काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दुई महिनाअघि आफैंले उद्योगीसामु गरेको प्रतिबद्धताविपरीत गत बिहीबार एकाएक डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको विद्युत लाइन तत्काल काट्न निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कुरेर बसेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ एक्सनमा आइहाले, उनले अर्बमाथि बक्यौता भएका ९ वटा उद्योगको लाइन काटिदिए।
ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत ५८ वटा उद्योगले ब्याज र हर्जानासहित २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको हिसाब छ। यो रकम उठाउनका लागि प्राधिकरणले लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आएपनि उद्योगीले लोडसेडिङ हटेको दुई वर्षसम्म पनि महँगो रकमसहित बिलिङ गरिएको भन्दै तिर्न मानेका छैनन्।
प्राधिकरणले पछिल्लोपटक भदौ तेस्रो साता सार्वजनिक सूचना नै निकालेर १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न भनेपछि त्यसविरुद्ध उद्योगीहरु प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए।
उनले उद्योगीकै सामु प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई फोन गरी उद्योगको लाइन नकाट्न र सरोकारवालाहरुसँग बसेर छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले मध्यमार्गी बाटो खोज्न भनेका थिए। तर प्राधिकरणले कुनै मध्यमार्गी बाटो लिएन, प्रधानमन्त्रीको इसारा कुरेर बसिरह्यो।
+++
अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मर्जर/प्राप्ति र प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्नेहरुले कर तिर्नु पर्ने फैसला गरिदियो।
सरकारले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन भन्दै चालु वर्षको बजेटमार्फत कर लगाउने घोषणा गरेको थियो। भूतप्रभावी कर लगाउन नहुने भन्दै सरोकारवाला संस्थाहरु अर्थमन्त्रीलाई कुरा बुझाउन गएका थिए, तर अर्थतन्त्रीले अदालत जान भन्दिए। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासले कर तिर्न भनिदियो।
+++
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले पाकिस्तानको हबिब बैंकको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन बैंकको सेयर खरिद गर्न इच्छा देखाएको छ। उसले बैंकमा प्रस्ताव पठायो। हबिब बेच्न तयार, हिमालयन रि किन्न। दुवैको रजामन्दीपछि हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मंसिर १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सेयर खरिद बिक्रीलाई स्वीकृति दिन औपचारिक पत्राचार गरे।
मंसिर १४ को पत्रका बारेमा अन्जान बनेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संसदको अर्थसमितिलाई किनबेच बारे आफूलाई थाहा छैन भनेर ढाँटिदिएका छन्। त्यति मात्र होइन, किन्छु भन्ने समूहलाई आफूले स्वीकृति नदिने समेत बताए। समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले त्यस्तो समूहलाई सेयर किन्न दिन नहुने सुझाएका थिए। वाग्लेको भनाइलाई समर्थन गर्दै गभर्नरले आफ्नो फैसला सुनाइदिए।
+++
दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल आजियाटाबाट मलेसियाको कम्पनी आजियाटा बाहिरिने भएको छ। यो दुई कम्पनीका लगानीकर्ता बीचको लेनदेन हो। १३९ अर्बको कम्पनी ६ अर्बमा बिक्री भएको भन्दै ठूलो विवाद भएको छ। यति ठूलो लेनदेनमा राज्यका निकायहरु- कर कार्यालय, नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण चनाखो हुनु त स्वाभाविक हो, तर, प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक नै डाकेर अझ विवादित बनाइदिएका छन्।
