काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा एमाले नेता रघुवीर महासेठको पहिलो कार्यकाल सफल रहेन। काम गर्न नसकेर उनी आलोचित मात्रै भएनन्, कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएकाले हटाइए पनि।

उनै महासेठले फेरि भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन्। तर, उनले यसपालि पनि विगतका कमजोरी सच्याएर काम गर्ने लक्षण देखाएका छैनन्।

उनले फागुन २३ गते उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीका रुपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। त्यसैदिन राती पदभार ग्रहण गरेका महासेठ त्यसयता मन्त्रालयमा नियमित उपस्थित भएका छैनन्। उपस्थित भएका दिन पनि समयको मतलब गरेको देखिंदैन।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार आउने जाने समयको टुंगो हुँदैन। ‘कहिले कार्यालय सकिने समयमा आउनुहुन्छ कहिले मन्त्रालय नै आउन हुन्न,’ ती कर्मचारीले भने, ‘बधाई लिन व्यस्त भएर हो कि!’

मन्त्रीले समय नदिँदा कतिपय काम भने प्रभावित भएका छन्।

महासेठले शपथ लिएकै दिन नागढुंगा-नौबिसेको मुख्य टनेल ब्रेकथ्रु गर्ने योजना थियो। तर, स्थानीयको अवरोधका कारण फागुन ६ गतेदेखि काम ठप्प छ। १४ मिटर मात्र खन्न बाँकी रहे पनि स्थानीयको अवरोधले ब्रेकथ्रुको मिति अनिश्चित हुन पुगेको छ।

निःशुल्क खानेपानी र सिँचाइको सुविधा, सुरुङमार्ग प्रवेश गर्दा सवारीसाधनले तिनुपर्ने शुल्कबाट आफूहरुलाई पनि रोयल्टी दिनुपर्ने लगायत माग अगाडि सारेर स्थानीयले काम गर्न दिएका छैनन्।

स्थानीयका माग आफूले सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति नरहेपछि आयोजनाले मन्त्रालयलाई अग्रसरता लिन भनिरहेको छ।

आयोजना प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठले स्थानीयसँग छलफल गरेर समाधानका लागि आग्रह गरे पनि मन्त्रीले बैठकका लागि समय उपलब्ध नगराएको बताए। ‘हिजो बुधबार बैठक बस्ने तय भएको थियो। तर मन्त्रीज्यूले विश्वासको मतका लागि संसद् बैठकमा जानुपर्ने भयो भन्दै अरु कुनै दिन छलफल गरौंला भन्नुभयो,’ उनले भने।

यसअघिका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्थानीयसँग कुरा गरे पनि करसँग जोडिएको विषय मन्त्रालयबाट सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै पन्छिएका थिए।

कामै ठप्प भएको समस्या समाधानका लागि समय उपलब्ध नगराउनुलाई मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्री महासेठले विगतका कमजोरीबाट पाठ नसिकेको रुपमा लिएका छन्। ‘उहाँ यसअघि भौतिक मन्त्रालयमा हुँदा असफल हुनुभएको थियो। अहिले पनि काम गर्ने लक्षण देखिएन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘समस्या जानकारी गराउँदा तत्काल बैठक राख्नुपर्नेमा मन्त्रालयमा समय नदिनुले त्यही संकेत गर्छ।’

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मिटर ब्याजपीडितदेखि नौ महिनादेखि आन्दोलनरत आरती साहका परिवारसँग रातारात वार्ता गरी धर्ना टुंग्याएको अवस्थामा महासेठले मन्त्रालयमा नै समय नै नदिनुलाई उनको अर्को असफलताको सुरुवातका रुपमा कर्मचारीले लिएका छन्।

महासेठसामु स्मार्ट लाइसेन्सको विषय झनै पेचिलो छ। स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा बस्नेको संख्या १५ लाख पुग्न लागेको अवस्थामा मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले कार्ड भएर पनि छपाइ गर्न सकेको छैन। विभागसँग १२ लाख कार्ड भए पनि सिस्टम उपलब्ध गराएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले ४० हजार डलरका लागि ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको छ। विभागले न मद्रास सेक्युरिटीलाई मनाउन सकेको छ, न त मन्त्रालयबाट समस्या समाधानको कुनै उपाय पाएको छ।

विभागका निर्देशक ईश्वरीदत्त पनेरुले नयाँ मन्त्रीलाई यो विषयमा कुरा राख्नै नपाएको बताए। ‘यस विषयमा हामी मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने पालो कुरिरहेका छौं,’ उनले भने।

सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई चाँडो टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्‍मा लानुपर्ने जिम्मेवारी महासेठसामु छ। तर, मन्त्रालयमै समय नदिएका कारण उनलाई मस्यौदामा के छ भन्ने जानकारी नै छैन।

मन्त्री महासेठले भने मन्त्रालयले गरिरहेका काम र समस्याबारे बुझ्न समय लाग्ने बताए। ‘दुई चार दिनमा केही न केही आउँछ। अहिले मन्त्रालय अन्तर्गतका काम कारवाही कसरी भइरहेका छन्? के कुरामा समस्या छन्? भन्ने विषयमा साथीभाइसँग सरसल्लाहमा छु,’ उनले भने।

उनले यसअघि २०७४ फागुन अन्तिमदेखि २०७६ मंसिरसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए। काम गर्न नसकेपछि उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हटाएका थिए।