काठमाडौं। सरकारले मुलुकभित्रै सवारी साधन उत्पादनका लागि एसेम्ब्ली उद्योगलाई पाँच वर्षको कर छुट योजना दिएको छ। यही छुटका कारण आधा दर्जन दुई पांग्रे सवारी साधन बिक्रेताले एसेम्ब्ली उद्योग स्थापना गरे।

बजाज र टीभीएसको एसेम्ब्ली उद्योग संचालनमा आएको पाँच वर्ष पूरा हुन लागेको छ। अब ती उद्योगले कर छुट पाउँछन् ? अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी कर छुटलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताउँछन्।

‘निश्चित समयसम्म प्रतिस्पर्धी बनाउन र अरु सहायक उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यले सरकारले कुनै पनि उद्योगलाई पाँच वर्षका लागि कर छुट दिएको हो,’ अर्थका एक अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीले अरु क्षेत्रमा पनि निश्चित समयसम्म कर छुट दिएका छौं। सधैंभरी खोजेर बस्ने मानसिकता उद्योगी व्यवसायीले छाड्नुपर्छ।’

उनका अनुसार कर छुट दिएपछि सरकारले उद्योगीलाई कस्ने काम गरेको छैन। ‘हामीले एसेम्ब्ली उद्योग विस्तार होस् भनेर सहुलियत अनुसार सवारी साधनको मूल्य घटाउन समेत भनेनौं। उहाँहरुले ठूलै लगानी गर्नुभएकोले हामीले खुला छाडेका थियौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘विश्वका कुनै पनि देशले सधैभरि कर छुट दिँदैन। प्रतिस्पर्धी बन्नैपर्छ।’

बजाजले ०७४ सालदेखि नवलपरासीमा प्लान्ट राखेर उत्पादन सुरु गरेको थियो। यस्तै टीभीएसले ०७६ अन्तिममा बाइक एसेम्बल्ड गरेको थियो। यस्तै अहिले आधा दर्जनभन्दा धेरै दुई पांग्रे सवारीको एसेम्बल उद्योग संचालनमा आएका छन्। तर उद्योगी भने कर छुटको व्यवस्थालाई निरन्तरताका लागि दबाब दिन थालेका छन्। उनीहरुले आर्थिक मन्दीका कारण बाइकको बिक्री घटेको भन्दै कर छुट बढाउन लबिइङमा छन्।

१५ वर्षसम्म कायम गर्ने लबिइङमा

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले गत माघ २७ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटी एसेम्ब्ली उद्योगमा दिइँदै आएको सहुलियत १५ वर्षसम्म स्थिर राख्न सुझाव दिएको थियो।

‘अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले अत्यधिक रुपमा सवारीसाधनहरु उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न हाल अन्तःशुल्क महसुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था कम्तिमा १५ वर्षसम्मका लागि कायम हुनुपर्छ,’ नाडाको सुझावमा छ।

बजाज बाइकको आधिकारिक बिक्रेता गोल्छा अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छा ५ वर्षपछि पनि सहुलियतलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई सम्झाउने काम भइरहेको स्वीकार गर्छन्।

‘स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि(भ्यालु एडिसन) बढाउने कुरामा हामी काम गर्दैछौं। बजार ह्वात्तै घट्दा हामीले एसेम्ब्ली गर्दा १५-२० प्रतिशत लोकल कच्चा पदार्थ र स्थानीय सामान नेपालमा उत्पादन गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको मार्केट साइज र परिस्थिति कसैले कल्पनै नगरेको कुरा हो।’

बजारको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उद्योग संरक्षणको नीति सरकारले लिनुपर्नेमा उनको जोड छ। ‘नत्र हामी सामानमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने योजनाहरु बनेका थिए। सबै उद्योगहरुले त्यही अनुसार लगानीको खाका तयार पारेका थियौं,’ उनले भने, ‘हामीले धेरै उत्पादकसँग सम्झौंता पनि गरिसकेका छौं। तर बजारको साइज सानो हुँदा उनीहरुलाई कन्भिन्स गरेर ल्याउन कठिन भएको छ।’

