काठमाडौं। माउन्टेन इनर्जीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिने बाटो खुलेको छ।
प्राधिकरणले दायर गरेको रिट उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिएसँगै कम्पनीलाई व्यावसायिक उत्पादन मितिदेखि मध्यस्थता परिषद्मा मुद्दा पेस हुँदासम्मको २६ करोड ४१ लाख र सो पश्चात हालसम्म कट्टा गरिंदै आएको रकम लिने बाटो खुलेको हो।
मध्यस्थकर्ताले माउन्टेन इनर्जीको पक्षमा निर्णय गरेपछि त्यसलाई बदर गराउन माग गर्दै प्राधिकरणले गत मंसिर २० गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतका न्यायधीशद्वय लेखनाथ पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणको दाबी नपुग्ने भन्दै आइतबार रिट खारेज गरिदिएको थियो।
यस्तो थियो विवाद
कम्पनी र प्राधिकरणबीच २०६७ माघ २० गते विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भयो। ६ वर्षपछि २०७३ वैशाख १५ गते पीपीए संशोधन भयो।
पीपीएअनुसार कम्पनीले २०७६ भदौ १५ गते मिस्ट्रीखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न नसकेकाले तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन हुन सकेन। त्यसपछि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको मिति २०७८ असार ३ गते कायम गरियो।
कम्पनीले चौथो वर्षको विद्युत खरिद बिक्री दर अनुसार प्राधिकरणबाट रकम माग्यो। प्राधिकरणले पहिलो वर्षको दरले मात्र भुक्तानी गर्यो।
यो विवाद मध्यस्थकर्तासमक्ष पुग्यो। मध्यस्थकर्ताले कम्पनीको पक्षमा निर्णय गरिदियो।
प्राधिकरण र कम्पनीबीच २ मेगावाटको तातोपानी साना जलविद्युत आयोजनामा भएको ह्रासको कट्टालाई लिएर पनि विवाद थियो। तातोपानी साना जलविद्युत आयोजना प्राधिकरणले सञ्चालन गर्दै आएको छ।
उसले यो आयोजनामा कम्पनीको मिस्ट्रीखोला जलविद्युत आयोजनाका कारण विद्युत उत्पादनमा भएको ह्रास बराबरको रकम कट्टा गर्नुपर्नेमा जडित क्षमता वराबरकै रकम काट्टा गर्यो। यो विवादमा पनि मध्यस्थकर्ताले कम्पनीकै पक्ष लियो।
अदालतले रिट खारेज गरिदिएसँगै प्राधिकरणले अब कट्टा गरिएको रकम पनि आफूलाई दिनुपर्ने भएको कम्पनीले मंगलबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।