वैदेशिक लगानी ल्याउनेका लागि नेपालमा ‘एक्जिट नीति’ छैन भनेर संसारभर नकारात्मक सन्देश गएको छ। केही समयअघि डांगोटेलाई सिमेन्ट कारखाना लगाउन नदिँदा प्रतिबद्धता जनाएका कतिपय कम्पनीहरु नेपाल आउनै मानेनन्।
नाफामा किनबेच भएको भए कर लाग्छ, अरु कुनै जालझेल भएको भए नियामकहरु छन्- अनुसन्धान गर्न। तर प्रधानमन्त्री, सत्तापक्षीय सांसदहरु, प्रतिपक्षी एकै ठाउँमा उभिएर के के न भएजस्तो एउटा किनबेचलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाइदिएका छन्। वैदेशिक लगानीको हरहमेसा आवश्यकता पर्ने नेपाललाई यसको दूरगामी असर पर्छ भन्ने राज्यका निकायहरुले ध्यान दिएका छैनन्।
+++
यी र यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। बजेटका दरहरु अनुमान योग्य हुन छाडेका छन्, दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमा एक थोक लेख्ने र सरकारमा आएपछि उल्टो नीति लिने गरेका छन्। विद्युतीय कारको दरहरु हरेक नयाँ आर्थिक वर्षमा परिवर्तन हुने गरेको छ, जबकी सबैको घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिएको छ।
सिमेन्ट, डन्डीदेखि हरेकका करहरु निश्चित समूहको भाका अनुसार तलमाथि गरिँदै आएको छ। कुनै अर्थमन्त्रीले सही नियतले काम गर्यो भने पनि अब पत्याउन गाह्रो हुने अवस्था छ।
अर्थमन्त्रालयले समयमा निकासी नदिँदा बैंकबाट ऋण लिएका ठेकेदारहरु धमाधम कालोसूचीमा परेका छन्। वास्तविकताको हिसाबकिताब नगरी ‘पपुलिस्ट’ हुन सरकारले मनपरी ढंगले सामाजिक सुरक्षा खर्च बढाउँदा पुँजीगत खर्च हरेक वर्ष घटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। हरेक हिसाबले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमा प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ।
छिमेकी प्रदेशमा विकास हुँदा नेपाल कमजोर
नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेशको आर्थिक वृद्धि १९ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालको मुख्य व्यापार हुने भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा सम्पूर्ण रूपमा उसका नीतिहरु मात्र लागू हुँदैनन् केन्द्रको पनि लागू हुन्छ। त्यति हुँदा पनि उत्तर प्रदेशको अर्थतन्त्र निरन्तर उक्लिरहेको छ, रोजगारी बढिरहेको छ।
उत्तर प्रदेश त केन्द्रमा शासन गरिरहेको भारतीय जनता पार्टीकै नेतृत्वमा चलिरहेको छ, त्यहाँ केन्द्रीय सरकारले अलि बढी सघाउँछ पनि। नेपालसँग बिहार र पश्चिम बंगाल पनि जोडिन्छ। ती प्रदेशमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार छैन। तर पनि बिहारको आर्थिक वृद्धि १०.९८ प्रतिशत र पश्चिम बंगालको ११.५ प्रतिशत छ। समग्र भारतकै ७.८ प्रतिशत छ। रुस-युक्रेन, हमास-इजराइलको युद्धले संसार हल्लाउँदा पनि भारतको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको छैन।
तर, नेपाल?
नेपाल धेरै ठूला आर्थिक चुनौतीहरुबाट गुज्रिरहेको छ। भूकम्प पछाडिको पुनर्निर्माणपछि नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि देखेको थियो, त्यसयता औसतभन्दा तल मात्र आर्थिक वृद्धि छ। त्यसका लागि राम्रोसँग पानी परिदियो भने पनि पुग्छ, सरकार, निजी क्षेत्रले खासै मिहिनेत गर्नु पर्दैन।
राजनीतिबाट आर्थिक रूपमा कमजोर पारिँदै
२०७२ असोजमा जब संविधानसभाले नेपालको संविधान निर्माण गर्यो- भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगायो। भूकम्पबाट भर्खर माथि उक्सिन लागेको नेपाललाई भारतको नाकाबन्दीले निकै समस्यामा पार्यो। आर्थिक वृद्धि नै ऋणात्मक भयो।
उद्योगधन्दा आधारभूत कच्चा पदार्थको अभावले बन्द भए। नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसबेला गरेको अध्ययन अनुसार, अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र नाकाबन्दीले प्रभावित गर्यो। पछि त्यो अध्ययन राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक अभिलेखबाट हटायो।
