रेसले फेस सेभिङकै लागि भए पनि सेफ ल्यान्डिङ खोजिरहेको बताउँछन्। ‘समिति बन्छ। कांग्रेसले फेस सेभिङ खोजिरहेको छ,’ बर्तौलाले भने।

यद्यपि कांग्रेस टीओआरमा टस न मस भएपछि समिति अन्योलमा छ।

समिति गठन अन्योल बनेसँगै बजेट नियमित संसदमा ल्याउन मुस्किल हुने देखिन्छ। कांग्रेससहित विपक्षीको अवरोधका बीच बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनायो।

एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला पनि सरकार यही मोडलमा जान सक्ने बताउँछन्। ‘संविधानले दिएको बाटो प्रयोग गरेर बजेट ल्याउने हो,’ बर्तौलाले भने।

यसअघि जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अवरोधकै बीच विश्वासको मत लिएका थिए। दोस्रो दिन ८ गते गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेसको वेल घेराउ र नाराबाजीका बीच राजनीति दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिए।

विपक्षी दलले अवरोध जारी राखे सरकार यसरी नै प्रस्तुत हुन बाध्य हुने बर्तौला बताउँछन्। अवरोधबिच बजेट ल्याउन सम्भव नभए अध्यादेशको विकल्पमा जान सकिने संकेत सत्तापक्षका नेताहरूको छ।

सरकारको रणनीतिबारे प्रतिपक्ष दल पनि छलफलमा छ। रणनीति बनाउन कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको बैठक राखेको थियो। शुक्रबारको बैठकमा सदन सञ्चालन र बजेटबारे छलफल भए पनि यसबारे कुनै निर्णय हुन नसकेको राप्रपा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले बताए। यद्यपि ४ दिनसम्म समय रहेकोले यसबारे अहिले नै भन्न नसकिने राप्रपा उपाध्यक्ष तामाङ बताउँछन्। ‘यो सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो। १५ गतेसम्म समय छ। हेरौं न।’

नेकपा कालमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए। यद्यपि उक्त समय प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो। निर्वाचन घोषणासहित त्यति बेलाका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। सरकारले त्यसको एक हप्तापछि अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि बजेट ल्याएको थियो। 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे संसद् चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नसकिने बताउँछन्। ‘सदन चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने कुरै हुन्न,’ पाण्डेले भने।

अहिलेको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लागिपरेको उनको भनाई छ।

‘अहिले अलिअलि समस्या देखिएको हो। समस्याको समाधान गर्ने गरी कार्यदल बनेको छ। यसबाट निचोड निस्कन्छ। सरकारका तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्रीले सहमति जुटाउन बारम्बार प्रयास गरिरहनुभएको छ,’ पाण्डेले भने।