सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट धितोपत्र ऐन संशोधनले सेयर बजार पस्न रोक्छ कालो धन?

बिजमाण्डू
२०७९ फागुन २१ गते १२:०६ | Mar 5, 2023
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट धितोपत्र ऐन संशोधनले सेयर बजार पस्न रोक्छ कालो धन?

काठमाडौं। सेयर बजारमा लगानीका लागि कुन कुन स्रोतको पैसा आउँछ? के सबै वैध नै हुन्छन्?

Tata
GBIME
Nepal Life

हुँदैनन् भन्ने खुल्न थालेपछि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट धितोपत्र ऐनलाई संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। यसले सेयर बजार र लगानी मनोविज्ञानमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्नेमा बहस सुरु भएको छ।

एकथरी सेयर बजार बैंकिङ च्यानलमा आधारित रहेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणले कुनै असर पर्दैन भन्ने पक्षमा छन् भने अर्काथरी वित्तीय अपराध नबुझ्ने निकायले अनुसन्धान गर्दा लगानीकर्ता निरुसाहित हुने तर्क गर्छन्।

सेयर कारोबार डिजिटाइज भइसकेको छ। खरिदबिक्री नगदै गर्नु पर्दैन। कारोबारमा हुने लेनदेन बैंक खातामार्फत हुन्छ। त्यसैले मनि लाउन्डरिङको विषय सेयर लगानीमा बाधक नहुने नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालको बुझाइ छ।

बैंक खाताबाट हुने लेनदेन पारदर्शी राख्‍नैपर्ने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रक्रियामा कारोबारीलाई गाह्रो नहुने उनको तर्क छ।

लगानीकर्ता निरन्जन तिबडेवाला पनि भुक्तानी सबै बैंकिङ प्रणालीमार्फत् हुने तर्क गर्दै मनि लाउन्डरिङको चेक एण्ड ब्यालेन्स त्यसैबाट समाधान हुने बताउँछन्।

यद्यपि सरकारले लगानीकर्ताको पर्याप्त अभिलेखीकरण नगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर कानुन कार्यान्वयन गर्न खोज्नुमा तिबडेवालाले आपत्ति जनाए। ‘पैतृक सम्पत्तिलाई सेयर बजारमा लगाउने सोच राख्‍ने लगानीकर्तालाई के व्यवस्था छ त?’ उनले प्रश्‍न गरे।

अर्का सक्रिय लगानीकर्ता भने धितोपत्र कसुरलाई वित्तीय अपराध मानिने त्रासले लगानी पलायन हुने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। ‘बोर्डको सिफारिसमा कसैमाथि अनुसन्धान गर्नु पर्‍यो भने प्रहरीले सुरुमै पक्राउ गरेर थुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले बजारको मनोविज्ञान अझ कमजोर बनाउँछ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि गम्भीर प्रकृतिको धितोपत्र कसुर नलागेसम्म सम्बन्धित मुलुकको सेक्युरिटिज बोर्डले नै सो विषयवस्तुको अनुसन्धान गर्ने गर्छ। र, सेक्युरिटिज ऐन बमोजिम सजाय सुनाउने प्रावधान छ।

विश्वकै धनाढ्यमध्येका भारतीय उद्योगी गौतम अडानीले पनि विभिन्न मुलुकहरुमा स्थापित कम्पनीहरुको सहायतामा आफ्ना सेयर मूल्यलाई अचाक्ली बढाउने गरेको रिपोर्ट हिन्डेनबर्ग रिसर्चले फेला पारेको थियो। जसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट सेक्युरिटिज बोर्ड अफ इन्डियाले छानबिन गर्दैछ। यद्यपि भारतीय प्रहरीले अझै हस्तक्षेप गरेको छैन। उनी माथि फौजदारी नभएर धितोपत्र कसुरकै पक्षबाट तहकिकात हुँदैछ। 

