काठमाडौं। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई विदेशी मुद्रा सटही, उपकरण आयातलगायत सहजीकरण गर्न रोक लगाएको छ।
टेलिकमले सोमबारसम्म पनि इन्क्रिप्टेड डेटा प्राधिकरणलाई दिने विषयमा कुनै जानकारी नगराएपछि सहजीकरण गर्न रोकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए।
उनका अनुसार सहजीकरणमा रोक लगाइनु भनेको प्राधिकरणमार्फत नेपाल सरकार अथवा अरु निकायलाई गर्नुपर्ने सिफारिस, प्राधिकरणले निर्णय गरेर टेलिकमलाई दिने सुविधालगायत सबै अब रोकिने छ।
निजी क्षेत्रको दूरसंचार सेवा प्रदायक एनसेलले प्राधिकरणले मागेअनुसार आफ्नो सूचनामा पहुँच दिन तयार रहेको व्यहोरा प्राधिकरणलाई जानकारी गराइसकेको छ।
‘एनसेलले हामीलाई इन्क्रिप्टेड डेटा दिन तयार छौं, त्यसमा हामी आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं भनेर जवाफ पठाएको छ। तर, नेपाल टेलिकमबाट कुनै जवाफ आएको छैन,’ अध्यक्ष खनालले भने।
प्राधिकरणले दूरसंचार कम्पनीहरुलाई टेरामोक्समा आबद्ध हुन चार महिनाभन्दा बढीको समय दिइसकेको छ।
‘पछिल्लो समय हामीले अपरेटरहरुलाई सात दिन भित्र टेरामोक्समा आबद्ध हुन सूचना पठाएका थियौं। नेपाल टेलिकमलाई त ५-७ वटै पत्र पठाइसकेका छौं। त्यसको जवाफ पनि प्रवक्तामार्फत सञ्चारमाध्यमहरुमा आउँछ। के अप्ठेरो परेको हो वा अन्य विषय छन् भने प्राधिकरण छलफललाई सधैं खुला छ। तर, प्राधिकरणलाई अहिलेसम्म कुनै विषयमा औपचारिक आग्रह टेलिकमबाट आएकै छैन,’ खनालले भने, ‘नेपाल टेलिकम एउटा संस्थाको औचित्य नै अस्वीकार गर्ने ढंगबाट प्रस्तुत भइरहेको देखियो। रेगुलेटरले लेखेको कुरा केही पनि नगर्ने?’
टेलिकमले भने डेटा सुरक्षामा प्रश्न उठाउँदै टेरामोक्स जडान गर्न बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ।
‘टेलिकमका ग्राहकको हामीलाई सम्पर्क नम्बर पनि चाहिएन, नाम पनि चाहिएन त्यो इन्क्रिप्टेड गर्देउ, राजस्व तिम्रो ठिक छ कि छैन भनेर हेरौं भनेका हौं। अन्यथा केही पनि होइन,’ अध्यक्ष खनालले भने।
एनटीए र नेपाल टेलिकमबीच के हो विवाद?
अवैध कल बाइपास, ठगी वा भीओआइपी गेटवेज पहिल्याउन भन्दै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले १ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर टेरामोक्स मेसिन किनेर ल्यायो।
यो मेसिन किनेर ल्याएपछि दुई ठूला अपरेटरलाई जडानका लागि प्राधिकरणले आग्रह गर्यो। निजी क्षेत्रको दूरसंचार कम्पनी एनसेलले सजिलै मेसिन जडान गर्न तयार देखिन्छ। तर त्यही मेसिन जडान गर्न नेपाल टेलिकमले अस्वीकार मात्रै होइन रोक्नका लागि अनेक हत्कण्डा अपनाउँदै आएको छ। जुन पत्याउन पनि कठिन हुन्छ। सरकारी कम्पनीले पारदर्शी भएर अवैध कल रोक्न सहयोग गर्नुपर्नेमा आफ्नै ट्रेड युनियनलाई उचालेर रोक्न दबाब दिँदै आएको छ।
टेलिकमका अधिकारीहरु टेरामोक्स कुनै पनि देशमा राखिएको छैन, सरकारी कम्पनीलाई पत्याउनुपर्छ, टेलिकममा फ्रड हुन्छ भनेर पत्याउनु हुन्न भन्ने किसिमका तर्क गर्दै टेरामोक्स जडान नगर्ने अड्डी कसिरहेका छन्। टेरामोक्सलाई रोक्न टेलिकमका उच्च पदाधिकारीकै चाहनाअनुसार त्यहाँ क्रियाशील ट्रेड युनियनहरु दलबलसहित केही महिना अगाडि प्राधिकरणका अध्यक्षलाई भेट्न पुगेका थिए। त्यहाँ उनीहरुले कुनै पनि हालतमा टेरामोक्स कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै नियामकलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्।
टेरामोक्स जोड्ने काम राष्ट्रघाती हो भन्ने ट्रेड युनियनको तर्कमा प्राधिकरण अधिकारीहरुले टेलिकमको आम्दानी वा कारोबार हेर्दा कहाँ राष्ट्रघात हुन्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए।
टेरामोक्सले टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानीमा कतै लिक भइरहेको त छैन भन्ने यकिन गर्छ। प्राधिकरणले टेरामोक्सको माध्यमबाट सरकारले उठाउनुपर्ने राजस्वसमेत यकिन गर्न सक्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले बताए।
‘राजस्वमा कुनै किसिमको बेइमानी कोही कसैले गरिरहेको छ भने त्यसलाई रोक्न टेरामोक्स निकै उपयोगी मानिन्छ। जस्तै मोरिससबाट आउने फोन कल मिनेटको १५ रुपैयाँमा आएको छ। त्यसलाई मलेसियाबाट घुमाइदिनु भयो भने प्रति मिनेट ७ रुपैयाँ मात्रै पर्छ। ७ रुपैयाँ र १५ रुपैयाँको ग्याप मलेसियामै राख्दियो भने त नेपाली कम्पनीले पाउँदैन। यसले त राज्यलाई ७/८ रुपैयाँ त नोक्सानी गर्छ नि। त्यसलाई यकित गर्न टेरामोक्सन अपरिहार्य छ,’ खनालले भने।
टेरामोक्सले भीओआइपी पहिचान गर्न निकै सहज हुने प्राधिकरणको बुझाइ छ। यस्तै, दूरसंचार प्रयोग गरी हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्नसमेत ठेरामोक्स उपयोगी हुने बताइएको छ।
ट्यापिङलगायतका विषयमा जसरी टेरामोक्सलाई जोडिएको छ त्यो गलत भएको अध्यक्ष खनालले बताए।
‘ट्यापिङलगायतका काम हुने रहिछ भने म टेरामोक्सन नै बन्द गरिदिन्छु। नेपाल टेलिकमले पनि यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘एनसेलले म रेभिन्यू देखाउन तयार छु भनेर टेरामोक्स जोड्न स्वीकार गरिसक्यो।’
