काठमाडौं। ट्राभल व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले सरकारले लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)लाई लिएर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उनलाई मन्त्रालयमा भेट्दै आगामी वर्षको बजेट आउनुअघि नै यस क्षेत्रको समस्या अवगत गराएको हो।

पर्यटन क्षेत्रमा कर जबर्जस्ती थप्दा टूर प्याकेजहरु महँगिनुका साथै क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने प्रतिस्पर्धामा नेपाली पक्ष कमजोर हुन जाने नाट्टाको ठहर छ। सरकारले गत वर्षदेखि थपेको करका दर केही हटाउन र केहीमा सहुलियतको माग व्यवसायीले राखेका छन्।

पर्यटन सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका प्रतिष्ठानलाई विशेष व्यवस्था मिलाई भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क, प्रवेश शुल्क साथै मूअकरमा सहुलियत दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्री पुनलाई स्मरण गराएको अध्यक्ष रमेश थापाले बताए।

‘पर्यटन क्षेत्रमा अव्यवहारिक रूपमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जुन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतासँग नमिल्ने खालको छन्, त्यस्ता करका दायराहरु खारेज हुनु पर्छ,’ उनले भने,’अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन र हवाई सेवाको मूल्यमान्यता विपरीत हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट अव्यवहारिक छ। त्यसको पुनरावलोकन सही ढंगले हुनुपर्छ।’

यसको विकल्पमा हवाई टिकट मूल्यको निश्चित केही प्रतिशत (बढीमा ३ देखि ५४०) विमानस्थल सेवा शुल्क तथा पर्यटन सेवा शुल्ककै अनुसार लागू गर्न सकिने सुझाव उनले दिए। हवाई सेवा क्षेत्रमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको प्राथमिक उद्‍गम स्रोत वायुसेवा प्रदायक नै हुने र वायुसेवा प्रदायकले नै भ्याटलाई लागु नगरी ट्राभल एजेन्सीहरुले मात्र हवाई भाडामा भ्याट समावेश गर्न असम्भव रहेको नाट्टाको ठहर छ।

गत सेप्टेम्बर अगाडि बुझाउन भनिएको भ्याट खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय आवश्यक रहेको पनि नाट्टाले जनाएको छ।

मुलुकमा बिक्री वितरण हुने हवाई टिकटका हकमा बाह्य टिकेटिङ एजेन्सी तथा कम्पनीमार्फत खरिद गर्दा अतिरिक्त ४० देखि ६० अमेरिकी डलर शुल्क लागू गरी स्वदेशी टिकेटिङ एजेन्सी तथा कम्पनीहरुबाट नै त्यस्ता हवाई टिकटहरु खरिद बिक्रीका लागी प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक सम्बद्ध व्यवसायीको भनाइ छ।

आन्तरिक पर्यटन अभिवृद्धिका लागि कर्मचारी पर्यटन बिदा कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नाट्टाले अर्थमन्त्री पुनलाई सुझाव दिएको छ। यसैगरि अत्यधिक भन्सार महसुल, भ्याट एंव अतिरिक्त करहरुका कारण पर्यटन व्यवसायीलाई पर्यटकीय सवारीसाधन आयात गर्दा शुल्क अत्यन्तै महंगो भएको भन्दै घटाउन पनि माग गरेको छ। यस अन्तर्गत कम्तिमा ५० प्रतिशत छुटको माग संगठनले गरेको छ।

मुलुकको पर्यटन व्यवसायको मेरुदण्ड रहेको, स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरु बीच भरपर्दो, सुरक्षित र आरामदायी सेवा प्रदान गर्ने भनि प्रतिष्ठा आर्जन गरिसकेका पर्यटकीय सवारीसाधनहरुको छुट्टै पहिचान हुने गरि साबिकमा जस्तै हरियो पृष्ठभूमिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि नाट्टाको माग छ।

व्यवसायीहरुलाई आर्थिक कारोबारका लागि स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागी कर्पोरेट डेविट तथा क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्न, वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा लाग्ने सेवा शुल्कको भ्याट, मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिकाको संशोधन २०६९ को संशोधन २०७६ को २० र २५ बमोजिमको उदाहरण अनुसार स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको पनि संगठनले जनाएको छ।