काठमाडौ। झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनको अनुमति दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले सोमबार कलेजका संचालक दुर्गा प्रसाईंको पक्षमा फैसला गरेका हुन्।
न्यायाधीश चुडाल र सुवेदीको इजलासमा चैत ६ गते सुनुवाई भएकामा निर्णय सुनाउनका लागि सोमबारको दिन तोकिएको थियो।
कलेज सञ्चालक प्रसाईंले सरकारले मनासयपत्र दिएपनि संरचना निर्माणपछि सञ्चालन गर्न नदिएको भन्दै २०७७ असार २१ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
उनले काठमाडौं विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। पटक पटक पेसी सारिएको मुद्दामा तीन वर्षपछि फैसला भएको हो।
प्रसाइँले ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ को दफा १३ को उपदफा ६ अनुसार आफ्नो मेडिकल कलेजले सम्बन्धन प्राप्त गर्नुपर्ने दाबी गरेका थिए।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको त्यो उपदफामा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।
यही बुँदालाई टेकेर प्रसाईं सर्वोच्च गएका थिए। उनको अस्पताललाई सम्बन्धन दिनबाट डा. गोविन्द केसी कयौंपटक अनसन बसेका थिए।
केसीको अनसनको दबाबका साथै राजनीतिक दलहरुको आफ्नो स्वार्थका कारण प्रसाइँको कलेजलाई सम्बन्धन दिन आलटाल गरिँदै आएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले झापाको अनारमनी गाविसमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालका लागि कलेजलाई २०६८ माघ २४ गते मनसायपत्र प्रदान गरेको थियो।
कलेजले पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धनका लागि २०७३ फागुन १५ गते काठमाडौं विश्वविद्यालयसमक्ष निवेदन दिएको थियो।
निवेदन दिएको ठ्याक्कै ४ वर्षपछि अर्थात् २०७७ फागुन १२ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयले बी एण्ड सीको निवेदनको विषयमा छलफल गरी सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
तर प्रसाईंले सम्बन्धन पाउन सकेनन्। राजनीतिक लबिङमा लागेका उनी त्यहाँ पनि सफल हुन नसकेपछि बैंकको ऋण मिनाहा गर्ने आन्दोलनको आडमा कलजेलाई सम्बन्धन दिलाउन लागेका थिए। अन्तत: त्यहाँ पनि सफल हुन नसकेपछि उनले अदालतको शरण लिएका थिए।
मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कम्तीमा १६ बिगाहा जमिन, ३०० शय्याको अस्पताल, उपकरण, दैनिक बिरामीको परीक्षण, शल्यक्रिया, पुस्तकालय, विभागीय जनशक्तिलगायत पूर्वाधार आवश्यक मानिन्छ।
उनले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साढे ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण चलाएका छन्। त्यसमध्ये २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण यही अस्पतालका लागि लिएका हुन्।
