काठमाडौं। आन्तरिक हवाई सेवा कम्पनीले कार्टेलिङ गर्दै महँगो भाडादर निर्धारण गरेपछि सरकारी निकायले अध्ययन थालेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले निजी कम्पनीले भाडादरमा गरेको कार्टेलिङको अध्ययन थालेको हो।

हवाई कम्पनीको कार्टेलिङको अध्ययन गर्न आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालको नेतृत्वमा कमिटी बनेको हो। यो कमिटी गत असार महिनामै गठन भएको हो।

आयोगका तात्कालिन उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा भइरहेको सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अध्ययन अघि बढाउँदै अध्ययनको जिम्मा फुयाललाई दिएका थिए।

अध्ययनको सुरुवात ट्रक तथा कन्टेनरबाट सुरु गरिएको थियो। ट्रक तथा कन्टेनरसँग सम्बन्धित व्यवसायिक संस्थाका प्रतिनिधि बोलाएर सिन्डिकेटको छलफल गर्दा उनीहरुले भनेका थिए-'हामी स्वरोजगार व्यवसायी हौं। हामी साना भएकाले सबैको टार्गेटमा पर्ने गरेका छौं। हामी भन्दा ठूलो कार्टेलिङ हवाई कम्पनीले गर्दै आएका छन्। तर उनीहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।'

ट्रक व्यवसायीकै भनाइका आधारमा हवाई कम्पनीको अध्ययन अघि बढाउँदा एउटै कम्पनीको बजार हिस्सा ६५ प्रतिशत देखिएको थियो। त्यही अध्ययनका आधारमा आयोगले तात्कालिन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकलाई समेत बोलाएर छलफल गरेको थियो। 'एउटै कम्पनीको मार्केट हिस्सा भनेकै मोनोपोली हो,' आयोगका सदस्य फुयालले बिजमाण्डूसँग भने, 'बस, ट्रकको भन्दा हवाई क्षेत्रमा बढी कार्टेलिङ देखिन्छ।'

उनले मिलेमतोका आधारमा टिकट बिक्री गरेर कार्टेलिङको साम्राज्य खडा गरेको बताउँदै यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर अध्ययन अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।

'हवाई क्षेत्रले सेवाग्राहीलाई गरेको अत्याचारमा आयोग सचेत छ। कम्पनीबीचको कार्टेलिङ विश्व बजारमा नै हुने गरे पनि नेपाली बजारमा भने अत्यधिक हुने गरेको छ। तोकिएको समयमा उडान नभर्ने, उडान समय सर्दा पनि कम्पनीले सेवाग्राहीलाई जानकारी नदिने गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गर्दै आएका छन्,' उनले भने।

आयोगले अध्ययनलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने फुयालको भनाइ छ। आयोगले अब संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको सहयोगमा तथ्यांक संकलन गर्नेछ। यसैगरी नमुना सर्वेक्षण विधिबाट सेवाग्रीहीसँग सोधपुछ गर्ने उनले जानकारी दिए।

विदेशी मुलुकहरुमा पनि हवाई क्षेत्रमा कार्टेलिङ गर्दा कोरियन एयरदेखि धेरै एयरलाइन्सहरुले अर्बौ जरिवाना तिर्नुपरेको उदाहरण दिँदै उनी नियामक निकायले तत्कालै हस्तक्षेप गरेर कारवाही अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्।  

'आयोगले हरेक क्षेत्रमा रहेको विकृतिबारे अध्ययन गर्न सक्छ। तर आयोग आफैंले कारबाहीका लागि कारबाही गर्न भने सक्दैन,' फुयालले भने, 'आयोगले अध्ययन गरेर वस्तुस्थितिको बारेमा स्पष्ट चित्र देखाउँनेछ। यसैको आधारमा नियमक निकायले कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ।'