काठमाडौं। संसद् बैठकमा गतिरोध आउन नदिन सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार बोलाएको शीर्ष नेताहरुको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ।
सहकारीमा भएको अनियमिततामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनैपर्ने अडान प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले छाडेन भने सत्ता गठबन्धन त्यसमा लचिलो बनेन।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा तीन घण्टा छलफल भएको थियो। बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सञ्चारकर्मीसँग भने ‘उहाँहरु हाम्रो मागमा लचिलो बन्नु भएन, हाम्रो माग पनि यथावत् रह्यो। बजेट अधिवेशनबाट पनि सरकारले समिति गठन गरेन भने हामी कडा संघर्षको विकल्पमा जान्छौं।’
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने माग राखेको जानकारी दिए। छलफल सकारात्मक भए पनि पार्टी समिति गठनमा सहमत नभएको उनले बताए।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौेलाले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिनुपर्ने बताए।