गोल्छाका अनुसार बजारको साइज ७० प्रतिशत घटेको छ। ‘यस्तो अवस्थामा कसरी भ्यालु एडको लगानी गर्न आँट आउँछ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘सरकारले एसेम्ब्ली उद्योगमा भएको लगानी र रोजगारीलाई समेत हेरेर कर छुटको योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ।’

उपभोक्तालाई लाभ हेर्ने

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा पाँच वर्ष भइसकेका एसेम्ब्ली उद्योगले उपभोक्तालाई दिएको लाभ हेरेर मात्रै कर छुटको निर्णय हुने बताउँछन्।

‘एसेम्ब्ली उद्योगबाट उपभोक्ताले पाएको लाभ अध्ययन गरेर मात्रै कर छुटको निर्णय हुनसक्छ। अहिलेकै आधारमा निरन्तरता हुँदैन,’ उनले भने। उनले उद्योगलाई संरक्षणका नाममा सधै सहुलियत दिने कुरा सम्भव नहुने बताए। ‘यस्तो कुनै देशमा पनि हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सुरुवाती चरणमा सस्टेन हुनको लागि सरकारले सहुलियत प्रदान गर्ने मात्रै हो।’

यातायात व्यवस्था विभाग मापदण्ड बनाउँदै

विभागले पनि एसेम्बल उद्योगहरुको लागि मापदण्डहरु निर्माण गरिरहेको छ। विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक २०८० को मस्यौंदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। सवारीसाधन उत्पादन र एसेम्ब्ली नियमन गर्न पनि मापदण्ड निर्माण गरिएको छ।

५० प्रतिशतसम्म अन्त:शुल्कमा छुट

मुलुकमा एसेम्ब्ली गर्ने दुईपांग्रे साधनको लागि अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिँदै आएको थियो। तर एसेम्बल गरेपनि कम्पनीहरुले मूल्य नघटाएको भन्दै त्यसलाई पछि २५ प्रतिशतमा झारिएको थियो।

फेरि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला स्वदेशमै मोटरसाइकल र गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई ५० प्रतिशत अन्त:शुल्कमा छुटको व्यवस्था बजेटमा ल्याएका थिए। शर्माले आर्थिक ऐनमा २५ प्रतिशत दिँदै आएको छुटलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए। ऐनमा भनिएको थियो, ‘एसेम्ब्ली गरी सवारीसाधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक ८७.०२, ९७.०३ र ८७.११ मा पर्ने सवारीसाधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्त:शुल्क र त्यस्ता उद्योगले तयारी गरेको साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्त:शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ।’

यो छुटपछि दुई पांग्रेसँगै चारपांग्रेका एसेम्ब्ली प्लान्ट लगाउने बारेमा अटो व्यवसायीले छलफल अगाडि बढाएका थिए। साथै नेपालमै विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरे ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने निर्णय सरकारले बजेटमार्फत गर्‍यो। अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको साझा संगठन नाडाले पनि दर्जन विषयमा सुझाव पेस गर्‍यो।

व्यवसायीहरूको सुझावअनुसार नै सरकारले २०८०/८१ को बजेटमार्फत एसेम्बल उद्योगलाई केही राहत दिएको थियो। सरकारले स्वदेशमै एसेम्ब्ली उद्योग लगाउन प्रोत्साहन गर्ने भन्दै बजेटमार्फत केही नयाँ प्रावधान थप गरेको छ। जसअन्तर्गत यस्ता उद्योगले आर्जन गरेको मुनाफामा ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशतका दरले सहुलियत दिनेदेखि ५० वर्षसम्मका लागि जग्गा भाडामा लिन पाउने र १० करोडको विद्युत खपतमा छुट तथा भन्सार र अन्तःशुल्कमा पनि राम्रै छुटको प्याकेज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, बजेटमार्फत नै कुनै पनि उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले ५० वर्षसम्म सरकारी जग्गा भाडामा दिने समेत निर्णय गर्‍यो। सरकारले उद्योग स्थापनाको लागि अन्तःशुल्क छुट, आयकर छुटदेखि जग्गा भाडामा दिनेसम्मको सहुलियत दिए पनि अटोमोबाइल व्यवसायी भने सन्तुष्ट छैनन्।

