काठमाडौं। काठमाडौंमा ड्रोन म्यापिङ कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएका तीन साथी राजविक्रम महर्जन, जनम महर्जन र अशोन शाक्यले कोरोना महामारीताका नेपालका लागि डिजिटल म्याप बनाए। र, नाम दिए- गल्ली म्याप्स्। 

गल्ली म्याप्सलाई उनीहरुले आफ्नो कम्पनी, एयरलिफ्ट टेक्नोलोजी प्रालिको प्रोडक्डको रूपमा नै विकास गर्दै अघि बढे। गल्ली म्याप्सको प्रोटोटाइपदेखि लञ्च गर्नुसम्म आफ्नै ३० लाख हाराहारी पैसा लगाए। हाल आइओएस भर्जनका लागि गल्ली म्यास तयार गर्दैगर्दा राज लगानी थप्न पैसा जोहो गर्नेतिर पनि लागेका छन्।

उनीहरू मिलिमिटर लेभल एक्युरेसीमा नेपालको सबै सडकको नक्सा बनाउनमा लागि आवश्यक लेजर स्क्यानर र अत्याधुनिक ३६० क्यामेराहरू खरिद गर्नको लागि २ करोड लगानी जुटाउने प्रयासमा छन्। अहिलेसम्म कहीं कतैबाट लगानी जुट्नेमा ढुक्क छैनन्।

उनीहरुका आइडियालाई बैंकले ऋण दिएन, व्यक्तिले लगानी पत्याएका छैनन्। लगानी कहाँबाट जुट्न सक्ला भनेर तीन साथी रनभुल्ल छन्। राजविक्रम भन्छन् ‘मैले १० लाख रूपैयाँ १० प्रतिशत इक्विटी डाइलुट गरेर उठाएँ भने मेरो कम्पनीको भ्यालुएसन एक करोड हुन्छ। जसअनुरूप, संस्थापक रूपमा मैले कम्पनीमा ९० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्छु भने ९० लाखको १० प्रतिशत अर्थात ९ लाख रूपैयाँ कर बुझाउन पर्ने हुन्छ।’

‘संस्थापकका रूपमा मसँग नौ लाख रूपैयाँ कर तिर्नको लागि पैसा छ भने म किन १० लाख रूपैयाँ उठाउन खोज्थें ?,’ उनी प्रश्‍न गर्छन्, ‘यो नियम नेपालबाहेक कतै पनि छैन। हामीले पैसा कति लगानी गर्‍यौं त्यो मात्र हेरिन्छ। हाम्रो इनोभेसन, समय मिहिनेतको कुनै मूल्यांकन नै गरिदैन।’

सन् २०२० मा सुरू भएको गल्ली म्याप्स पछिल्लो समय यही समस्यामा रूमलिएको छ। वर्डलिंक, गो ट्याक्सी, भूगोल टुर जस्ता कम्पनीहरूले प्रयोग गरिरहेको यस म्यापको विस्तारको लागि राज एन्जल इन्भेस्टरहरूबाट नै लगानी जुटाउन खोज्दै छन्। 

प्रतिबद्धता पाए पनि लगानीका लागि पैसा हाल्न कागजी प्रक्रिया र कम्पनी दर्ताको प्रक्रियामा उनीहरु अलमलमा छन्। ‘हामीले यसलाई छुट्टै नै कम्पनी जसरी दर्ता गर्ने सोचिरहेका छौं। तर, अघि भनेको जस्तै कम्पनी दर्ता गरेर पैसा उठायो भने कर नै धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले गर्दा फण्डिङ नै रोकिरहेको छ,’ राजले भने।

यो राज र गल्ली म्याप्सको मात्रै सम्स्या होइन हुर्किदै गरेको स्टार्टअपहरूको लागि नेपालमा लगानी उठाउन सहज छैन। गल्ली म्याप्सले सामना गरिरहेको चुनौती ठूलो समस्याको एउटा पाटो मात्रै हो। 

सरकारले सन् २०७२ देखि नै नवप्रवर्तन व्यवसायलाई लक्षित गर्दै वार्षिक रूपमा बजेटमा सीड फण्ड तथा च्यालेञ्ज फण्डको अवधारणा ल्याए पनि स्टार्टअप नीति नबनेका कारण स्टार्टअपहरूले लगानी जोहो गर्न समस्या भोगिरहेका छन्। 

आफ्नो बचत, घरपरिवार तथा साथीभाईहरूबाट लगानी जुटाउँदै सुरू तथा सञ्चालन हुने कति स्टार्टअप त थप लगानीको अभावमा ठप्प पनि भएका छन्। 

सन् २०२० देखि सक्रिय डार्क म्याटर गेम प्रोडक्सन प्रालिले गत वर्ष भएको स्टार्टअप फेस्टमा १.५ करोड रूपैयाँको लगानीको प्रतिबद्धता पाएका थियो। यो रकम उनीहरूले उठाउन खोजेको रकमको तीन गुणा थियो।

