काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकबाट लिंदै आएको भुक्तानीमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र मर्मतसम्भार शुल्क नलिएको स्पष्ट पारेको छ।
उक्त शुल्कको आरटीडीएफ तथा रोयल्टी आइएसपीहरुले नियम बमोजिम सरकारलाई तिर्दै आएको भन्दै आइस्पानले ग्राहकलाई जारी गरेको बिजकमा आरटीडीएफ, रोयल्टी नलाग्ने भएकैले लागत मूल्यमा सो शुल्क समावेश नगरेको दाबी गरेको छ।
आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जटिलताको सहजीकरणका लागि आवश्यक छलफल तथा परामर्श गर्न आवश्यक भएको संकेत गर्दै कुनै समिति गठन भएमा आफूहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५६औं, ५७औं तथा ५८औं प्रतिवेदनमा आरटीडीएफ तथा रोयल्टीको सम्बन्धमा बेरुजु औंल्याएको थियो। त्यसपछि सरकार र सेवा प्रदायकबीच यस विषयमा विवाद सुरु भएको थियो। बेरुजु फर्छ्यौट नभएको भन्दै सरकारले आइएसपीहरुलाई अमेरिकी डलर भुक्तानी सिफारिस रोकेर राखेको छ। नेपालका २० वटा सेवा प्रदायकहरुले भारतीय इन्टरनेट कम्पनीलाई झण्डै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्।
ब्यान्डविथको भुक्तानी यथाशीघ्र नगरे जुनसुकै बेला नेपालतर्फको ब्यान्डविथ काटिने चेतावनी सेवा प्रदायकहरुले दिंदै आएका छन्।
करिब साढे दुई दशकदेखि देशको दूरसञ्चार विकासमा ऋणको भारी बोकेर अर्बौं लगानी गर्दै पूर्वाधार निर्माण गरी डिजिटल फाउन्डेसन स्थापित गरेका सेवा प्रदायक आरोपको नभइ प्रोत्साहनको भागीदार भएको संघको भनाइ छ।