नेपालमा २०७० अघिसम्म हुलास ग्रुपले नेपालमै गाडीहरू एसेम्ब्ली गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला चढेको मुस्ताङ म्याक्स नेपालकै उत्पादन थियो। कस्मिक यिङयाङ र अन्ना लिफान् ब्रान्डको बाइकको पनि एसेम्ब्ली नेपालमा भएको थियो। तर विदेशी ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि एसेम्ब्ली प्लान्टहरू बन्द हुन पुगे।

महालेखाले पहिल्यै भनेको थियो

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारले स्वदेशमै सवारीसाधन एसेम्ब्ली गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएपनि उपभोक्तालाई फाइदा नपुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। महालेखाले सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमै मोटरसाइकल एसेम्ब्ली गर्दा उत्पादकलाई मात्रै फाइदा भएको बताएको छ।

एसेम्बल उद्योगमार्फत उत्पादन गर्दै उद्योगप्रति इंगित गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा एसेम्बल गर्न भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट बजाजका ५ अर्ब २८ करोड २५ लाख बराबरका मोटरसाइकल पाटपुर्जा ल्याउँदा ७६ करोड ७० लाख राजस्व छुट लिएको छ।’

मोटरसाइकल एसेम्बल गर्न पाटपुर्जा ल्याउँदा भन्सार जाँचपासका क्रममा अन्तःशुल्क ६७ करोड ८८ लाख र मूल्य अभिवृद्धि कर ८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट लिएको थियो। तर, नेपालमा ल्याएर एसेम्ब्ली गर्दा ३.८१ प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि भएको छ।

सरकारले यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई त्यति बेला स्पेयर पार्ट्समा लाग्ने अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिएको थियो। तर, नेपालमा ल्याएर एसेम्बल गर्दा सरकारले दिएको राजस्व छुट बराबरको पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुँदा राजस्व छुटको लाभ आयातकर्ताले मात्रै लिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

त्यसैगरी ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि एसेम्बल गर्ने उद्योगले पैठारी गरेको सवारीसाधनमा सवारी दर्ताको अवस्थामा सडक निर्माण दस्तुर भुक्तानी गर्ने कानुनी व्यवस्था अनुरूप भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट एक पैठारीकर्ताले पार्टपुर्जाहरू जडान गर्न बाँकी अवस्थाको पल्सर बाइक १२५ सीसी भन्दा माथिको हकमा प्रति मोटरसाइकल १८ हजारका दरले सडक निर्माण दस्तुर नलगाई जाँचपास गर्दा १ अर्ब २४ करोड ३४ लाख, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले ४५ करोड ५७ लाख र सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय वीरगन्जका एक पैठारीकर्ताले ६९ लाख समेत २ अर्ब ३८ करोड ९१ लाख सडक निर्माण दस्तुर असुल नगरेको जनाएको छ।

सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मोटरसाइकल जडान गर्ने व्यवसायीले यस्ता मोटरसाइकल एसेम्बल्ड ईन नेपाल पनि उल्लेख नगरेको, तयारी रूपमा पैठारी भएका मोटरसाइकल र एसेम्बल गर्ने मोटरसाइकल बिक्री मूल्यमा अन्तर नरहेको अवस्था छ। एसेम्बल गर्ने उद्योगले यस्तो सडक निर्माण सुधार दस्तुर दाखिला नगरी आफ्नै सम्बद्ध निकायलाई बिक्री गरेको समेत देखिएको छ। पैठारी गर्दा एउटै प्याकेजिङ र एउटै बिलबाट सिङ्गो मोटरसाइकलको सामान ल्याई नेपालमा फिटिङ मात्र गरेको देखिन्छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने सवारीसाधन दर्ताका बखत सडक सुधार निर्माण दस्तुर लिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ।’