काठमाडौं। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमितको दाबी भुक्तानी रोकेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम नपाएको भन्दै पोलिसी बेच्न बन्द गरेका कम्पनीहरुले बीमितको दाबी भुक्तानी रोकेका हुन्।

कानुनत: बीमा पोलिसी खरिद गरेपछि बीमितले दाबी भुक्तानी पाउनुपर्छ। तर, निर्जीवन बीमा कम्पनीले भने सरकारबाट अनुदान प्राप्त नभएको भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न मानिरहेका छैनन्।

नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेको नियमनका क्रममा भुक्तानी गर्न नमानेको पाइएको हो। तर कम्पनीहरुको अटेरीमा प्राधिकरण आफैं लाचार बनेको छ। प्राधिकरणका कतिपय कर्मचारी यसमा अध्यक्ष सुर्य सिलवाललाई पनि दोषी ठान्छन्। अध्यक्ष सिलवाल नै कम्पनीको इशारामा चलेको उनीहरुको आरोप छ।

‘सरकारले कृषि बीमाको अनुदान रकम रिलिज गर्ने बताइरहेको छ। केही रकम गत महिना मात्रै निकासा गर्‍यो। हामीले उनीहरुलाई पत्र नै लेखेर बीमितको रकम भुक्तानी गर्न र पोलिसी बिक्रीलाई निरन्तरता दिन भनेका थियौं,’ प्राधिकरणका एक निर्देशकले भने, ‘तर, कम्पनीले मानिरहेका छैनन्। त्यसमाथि बीमितको दाबी भुक्तानी नै रोकेर राखेको पाइएको छ। यो नियामकविरुद्धको सिन्डिकेट हो। प्राधिकरण अध्यक्षलाई उनीहरुले नै चलाउँछन्। त्यही कारण निर्देशन पालना नगर्दा समेत लाचार भएर बस्नुपरेको छ।’

कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान घोषणा गरेको छ। बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत रकम कृषकबाट उठाएर पोलिसी बिक्री गर्दै आएका थिए। तर अनुदान रकम नपाएको भन्दै उनीहरुले चैत १ देखि पोलिसी बेचेका छैनन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल भने प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई पोलिसीलाई निरन्तरता दिन र दाबी भुक्तानी नरोक्न निर्देशन दिएको दाबी गर्छन्।

‘प्राधिकरणले सरकार र बिमकबीच सहजीकरण गर्ने हो। आफैं रकम भुक्तानी दिन सक्दैन। सरकारले रकम दिन्छु भनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘बीमा कम्पनीसँग हामीले छलफल गरेर पोलिसीलाई निरन्तरता दिन भनिसकेका छौं। तर, उनीहरुले किन पोलिसी बिक्री रोकेका छन थाहा छैन? बीमितको दाबी भुक्तानी रोके कारबाही हुन्छ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत वर्षको अनुदान बापत ४७ करोड रुपैयाँ गत महिना भुक्तानी दिएको थियो। पोहोर र चालु वर्षको गरी २ अर्ब पाउन बाँकी रहेको बीमकको भनाइ छ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीको छाता संगठन नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षत्रीले सरकारलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन पटकपटक अनुरोध गर्दा समेत सुनुवाइ नभएका कारण कम्पनीहरु थप जोखिम लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए।

‘सरकारले दिनुपर्ने अनुदान भुक्तानी गरेको छैन। तर, कम्पनीको भुक्तानी दायित्व थपिंदै गएको छ। त्यसैले अनुदान रकम उपलब्ध नगराए कम्पनीहरुले थप जोखिम लिन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘भुक्तानी नै रोक्नुपर्ने अवस्था हाम्रो बाध्यता हो। सरकारले नदिएपछि हामीले कहाँबाट ल्याएर दिने?’

संघले नगद प्रवाहमा समस्या देखिएकाले दाबी भुक्तानीमा समस्या भएको बताएको छ। संघको वैशाख १० गते बसेको बैठकले अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई फेरि अनुरोध गरेको छ।