त्यसअघि नेपाल राजनीतिक रुपमा अस्थिर र कमजोर थियो। लामो पञ्चायती व्यवस्थापछि प्रजातन्त्र आयो, त्यहाँ पनि दलहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पूर्ण बहुमत ल्याउँदा पनि कसैले पूर्ण कार्यकाल सरकार बनाउन सकेनन्।
त्यहीबीच तत्कालिन नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्यो। १७ हजारले ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यो बेला पहाड, गाउँ रित्तिए, जनघनत्व सहरी क्षेत्रमा हुन थाल्यो। साना उद्यमदेखि कृषिसमेत प्रभावित भयो।
राजाले शासन सत्ता हातमा लिए। त्यसलाई दलहरुले उल्ट्याएर गणतन्त्र ल्याए। दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन नै भयो। त्यस बीचमा पनि सरकारहरु परिवर्तन भइ नै रह्यो। संविधान निर्माणपछि पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिएन।
पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउन जनादेश पाएका नेकपा एमालेका अध्यक्षले दुई-दुई पटक संसद विघटन गरे। अदालतले उनको निर्णय उल्ट्यायो। अर्को निर्वाचन भयो। नयाँ निर्वाचनले पुरातनवादी दलहरुलाई पाखा लगाउने संकेत गरेको छ। त्यसैले नयाँ पुराना सबै मिसन २०८४ भनेर हिँडेका छन्।
+++
राजनीतिक रूपमा नेपाल कमजोर छँदै थियो, अब आर्थिक रुपमा पनि कमजोर पारिन थालेको छ। यसमा आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका साथै भूराजनीतिले पनि काम गरेको छ।
ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनकै विवादमा बिजुलीको तार काट्ने विषयलाई नै हेरौं। चरम ऊर्जा संकटका कारण उद्योगले आफ्नो उत्पादन कटौती गर्नुपर्ने स्थिति आएपछि प्राधिकरणले २०७२ बाट ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा दिन थालेको थियो। त्यतिखेर महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको महसुलका आधारमा यो सुविधा दिइएको थियो।
२०७५ जेठमा लोडसेडिङ हटेपनि प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको नाममा महँगो शुल्कमा बिलिङ गर्न छोडेन। लोडसेडिङ हटेको दुई वर्षपछि २०७७ जेठ ७ गतेबाट प्राधिकरणले नयाँ ट्यारिफ लागू गरेर ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था हटायो।
पूरापूर बैंकको पैसामा चल्ने उद्योगहरुको बिजुली काटेर न पैसा उठ्ने हो न त तिनका मालिकलाई कुनै फरक पर्ने, बरु डुबे नेपालकै बैंक डुब्ने ! बक्यौता महशुल उठाउने अरु विकल्प हुँदै नभएका पनि होइनन् होला।
— Rajendra Dahal (@RDahal62) December 24, 2023
त्यसैले,यतिका वर्षपछि कहाँ कसको के कुरा नमिलेर यत्रो “धमाका” छोडिएछ ? जिज्ञासा।
तर शुल्क भने उसले ट्रक र डेडिकेटेडकै लगाउन थाल्यो। लोडसेडिङ हटेकाले त्यो नतिर्ने उद्योगीले बताए। तर सार्वजनिक खपतका लागि एकपक्षीय कुरा गरेर उद्योगीले बिजुलीको बिल तिरेनन् भन्ने पारिएको छ।
अहिले चार उद्योगको लाइन काटिएको छ। झट्ट हेर्दा पैसा नतिर्ने उद्योगीको लाइन काटेर ठिक्क पारियो भन्ने लाग्छ। तर पुरा सत्य यो होइन, प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्नो हिसाब राम्रो बनाउन लोडसेडिङ हटेको समयको बिलिङ पनि पुरानै तरिकाले गरिदिएर समस्या भएको हो।
लोडसेडिङ हटाएर वाहवाही कमाएका कुलमानले गरेको निर्णय गलत भनियो भने सार्वजनिक बहिष्कारमा परिने डरले कुरा बुझेकाहरु पनि वास्ताविकता बोल्दैनन्। हुँदाहुँदा अदालतसमेत पब्लिक कन्जम्पसन हुने कुरामा बढी केन्द्रित हुन थाल्यो।
उद्योग बन्द हुँदा पहिले त उत्पादन बन्द हुने भयो। बल्लतल्ल भारत निर्यात खुलेको थियो। अलिकति भएपनि विदेशी मुद्रा आर्जन भएको थियो। रोजगारी सिर्जना भएको थियो। नाफामा कम्पनी भएकाले सरकारलाई आय कर पनि तिरेका थिए। बिजुलीको खपत बढेर प्राधिकरणको आम्दानी पनि भएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको एक निर्देशनमा सबै कुरा सकिएको छ।
