विराटनगर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटले पुँजीको लागत कम गर्न कर्जाको ब्याजदर घटाउने र लगानीको सुरक्षाजस्ता निजी क्षेत्रको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटले निजी क्षेत्रका मुद्दालाई समेट्न नसकेको बताएका हुन्। अध्यक्ष राउतले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका महत्त्वपूर्ण विषयलाई बजेटले उचित सम्बोधन नगर्दा निजी लगानी अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न कठिन हुने जिकिर गरे।

‘बजेटको आकार बढाउने होडबाजीमा नलागी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षका तुलनामा करिब ४२ अर्ब घटाई १७ खर्ब ५१ अर्बमा सीमित भएकाले बजेटको विश्वसनीयता बढेको छ,’ राउतले भने, ‘तर आयको लक्ष्य महत्वकांक्षी छ। साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण उठाउने तर समयमै खर्च गर्न नसक्ने विगतको परम्पराको पुनरावृत्ति हुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने जोखिम रहन्छ।’

उनले तरलता अभावका कारण आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने भएकाले राजस्व संकलनमा पनि कमी आउने दाबी गरे। उनले राजस्व प्रशासनमा सुधारका लागि तय गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवसायिक गतिविधिको प्रवर्द्धन नगरी राजस्वमा वृद्धि नहुने धारणा प्रकट गरे।

अध्यक्ष राउतले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्न बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको नीतिगत प्रतिबद्धता गरिएको उल्लेख गरे।

राउतको कथन छ, ‘यसलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। निर्यातमूलक उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सरलीकरणजस्ता विषय सकारात्मक छन्। यी प्रतिबद्धताको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि आधारभूत संस्थागत र कानुनी प्रबन्ध समयमा नै पुरा हुनु आवश्यक छ।’
उनले विगतमा हटाइसकेको ढुवानी सेवामा पुनः मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको प्रतिक्रिया दिए। ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि करका कारण व्यवसायीले कसरी व्यवसाय गर्ने भन्ने अवस्था आउने उनको दाबी छ। राउतले मूल्य अभिवृद्धि करका कारण ढुवानी सेवामा अवरोधको परिस्थिति आउनसक्ने बताए।

उनले कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने विषयले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा सकारात्मक योगदान पुग्ने उल्लेख गरे। साथै यसमा कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा नजाँदासम्म प्रतिफल पाउन नसकिने स्पष्ट पारे।

अध्यक्ष राउतले लामो समयदेखि बन्द रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिनु र स्थानीय निकायबाट अनुमति प्राप्त ब्रोकरमार्फत घरजग्गाको बेचबिखन गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको बताए।

उनले आगामी साउन १ गतेदेखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाउने व्यवस्थाबाट सीमामा हुने अवैध व्यापार केही हदसम्म निरुत्साहित हुने विश्वास व्यक्त गरे।