काठमाडौं। पूर्वका बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाले लामोसमयसम्म राहत नपाएपछि संसदीय समितिमा छलफल भएको छ। बुधबार संघीय संसदको अर्थसमितिमा बाढी प्रभावित आयोजनाका प्रतिनिधि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, ऊर्जा सचिव र राजस्व सचिवसहित छलफल भएको हो।
समितिको बैठकमा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढी गएको १० महिनासम्म पनि आयोजनाले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु दु:खद भएको बताए। ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई देखाउने र अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जालाई देखाउँदै पन्छिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
बाढी प्रभावित आयोजनाका तर्फबाट बोल्दै पाँचथर पावर कम्पनीका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भन्सार विन्दुमा आइपुगेका सामानहरुलाई भन्सार छुट दिने निर्णय नगरिदिंदा ३ महिनादेखि सामानहरु रोकिएको र ६० दिन कटेपछि सामान नछुटाए भन्सारले लिलाम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भन्दै छिटो निर्णय गरिदिन आग्रह गरे।
मेन्छियाम हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवक पोखरेलले बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाहरुको बारेमा सरकारले निर्णय गर्न ढिलाई गर्दा आयोजना प्रवर्द्धक सडकमा आउने अवस्था निम्तिएको बताए। १८ जना कामदारलाई बाढीले बगाएको अपर हेवा खोला जलविद्युत आयोजनाका निमा लामाले यति ठूलो क्षति भएको विषयमा कोही पनि गम्भिर नभएको भन्दै गुनासो गरे।
ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बाढी प्रभावित आयोजनाहरुले राहतस्वरुप पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणमा कर छुट मागेको र उक्त छुट आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने बताए।
राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने आर्थिक ऐनमा कर छुट दिने विषय हटाइसकेकोले अर्थले उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लानै नमिल्ने जिकिर गरे। बरु दैवीप्रकोप अन्तर्गत राहत माग गरेर ऊर्जा मन्त्रालयबाटै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान उपयुक्त हुने उनले दोहोर्याए।
यस्तै, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाढी प्रभावित आयोजनाले मागेको ५० करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा १० वर्ष अवधिको लागि दिने कार्यविधि नै नभएकाले यसलाई समष्टिगतरुपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए। त्यसो गर्ने हो भने पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राहत दिनकै लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको र यसलाई कुन बाटोबाट गएर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै विकल्पमा छलफल गर्ने आश्वासन दिए।
समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिमा विषयले प्रवेश पाइसकेपछि ढिलो चाँडो बाढी प्रभावित आयोजनाले राहत पाउनेमा विश्वस्त हुन प्रवर्द्धकलाई आग्रह गरे।