सामान्यतः सेयर बजारको प्राविधिक र सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा प्रहरीलाई थाहा हुँदैन। किनभने प्रहरीमा यसबारे दक्ष बनाउने युनिट छैन। तैपनि हस्तक्षेप गर्ने बाटो खुला गर्दा कारोबारीले डरैडरमा सेयर बजारमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था आउने ती लगानीकर्ताको बुझाइ हो।

ठूलो परिमाणमा सेयर किनबेच गर्नेहरु सम्पत्ति शुद्धीकरणको राडारमा सहजै पर्ने सम्भावना अझै बलियो छ। जसले त्यस्तो जमात सेयर लगानीमा निरुत्साहित हुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘अर्बौको कारोबार गर्नेहरुलाई त्यति सहज देखिँदैन। पहिलै कालोसूचीमा दर्ता गराए अब लगानी कसरी गर्ने ?’

उनका अनुसार धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धानमा नबाझिने स्वार्थ लिएको अवस्थामा लगानीकर्तालाई झनै मर्का पर्ने देखिन्छ। ‘सोझै प्रहरीलाई दिउँ भन्ने मनसाय उत्पन्न भए लगानीकर्ता बेसहारा हुन्छन्,’ उनले भने,’राष्ट्र बैंकले पनि आफू अनुसन्धानमा नअल्झिने भन्दै प्रहरीलाई सुम्पिने गरेको छ। लगानीकर्ता कहाँ जाने ?’  

समान धारणा विश्लेषक विष्णुप्रसाद बस्यालको पनि छ। ‘धितोपत्र कारोबार सम्बन्धि अपराधलाई विस्तृत व्याख्या गर्न सक्ने र त्यो प्रकृतिको कामलाई बुझ्न सक्ने क्षमता धितोपत्र बोर्डसँग मात्र हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘धितोपत्रको विश्लेषणात्मक क्षमता नभएको निकायलाई धितोपत्र कारोबारको जाँच पड्तालमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउन न्योचित हुँदैन।’

पर्याप्त समय लिएर विज्ञको परामर्शसहित सम्बन्धित निकायले यसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरुको बुझाइ छ। निष्कर्षमा पुग्न नसके सञ्चालक समितिको पूर्ण स्वीकृतिपछि कारवाही प्रहरीलाई सुम्पिनु उचित हुने उनीहरु बताउँछन्।   

रोकिन्छ अवैधानिक लगानी?

कतिपय जानकारहरु भने सेयर बजारको माध्यमबाट व्यक्ति तथा संस्थाहरूले वित्तीय प्रणालीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र यसको दुरुपयोग गर्ने अवसर पाउने विश्लेषण गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अन्जाम दिन सेयर बजार लोकप्रिय संयन्त्र बनेको उदाहरण थुप्रै छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा हालै भएको अडानी समूहको धितोपत्र जालसाजी सोही उदाहरणमध्ये हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक र पुँजीबजार विज्ञ गोपाल भट्ट पनि सेयर बजारमा अवैधानिक स्रोत भित्रिने गरेको धारणा व्यक्त गर्छन्। ‘नेपालमा वैधानिक तवरबाट कमाएर सेयर बजारमा लागनी गर्नेहरुको अनुपातमा अवैध स्रोतबाट आय गर्नुहरुको अत्यधिक छन्,’ भट्टले बिजमाण्डूसँग भने।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पनि कर तिरेर वैध बनाउन सकिने जस्ता प्रावधानले मनी लाउण्डरिङको विषय थप जटिल बनेको उनको दाबी हो। भट्टका अनुसार यस्तो रकम सेयर बजार तर्फ मोडिने सम्भावना अब्बल हुन्छ।

यद्यपि नेपालको सेयर बजार आन्तरिक लगानीकर्तामा मात्रै फैलिएको सन्दर्भमा सेयर बजारमार्फत् सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयास भएको उदाहरण ज्यादै न्यून छन्। नेपाली नागरिक बाहेकले नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न बन्देज छ भने नगदमा भइरहेको सेयर कारोबार पूर्णरुपमा बैकिङ प्रणालीमा आबद्ध छ। तथापि धितोपत्र अपराधमा भने नेपाली सेयर बजार पनि चोखो भने छैन।

