काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले अनुदानको कृषि बीमा पोलिसी बिक्री बन्द गरेका छन्। सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम बापतको अनुदान रकम भुक्तानी नदिँदा कम्पनीहरुले बीमालेख बिक्री स्थगन गरेका हुन। सरकारले बीमा कम्पनीलाई गत वर्षकै प्रिमियम वापतको अनुदान रकम भुक्तानी रोकेर राखेको छ।
विनियोजन भएको बजेटभन्दा दायित्व बढी हुँदा स्रोत समस्याका कारण सरकारले गत वर्षकै रकम भुक्तानी गर्न नसकेको हो।
बीमकहरुका अनुसार गत वर्ष र यो वर्ष गरेर सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी बाँकी छ। गत वर्षकै डेढ अर्ब र यो वर्ष ५० करोड दायित्व भुक्तानी पाउन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ।
अनुदान भुक्तानी माग गर्दै सरकारी निकायसँग पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत सुनुवाइ नभएको बीमा कम्पनी बताउँछन्।
बीमकको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले फागुन २० गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई अनुदान रकम उपलब्ध नभए चैत १ देखि उधारो कृषि बीमालेख जारी गर्न नसकिने जानकारी गराएका थिए।
‘सरकारलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत अनुदान रकम भुक्तानी भएन। त्यही कारण बाँकी रकम उपलब्ध नभएसम्म निःशुल्क बीमा पोलिसी बिक्री नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं,’ निर्जीवन बीमा कम्पनीका एक सीइओले भने।
अनुदानमा पोलिसी बिक्री गर्दा दाबी भुक्तानी दायित्व बढ्दै गएको तर सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएकाले थप जोखिम लिन नसक्ने अवस्थामा कम्पनी पुगेको उनको भनाइ छ।
सरकारले गत वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदानका लागि ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, दायित्व भने १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ आएको थियो।
पोहोरको डेढ अर्ब दायित्व बाँकी छ भने यो वर्ष ५० करोड थपिएको छ। यो वर्ष सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको लागि ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, विनियोजन रकमभन्दा दायित्व धेरै आउने बीमा प्राधिकरणको आकलन छ।
विनियोजन रकमभन्दा दायित्व धेरै आउने भएका कारण भुक्तानीको स्रोत अभाव हुने गरेको हो। सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।
बीमा ऐन २०७९ ले उधारो बीमालेख जारी गर्न नहुने तर कुनै खास निर्जीवन बीमामा आंशिक रकम भुक्तानी प्राप्त गरि बीमालेख जारी गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, जिम्मा लिएकोले समयमै बीमा शुल्क नदिएमा कम्पनीहरुले त्यसको जानकारी बीमितलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यही कारण सरकारले रकम नदिएको भन्दै कम्पनीहरुले बीमितको दाबी भुक्तानीमा समेत आलटाल गरिरहेका छन्।
बीमा प्राधिकरणका अधिकारी अनुदानको तथ्यांक कृषि विभागमा पठाइसकेको तर सरकारले रकम निकासा नगरेको बताउँछन्।
‘बीमा कम्पनीको अनुदान रकमका लागि तथ्यांकसहित हामीले कृषि विभाग पठाइसकेका छौं। तर, सरकारले रकम निकासी नगर्दा समस्या देखिएको हो,’ प्राधिकरणका एक निर्देशकले भने, ‘कम्पनीले अनुदान रकम नपाए पोलिसी जारी गर्न बन्द गर्ने भनेर दुई साताअघि जानकारी गराएका हुन्। अहिले लगभग बन्द नै हो।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता शवनम शिवाकोटीले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको र रकम आएपछि मात्रै भुक्तानी दिन सकिने बताइन्।
‘सरकारले दिएको रकमभन्दा दायित्व धेरै आउँदा भुक्तानीका लागि रकम अपुग भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय पनि जानकार छ। हामीले गत मंसिरमै ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मन्त्रालयसँग माग गरेका थियौं। निकासा भएको छैन।’