बिजुली खपत गरेको पैसा तिर्नै पर्छ। तर नखाएको विष लगाउन पनि मिल्दैन। तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले २०७३ जेठदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउँदा उपयुक्त हुने सुझावसहित प्रतिवेदन २०७७ मै दिइ तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपनि कार्यान्वयन गरिएको छैन। तर लाइन काटिन थालेको छ।
यसले लगानीको वातावरण छैन भन्ने नै देखिन्छ। नेपालको ‘डुइङ बिजिनेस रेटिङ’ थप घट्ने छ।
+++
मर्जर र एफपीओमा भूतप्रभावी कर लगाइएको छ। यसलाई अदालतले पनि सही ठहर्याइदिएको छ। त्यसैको आडमा सरकार संयन्त्र प्रिमियम मूल्यमा जारी गरिएको सेयरदेखि बोलकबोलमा बिक्री गरिएको हकप्रदसम्ममा कर लगाउन तयार भएर बसेको छ।
सरकारको भूतप्रभावी नीतिका कारण स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालमा अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ वा के गर्ने भनेर आन्तरिक रणनीति बनाउन थालेको छ। नेदरल्यान्ड फाइनान्सियरिङ (एफएमओ) जसले एनएमबि बैंकमा लगानी गरेको छ, ऊ पनि नेपालमा लगानी भविष्यका बारेमा अन्योलमा परेको छ।
+++
भूराजनीतिक हिसाबले पनि गतल आर्थिक नीतिहरु लिँदा नेपाल आर्थिक रुपमा थप कमजोर बन्दै गएको छ।
जलविद्युत परियोजनाहरु बिस्तारै भारतीय कब्जामा पर्न थालेका छन्। आफ्ना लगानी र संलग्नता बाहेकका आयोजनाको बिजुली भारतले किन्न छाडेको छ। प्राधिकरणले ८०० मेगावाट बिजुली किनिदिन प्रस्ताव गरेकामा भारतले विभिन्न बहाना बनाएर मानेको छैन। प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको ६ महिना नाघिसकेको छ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत लैजाने घोषणा गरेको भारतले ८०० मेगावाट किन्न मानेको छैन। भारतले सरकारी मात्र नभएर निजी कम्पनीका ठूला आयोजनामा समेत हस्तक्षेप गर्न चाहेको छ। कतिपय आयोजनाको काम भारतले विस्फोटक पदार्थको निर्यात रोकेकाले प्रभावित भएको छ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिले पश्चिम सेतीलाई देखाएर चीनलाई परियोजना दिँदा भारतले बिजुली नकिन्ने भनेर सार्वजनिक टिप्पणी नै गरेका छन्।
+++
विगतमा सरकारले अन्य मन्त्रालय चलाए पनि अर्थमन्त्रालय र मातहतका निकाय हत्तपत्त छुँदैनथ्यो। तर अहिले सचिवदेखि तलसम्मको सेट फेर्न थालिएको छ। यसले प्राविधिक अनुभव नभएका कर्मचारी दलीय स्वार्थमा मन्त्रालय छिर्न थालेका छन्। यसले मन्त्रालयको ओज त घटाएको छ नै ‘इन्ष्टिच्युसनल मेमोरी’ हराउँदै प्राविधिक मन्त्रालय भुत्ते हुँदै गएको छ।
त्यसको असर केही वर्षदेखिको अर्थप्रशासनमा देख्न सकिन्छ। राजस्व प्रशासनमा भ्वाङ पर्नु, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, वैदेशिक सहायता र ऋणका लागि दाताहरुले नपत्याउनु त्यसैको प्रतिफल हो।
+++
आर्थिक सूचकांकहरु सुधार हुँदै गएको भनेर अर्थमन्त्रीले भनिरहेका छन्। तर ती सुधारहरु क्षणिक छन्। आयात घटेकाले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको छ। तर त्यही आयातमा निर्भर सार्वजनिक वित्त कमजोर भएको छ।
शिक्षित र सम्भावना बोकेका युवाहरुको विदेश पलायनको दर बढिरहेको छ। उनीहरु बाहिरिएको अनुपातमा रेमिटेन्स भित्रिएको छैन। आन्तरिक उत्पादन घटेको छ। यहीँ केही गरिखान्छु, उद्यम गर्छु भन्दा बैंकबाट धितोबिना ऋण पाइँदैन। पाइहाले माग नहुँदा कारोबार रोकिएको छ।
राजनीतिसँगै बिस्तारै आर्थिक क्षेत्रमा राज्यले जानेर/परिचालित भएर वा अन्य कारणले आक्रमण गरेको छ- त्यसले नेपाललाई असफल राष्ट्रतर्फ लैजाँदै छ।
