काठमाडौं । ६१ किलो सुन सम्बन्धी छानबिन गर्न पूर्वन्यायधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा बुनेको समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
गृहका सहसचिव भरतमणि रिजाल नेतृत्वको सो टोलीले प्रतिवेदन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा यसअघि आचार्यको जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धानमा त्रुटि देखिएका प्रहरी र सरकारी कर्मचारीलाई कुन ऐन नियम र नियमावलीको दफामा रहेर कारबाही गर्ने भन्ने सुझाव दिएको छ।
आचार्यको टोलीले ६१ किलो अनुसन्धानमा खटिएका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) तत्कालीन प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डिएसपीहरु रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसैको आधारमा उनीहरूलाई सरुवा गरिएको थियो।
त्यस्तै, तत्कालीन अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेल लगायत कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्न भनिएको थियो।
अहिले उपसचिव उमाकान्त अधिकारीको हकमा भने कारबाही नगर्न सिफारिस गरिएको छ।
‘यसले दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने दफा मात्र तोकेको हो। एक जनालाई भने कारबाही गर्नु नपर्ने सिफारीस गरेको छ,’ गृहका एक कर्मचारीले भने।
रिजाल नेतृत्वको टोलीले उनीहरूलाई कुन नियमावली र ऐनमा रहेर कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
गत चैत ११ गते गृहमन्त्री लामिछानेले समिति गठन गरेका थिए। जसमा रिजाल बाहेक नेपाल प्रहरीका डिआइजी भीमप्रसाद ढकाल र उपसचिव रामबहादुर शाही रहेका छन्।
जाँचबुझ आयोगको सिफारिसकै आधारमा दोषी भनिएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेर हाजिरी जमानीमा राखिएको छ। त्यस्तै पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पुन पनि पक्राउ परेर अहिले अनुसन्धानको घेरामा छन्।