कतिपय जानकारहरु वैदेशिक लागनी प्रतिबन्ध भएको सेयर बजारमा मनी लाउन्डरिङको धारणा त्यति सार्थक नहुने बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर एवम् पूर्व धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार मुलुकको दातृ निकाय प्रतिको झुकाव र उनीहरुको नीतिगत अभ्यासमा नेपाल पनि अभ्यस्त हुनुपर्ने दाबीले धितोपत्र ऐन सम्पत्ति शुद्धीकरणमा तानिएको धारणा व्यक्त गर्छन्।

‘नेपाली सेयरबजारमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई समेत ढोका खोलिएको छैन। अन्तर-मुलुक लगानीको कुरै आएन। यस्तो अवस्थामा धितोपत्र बजारमा मनी लाउन्डरिङविरुद्धको ऐनले त्यति प्रभावकारिता नपाउन सक्छ,’ नेपालले भने, ’लगानी स्रोतको पारदर्शिता अवश्य होला। तर, केवल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको औचित्य पूर्ति गर्न ऐनलाई संशोधन गरिएको हो।’          

बैंकहरूले हालैका वर्षहरूमा मनी लाउण्डरिङविरुद्ध बलियो सुरक्षा नीति अबलम्बन गर्दैगर्दा सेयर बजारले भने सोही दबाब महसुस नगरेको देखिन्छ। धितोपत्र बोर्डको ध्यान बजार चलखेल र भित्री कारोबारको जोखिम व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण बारे चासो ज्यादै न्यून देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा धितोपत्र बोर्डले २०७६ मा यसबारे निर्देशन नै जारी गरे पनि त्यसमा समीक्षा भने गर्न सकेको छैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो जटिल व्यवस्थालाई नियमित समीक्षा र पुनरावलोकल नहुँदा नियामकको अपरिपक्कता साबित हुने समीक्षकहरु गुनासो गर्छन्। सरकार र सम्बन्धित निकायको समन्वय नै कजोर रहेको उनीहरु बताउँछन्।    

सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो। एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिमपछि सरकारले नयाँ संसदमा कानुन संशोधनको प्रक्रिया फाष्ट ट्रयाकमा अघि बढाएको छ।

सेयर बजारको माध्यमबाट व्यक्ति तथा संस्थाहरूले वित्तीय प्रणालीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र यसको दुरुपयोग गर्ने अवसर पाउने एफएटीएफको ठम्याइ रहँदै आएको छ। बजारमा अन्यत्रबाट प्राप्त अवैध पैसालाई सहजै वैध बनाउन गर्न र धोखाधडी गतिविधिहरूमार्फत उद्योगभित्रै अवैध कोष उत्पन्न गर्न प्रयोग गर्न सकिने भएकाले रोक्नुपर्ने एफएटीएफको भनाइ हो। 

मनी लाउण्डरहरु सेयर बजार जस्तो झांगिएको ठूलो वित्तीय वातावरणमा प्रवेश गर्ने र यसको आडमा पर्दा पछाडि वित्तीय जालसाजीलाई अन्जाम दिने गरेको एफएटीएफको बुझाइ छ। त्यसैले सेयर बजार जहिले पनि मनी लाउन्डरिङ गर्नेहरुको निशानामा रहने विश्वव्यापी मान्यता छ। 

एफएटीएफका अनुसार सेयर बजारको लेनदेन र राफसाफको रफ्तारसँगै विश्वव्यापी पहुँचको अनुकूलताले मनी लाउण्डरिङ र आतंकवादी क्रियाकलाप पोषण जस्ता अवैध उद्देश्यका लागि सहज माध्यम बनेको छ। सम्पत्तिलाई सबैभन्दा छिटो तरल बनाउने समाधान पनि सेयर बजार नै हो।