काठमाडौं। सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको अटो व्यवसायीहरुको संस्था अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाले जनाएको छ।

नाडाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेटको विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा राख्दै सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको बताएको हो। विद्युतीय सवारी साधनहरुमा लाग्ने महशुल दरहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दिर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसंग आग्रह गर्दे आएकोमा उक्त करको दर बढाएको नाडाको भनाइ छ।

विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा दुईवर्षको अन्तरालमा सरकारले पटक पटक करको दर संशोधन गरेको प्रति नाडाको आपत्ति रहेको नाडाले जनाएको छ।

यसले सरकारको भनाई र गराइमा ठूलो अन्तर छर्लङ देखाएको नाडाले जनाएको छ। सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

सरकारले आफनै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित उर्जा अर्थात जल विद्युतको उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउदै लैजाने योजना अगाडि सारेको थियो। साथै विद्युतीय सवारी साधनहरुको उत्पादनसमेत देशभित्रै गर्ने उद्देश्य अनुरुप महशुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था पनि गरेको थियो।

तर सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित मात्र नभइ नेपालमै विद्युतीय सवारीहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमी समेत हतोत्साहित हुँदै गएका नाडाले जनाएको छ।

नाडाका अनुसार सरकारले अझ सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा समेत ९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको नाडाले जनाएको छ।

त्यसैगरी सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा ब्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको ब्याट्रीहरुको स्वयं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ। व्यावहारिक र संभव पनि नभएकोले यस्तो व्यवस्था हटाउनु पर्ने नाडाको माग छ।

सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुल पनि वृद्धि गरेको छ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भएपनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्यसहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिर्वतन सच्याउनका लागि नाडाले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

सरकारले २५० सिसिभन्दा माथिका दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनहरुमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महशुल र सडक निर्माण दस्तुर घटाउनुलाई नाडाले स्वागत गरेको छ। सरकारले सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगको सन्दर्भमा दिएको छुटलाई पनि निरन्तरता दिएकोमा नाडाले स्वागतयोग्य भनेको छ।