काठमाडौं। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा भएको संशोधनलाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ सहित स्वागत गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकदेखि लागु गरेको मार्गदर्शनले ब्यापार व्यवसाय गर्न कठिन भएको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित थिए। नयाँ सरकार आएसँगै व्यवसायीको मागमा सकारात्मक देखिएको राष्ट्र बैंकले बुधबार केही बुँदाहरु संशोधन गरेको थियो।

त्यसमा बिहीबार औपचारिक धारणा दिँदै महासंघले केही कुरालाई सकारात्मक भनेको छ भने केहीमा आफ्नो पुरानो अडान कायमै राखेको छ।

सिमाभन्दा बढि कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भुक्तानीको समयावधि बढाउनुका साथै न्युनतम सिमा पनि बढाएको छ।
यसले उद्यमी व्यवसायीलाई भुक्तानीको समयावधि थप प्राप्त हुनेछ भने साना उद्यमीलाई राहत पुग्नेछ। यसलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ।

‘विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंक समक्ष राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन हुनु आवश्यक छ,’ भन्दै बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक चालू पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड भन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिन्छ।’

स्थायी प्रकृतिको चालु पूँजी कर्जाको माथिल्लो सिमा १० बर्षलाई बढाउनु आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले थप संशोधनको माग गरेको छ।

चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनि व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनु पर्ने महासंघको माग छ।
यसैगरि नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजीको माग महासंघले उठाएको छ।

विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्दछ। वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जाँदा धेरै जसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुँदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन (क्रेडिट रिकभरी एक्ट) अविलम्ब ल्याउनु पर्ने महासंघको माग छ।

यसबाहेक बिषम आर्थिक परिस्थितिका कारण २०७९ पुस मसान्तमा ऋणीहरुले साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको र यसले समग्र वित्तिय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने हुँदा २०७९ चैत मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुर्नसंरचना एवं पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ।