काठमाडौं। बीमा कम्पनीले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको पोलिसी बिक्री बन्द गरेपछि सरकारले ४७ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। दायित्व बढेर करिब २ अर्ब पुगेपछि सरकारले ४७ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको हो।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको पटक पटकको ताकेतापछि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेको हो। अर्थले निकासा गरेको रकम कृषि मन्त्रालयले गत शुक्रबार भुक्तानी गरेको छ।

तर बीमा कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षकै अझ १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। त्यो रकम उनीहरुले कहिले पाउँछन् भन्ने टुंगो छैन।

सरकारले अनुदानका लागि पोहोर विनियोजन गरेको रकम भुक्तानी गरिसकेको र अब अर्थ मन्त्रालयले नदिएसम्म उपलब्ध गराउन नसकिने कृषि मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।

‘कृषि बीमा अनुदानका लागि पोहोर विनियोजन गरेको रकम भुक्तानी भइसकेको छ,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता शवनम शिवाकोटीले भनिन्, ‘अरु रकम हामी दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं। अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरे मात्र हामीले दिने हो। हामीसँग छैन।’

सरकारले अनुदानका लागि विनियोजन गर्ने रकमभन्दा दायित्व धेरै सिर्जना हुँदा भुक्तानीमा स्रोत अभाव भएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छ।

सरकारले गत वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदानका लागि ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको दायित्व सिर्जना भएको थियो।

बजेटमा विनियोजन गरिएको ७३ करोड बल्ल बिमकले पाएका छन्।

चालु वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा अनुदानका लागि ९५ करोड रुपैयाँ बजेट छ। तेस्रो त्रैमासमा आइपुग्दा विनियोजन रकमभन्दा दायित्व धेरै देखिएको नेपाल बीमा प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।

सरकारले आफ्नो दायित्वबापतको भुक्तानी नगरेको भन्दै बिमकहरुले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको पोलिसी बिक्री बन्द गरेका छन्।

सरकारले पछिल्लोपटक ४७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि प्राधिकरणले पोलिसीलाई निरन्तरता दिन बिमकहहरुसँग आग्रह गरेको छ। ‘अनुदानबापतको ४७ करोड रुपैयाँ सरकारले शुक्रबार भुक्तानी गरेको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘कृषि मन्त्रालयसँग छलफल गरेर हामीले कम्पनीहरुलाई पोलिसीलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरेका छौं।’

तर बीमा कम्पनीहरु पोलिसी बिक्री गर्ने पक्षमा छैनन्। ‘बीमा प्राधिकरणले कृषि बीमाको पोलिसीलाई निरन्तरता दिन बीमक संघलाई पत्र पठाएको छ। तर, पूरै अनुदान रकम भुक्तानी नगरिएको अवस्थामा हामी जोखिम लिन सक्दैनौं,’ एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीइओले भने, ‘पोहोरकै १ अर्ब र यो वर्ष पनि त्यही हाराहारीमा दायित्व सिर्जना भइसकेको अवस्थामा कृषि मन्त्रालयले स्रोत छैन भनिरहँदा के आधारमा पोलिसी बेच्ने?’

भुक्तानीका लागि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नपाएपछि बिमकहरुले चैत १ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गराउन छोडेका छन्। नेपाल बीमक संघले अनुदान रकम उपलब्ध नभए बीमालेख जारी गर्न नसकिने जानकारी कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग र बीमा प्राधिकरणलाई गत फागुन २० गते नै गराएका थिए।

कृषि मन्त्रालयले पोहोरको बाँकी र यो वर्षलाई पुग्ने गरी गत मंसिरमा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिदिन अर्थलाई पत्राचार गरेको थियो। तर, अर्थले नमानेका कारण भुक्तानीमा समस्या भएको कृषिका अधिकारीको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता युवराज बस्नेतले भने कृषि बीमाको अनुदान रकम यो आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने बताए। ‘अहिले छलफल भइरहेको छ। एक हप्ताभित्रै यसको निकास निस्किन्छ। यही आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी दिने कुरा भइरहेको छ,’ उनले भने।

सरकारले अनुदान रकम भुक्तानी नदिंदा कम्पनीहरुले पनि बीमितको दाबी भुक्तानीमा आलटाल गर्दै आएका छन्।