स्प्राइट निन्जा: निन्जा हतोडी र स्प्राइट निन्जा: निन्जा हतोडी भ्यानकुभर गरी दुई खेलहरू लन्च गरिसकेको यस कम्पनीमा लगानी गर्न संयुक्त रूपमा तीन लगानीकर्ताहरूले चासो देखाएका थिए। डार्क म्याटरलाई स्प्राइट निन्जा गेमको पोस्ट प्रोडक्सनको काम तथा बजार विस्तार गर्नको लागि ५० लाख रूपैयाँ लगानी आवश्यक थियो।

लगानी प्रतिबद्धतापछिको डिउडेलिजेनसको प्रक्रियामा गएर डार्क म्याटर र लगानीकर्ताहरू बीच हुने उक्त डील रोकियो। डिउडेलिजेनसको प्रक्रियामा लाग्ने पेपर वर्क, समय तथा कम्पनी भ्यालुएसनमा डिल रोकियो। यस प्रक्रियामा करिब महिनौं लाग्ने गर्छ। जसले कम्पनीको अपरेसनमा नै असर पनि गर्ने गर्छ। करिब पाँच महिनाको भागदौड पछि डार्क म्याटरले लगानीको लागि अरू विकल्प खोज्न थाल्यो।

पछिल्लो समय परियोजनाका आधारमा लगानी जुटाइदिन प्राइभेट इक्‍विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (पीइभीसी) कम्पनीहरु क्रमिक रूपमा थपिँदो छन्। यस परिवर्तनले स्टार्टअपहरूको लागि आशाको किरण देखिए पनि धेरै स्टार्टअपहरूले डार्क म्याटरको जस्तै लगानी होइन लगानीको प्रतिबद्धता मात्रै पाएका छन्। 

हाल नेपालमा लगानी योग्य तथा स्केलेबल स्टार्टअप कम्पनीहरूमा मात्रै लगानी गर्ने धेरै छन्। पीइभीसीहरूले पनि प्रायजसो स्केल गर्न योग्य स्टार्टअप कम्पनीहरूमा लगानी गर्छन्।

आइडिया स्टेजको तथा मार्केटमा जमिनसकेका कम्पनीहरू फाइनान्सिङ गर्ने खासै नभएको ग्लोबल इक्विटी फण्डका मनीष थापा बताउँछन्।

उनका अनुसार कुनै पनि स्टार्टअपमा लगानी गर्दा संस्थापकहरूको कमिटमेन्ट लेभल, कम्प्लायन्स, क्षेत्रको विविधता र सम्भावना, लगानी बाहेक पनि कम्पनीमा उनीहरूको भूमिका तथा कम्पनीबाट बाहिरिँदाको अवस्थाहरु हेर्ने गर्छन्। 

‘यो मापदण्डहरू निकै कम नेपाली स्टार्टअपहरूले मात्र पुरा गर्छन्। हाम्रोमा रियल इनोभेसन गर्ने भन्दा पनि पहिलै कसैले गरिसकेको आइडियालाई कपि गर्ने प्रवृत्ति हावी छ। कतिले त मार्केट पनि बुझेका हुँदैनन्, कम्पनी दर्ता पनि भएको हुँदैन। ट्याक्स क्लियर गरेको हुन्छ न हिसाबकिताब मेन्टेन गरेको हुन्छ, यतिसम्मको कम्पनीमा कसको कति सेयर होल्डिड पनि टुंगो हुँदैन। भ्यालुएसन नै म्याच हुँदैन,’ उनले भने।

प्रारम्भिक चरणका स्टार्टअपमा फाइनान्सिङ गर्न निकै गाह्रो छ। स्टार्टअपहरू प्रकृतिले नै ९० प्रतिशत फेल हुन्छन्। 

मनीष भन्छन्, ‘यसको लागि रिस्क एपीटाइट ठूलो चाहिन्छ। र, हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा प्राइभेट सेक्टरको रिस्क एपीटाइट त्यति ठूलो भइसकेको छैन। यसको लागि पब्लिक क्यापिटल नै आवश्यक पर्छ। इन्डियाले सीड फण्ड र फण्ड अफ फण्डबाट स्टार्टअपहरूलाई लगानीको बाटो सहज बनाए जसरी नेपाल सरकारले पनि गर्नु पर्छ।’

त्यसो नहुँदा लगानीको अभावमा कति कम्पनी स्केल गर्न सक्ने अवस्थामा नपुगी नै फेल हुने गर्छन्। मनीषको यो क्षेत्रबारेको धारणासँगै बिलकुलै नयाँ आइडिया ल्याएर स्टार्टअपमा आधारित व्यवसायिक काम गर्न चाहनेहरु युवा नै छन्। फर्म दर्ताको प्रक्रियादेखि लगानी जुटाउनेमा उनीहरुको सुझबुझ पुग्दैन। तर, यति भन्दैमा उनीहरुका लागि वातावरण दिनुपर्ने राज्यका निकाय र उद्योग-व्यवसाय सम्बद्ध संघसंस्थाहरुले पन्छिन मिल्दैन।

आइडिया ल्याउनेलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण नबनाइदिने हो भणे पुँजी जुटाउन नसकेर दिक्क मान्दै यो क्षेत्रबाट पलायन दर वृद्धि हुनेछ।